यो पंक्ति लेखुन्जेल सप्तरीको रुपनी र भारदहमा प्रहरीको गोली लागेर मधेसी मोर्चाका दुईजना आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको छ। कर्फ्यू जारी छ। गाडीलाई सुरक्षा दिई ल्याउने क्रममा राति आन्दोलनकारीले घेरा हालेर हिंसामा उत्रन थालेपछि प्रहरीले जवाफी कारवाही गर्दा मोर्चाका कार्यकर्ताहरुको दुःखद निधन भएको हो। घाइतेहरुको उपचार धरानमा गरिदैछ। त्योभन्दा अघि गत शनिवार बिरामी लिएर गएको एम्बुलेन्समाथि ढुंगामुढा गरेर चालकलाई मरणासन्न हुनेगरी पिटेको खबर आइसकेको थियो भने वीरगञ्जमा जीवनदायिनी ओखती बोकेको गाडीमा आगो लगाइएको थियो।
मोर्चाका नेताहरुले काठमाडौंमा बसेर गरेको स्कूल खुल्न दिने, औषधिबाहक सवारी साधनलाई चल्न दिने आफ्नै निर्णयलाई धोती लगाइदिदै आन्दोलनकारीहरुले आफ्नै नेताको निर्णयविरुद्ध कामकारवाही अघि बढाउँदै आएता पनि यतिबिघ्न 'आगो सल्कन्छ' भनेर उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महताले पनि शायद सोचेका थिएनन्। लाग्छ, नयाँ शक्तिका डा.बाबुराम भट्टराईले भनेझैं यो मधेसवादीहरुको आन्दोलन अव 'नेताजी'हरुकै नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसक्यो। मधेसी नेताजीहरु अलि 'लचिलो' बन्ने बित्तिकै आन्दोलन हिंसात्मक हुनथाल्नु रहस्यमय देखिन्छ।
एकातिर हालत यस्तो छ भने अर्कातिर सुनसरी, मोरङलाई टुक्य्राउन पाइदैन भन्ने आन्दोलन सुरु गरिएको छ। उता चुरे भावर क्षेत्रमा मधेसी नेताहरुलाई 'रोक' लगाइएको छ। अव थरुहट, जनजातिहरुसँग मिलेर आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट सुरु गर्न लागेको मधेसी दल र नेताहरुलाई यी बाहेक तराई मधेसकै मेधसी जनताले गर्ने प्रतिकारको पनि सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ। ...एक हिसावले गृहयुद्धको अर्को रुप 'जातीय युद्ध'मा नेपाल प्रवेश गरेको छ। हिजोसम्म (असोज ३) संक्रमणकालमा 'यस्तै यस्तै घटना' भइरहन्छन् भनेर मन मारेर सहिन्थ्यो भने अव लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक अनि कुन्नी के के हो '..तान्त्रिक' संविधान आइसकेपछि मुलुक स्थिरता, शान्ति, विकासतर्फ लम्कनुपर्नेमा झन यो 'हालत' पो देख्नु र भोग्नुपर्यो। अभाव र कालोबजारीका कारण उत्पन्न कथा, व्यथा त छुट्टै छ। स्वयं सरकारी मानिसहरु नै अभाव सिर्जना गर्न र कालोबजारी गर्न अघि सरेको सप्रमाण बेला बेलामा आइरहेकै छन्। अन्य महत्वपूर्ण कुराझैं यो ओली नेतृत्वको सरकार यहाँनेर पनि चुकेको देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत नेपालका भरपर्दा एसियाई तथा युरोपेली मुलुकहरुले समेत भारतीय नाकावन्दीको पटक पटक भत्सर्ना गरेर नेपालको अधिकारका बारेमा बोलिदिदा पनि नेपाल सरकारले त्यो समर्थनलाई क्यास गर्न सकेको छैन। गृह र परराष्ट्र निरीह झैं देखिएका छन्। वार्ता नमिले बल प्रयोग गरेर नाका खुलाउने भन्छन् तर भनेको यत्तिका दिन भइसक्दा पनि नाका खुलाउन अघि सर्दैनन्। गर्ने बेलामा सेना परिचालनको समेत 'हावादारी' कुरा गरिन्छ र कार्यान्वयन केही हुन्न। एकथरि मरेको मर्यै, अर्काथरिले समयको सदुपयोग गरेर कमाएको कमायै। बाँकी अधिकांश जनता पिल्एिको पिल्सियै।
विश्लेषकहरु भन्छन्: मुख्य कुरा मधेसी माँग हुँदै होइन। सारा संसारलाई थाहा छ कि संविधान बनिसकेपछि त्यो सधैंका लागि हुँदैन भन्ने। ..समयानुकूल संविधानमा संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने। तर फेरि यो मरिहत्ते किन त? संशोधन गर्दै लान सकिने कुरामा राष्ट्रलाई किन असफलतातिर धकेलिदैछ? प्रष्ट छ, यो 'मुख्य मुद्दा' हुँदै होइन। मुख्य कुरा, असोज ३ गते अगाडि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई दिल्ली बोलाएर जे 'आदेश' दिइयो र उनीहरुले जसरी 'हस्' भनेर आएका थिए, त्यो हो मुख्य कुरा। दिल्लीमा गएर यी दुई महानुभावले के सुने, के आश्वासन दिएर फर्के? त्यो हो मुख्य कुरा। ...फेरि फर्केर जसरी 'फास्ट ट्य्राक' विधिद्वारा जसरी 'गोप्य रुपमा' संविधान निर्माण गराइयो, त्यसैको परिणाम अहिले नेपाल र नेपालीहरुले भोगिरहेका छन्। उसो भए, अव कि त दिल्लीको उक्त आदेशमा फर्कनु पर्यो, कि त मधेसीहरुसँग 'कुरा मिलाएर' आत्मसमर्पणको 'हिसावमा' जानुपर्यो। वा, संविधान निर्माणका बेला जसरी स्वाधीनताका साथ अगाडि बढ्न सक्नुपर्यो। जीवनभर भारतको चाकरी गरेका नेताहरुले स्वाधीनताको राजमार्ग निर्माण गर्न सक्लान्? परिणाममुखी काम गर्ने समय यही हो। स्वाधीनताको रक्षा अहिले हुन नसके कहिले नहुन सक्छ। अहिले 'साथ' दिइरहेका जनताको साथ लिएर आएका चुनौतीहरुलाई पेल्न सक्यो भने देशभक्त जनताको वाहवाही पनि पाइएला। होइन नाकावन्दी खुल्दैछ, सरकारले बैकल्पिक उपाय अपनाउँदैछ, चीनबाट सम्पूर्ण सामान ल्याइँदैछ जस्ता आश्वासन अरु धेरै दिन टिक्लाजस्तो छैन है।
