अध्यादेश निस्क्रिय भएपनि मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएर छाड्ने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् । मिटरब्याज पीडित धर्नास्थलमा पुगेर सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले उक्त प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।
उनले अध्यादेश निस्क्रिय भएपनि संसदमा रहेको भन्दै आयोगमार्फत मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताए । मिटरब्याज बिरुद्धको विधेयक संसदमा रहेको भन्दै विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि आयोग बनाएर काम गरिरहेकाले पीडितहरुलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितको माग अनुसार आयोग बनाएकाले आयोगको काम नरोकिने उनको भनाई थियो । हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरी प्रमुख समेत भएर सरकारी वकिल र पीडितका प्रतिनिधि समेत भएको सहजिकरण समिति रहेको भन्दै समितिले काम जारी राख्ने बताईएको छ ।
अध्यादेश अन्त्य हुने दिनमा नै कानून बनाउने सरकारको तयारी भएपनि बन्न नसकेको बताउदै मन्त्री श्रेष्ठले पीडितहरुले आयोगमा दिएका २५ सय उजुरीमा छानबिन भएर १५ सय जति पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी पीडितको पक्षमा फैसला भएको समेत बताए ।
उनले कतिपय मिटरब्याजीले कब्जा गरेको घर जमिनहरु पीडितलाई फिर्ता गरिएको बताउदै मिटरब्याज पीडितको पक्षमा सरकारले धेरै उपलब्धी हाँसिल गरेको र उक्त उपलब्धीलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने बताए । साथै, मिटरब्याजी सामन्ती शोषणको निकृष्ट अवशेष भएको भन्दै सामन्ती शोषणको अवशेषलाई अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेत पीडित धर्नास्थलमा पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले बताएका थिए ।
