प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको अन्त्यष्टीमा नेपाली सेनाले दिएको सलामी र गएको मलामीले धेरैलाई उग्र बनाएको छ । हुन त विधिद्वारा स्थापित सरकारको हरेक हुकुम मान्ने कुरो नेपाली सेनाबाट पहिल्यै नै आइसकेको हो । तापनि सेनाले संविधानमा नलेखिएको विषयमा स्पष्ट हुनुपथ्र्यो, नकार्न सक्नुपथ्र्यो । अझ सरकारले नै प्रधानमन्त्री पत्नीलाई राजकीय सम्मान दिने निर्णय गर्न हुन्नथ्यो । सीता दाहाल सिर्फ माओवादी पार्टीको सल्लाहकार हुन् । उनी संविधानले चिनेको राष्ट्रिय व्यक्तित्व होइनन् । उनको देहावशानमा समवेदना प्रकट गर्नुपर्छ । हुन त सरकारले निर्णय गरिसकेपछि सेनाले राजकीय सम्मान दिन गर्नुपर्ने कार्य त गर्ने नै भयो ।
यसै खलबलका वीचमा एकथरिले चाहिं पूर्व प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंह श्रेष्ठलार्य पनि सम्झिएका छन् । राष्ट्रवादी छवि बनाएका श्रेष्ठको निधनमा तत्कालीन प्रम बाबुराम भट्टराईको गणतान्त्रिक सरकारले राजकीय सम्मान दिन मानेन । स्वदेशभित्रैबाट तीब्र दबाब दिइएता पनि बाबुराम सरकार हलचल गरेन । त्यसो त ०४५ सालतिर भारतले लगाएको १४ महिने नाकावन्दीको साहसपूर्वक मुकाबिला गरेका थिए मरीचमानले । भारतवादी क्रान्तिकारीले साहसी र राष्ट्रवादी छविका पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई राजकीय सम्मान नदिनु स्वभाविक थियो । त्यतिबेला नेपाली सेनाले सुझाव दिने काम पनि गरेन । राष्ट्रभक्त सेना, राष्ट्रभक्त पूर्व प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंह श्रेष्ठ, एउटा विवाद बजारभरि फैलिएको छ । प्रधानमन्त्री पत्नको मलामी र दिएको सलामीले नेपाली सेनाको नूर उठ्यो कि झुक्यो ? सायद यही कारण सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने प्रश्न उठाउन थालिएको छ । यथार्थमा सेनाले राष्ट्ररक्षाका लागि आत्ममिमांसा गर्नुपर्छ, सेनाको संख्या बढाउनुपर्छ । किनकि देशको अस्तित्व सेनाको दुरूपयोग गर्ने राजनीतिकै कारण जोखिममा छ ।
एमालेकी सांसद विमला राई पौडेलले सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने कुरा उठाइन् भने रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्लेलगायतले पनि यही कुरा उठाएका छन् । मधेसवादी त सेनाको बिघटन नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् ।
यथार्थमा सेना भनेको कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचान हो । होला कोतपर्वदेखि ०५८ सालको दरवार हत्याकाण्डसम्म सेनाको भूमिका जोडिएको होला । जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि संवैधानिक राजा, जोसेनाका परमाधिपति पनि थिए, तिनको आदेश अवज्ञा गरेको भनेर विवादित पनि होला । सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ भनेर परचक्रीको आवाज उठाउनेले बुझ्नुपर्छ कि यस्ता कुरा बोःल्दा तिनले मुलुकको ख्याल गरेका छन्– नेपाली सेना पनि हो स्वतन्त्रताको पहिचान दिने । संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले सरकार चलाउँछन् भन्ने विश्वा गर्नु भूल हुन्छहै । जसरी राज्यसञ्जाल आफूखुशी चलाइएको छ, पछिल्ला दिनमा सेना र अदालत, संवैधानिक अन्य निकायहरू पनि त्यही लागू गरिएको छ भन्ने अनेक दृष्टान्तबाट देखिन्छ । न पदाधिकारी, नागरिक समाज, सल्लाहकार, थिङ्कटेङ्कहरूले उचित सुझाव दिएका छन्, न सत्तासीनहरू नै विवेकशील बनेका छन् । सरकार बाइफाले बन्नुको कारण नै विवेकहीनता र स्वार्थ हावी हुनुले हो । सेनाले वर्तमान संविधानअनुसार नै पनि आफ्नो कार्य निर्धारण गरियोस् भनेर भन्दा आफ्नो हैसियत बिर्सेको भनेर पुरै भन्न सकिएला र ? जनयुद्धकालमा धेरै मरे, मारिए । त्यतिबेला सेनालगायतका सुरक्षाकर्मी पनि घानमा परेकै हुन् । ऊ बेलाका कुरा कुबेलामा गर्नु उचित नहोला, तर सेनाको मलामी र सलामी व्यवहार यो गम्भीर विषय नै हो । संविधानअनुसार चल्ने सेनाले संविधानविपरितका सरकारका आदेश पालना गर्न जरूरी छ र ? राष्ट्रका लागि योगदान नभएका र संविधानले नचिनेका व्यक्तिलाई सेनाले सलामी दिएर निराश पार्नु, दुखी तुल्याउनु उचित भयो भएन, सेनाले विश्लेषण गर्नैपर्छ ।
सेनाको मलामी, सलामी र संख्या घटाउने विवाद उठेको छ । सेनाले मलामी र सलामीका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ भने संख्या घटाउने होइन, बढाउनु उचित हुनेछ । सेनाको भूमिका आउने दिनमा झन बढी हुने विषय नकार्न सकिदैन ।
