एमाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, एमालेका कार्यकर्ता गभर्नर हटाएर एमालेका कार्यकर्तालाई गभर्नर बनाउनु पर्छ भन्ने चर्को आन्दोलन गरिरहेका छन्। आश्चर्य छ, एकातिर राजनीतिक रुपमा असफल बन्दै गएको एमाले अव सुशासनमा पनि असफल बन्ने निश्चित देखिएको छ।
चैत ७ गते नियुक्त भएका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले वाणिज्य वैंकहरुले ८ अर्ब चुक्तापुँजी हुनैपर्छ, अन्यथा मर्जमा जाउ भन्ने कडा नीति ल्याएपछि बैंकका नाममा जनता ठग्ने माफिया सोचका बैंकरहरुसमेत गभर्नरसँग रिसाएका छन् र एमाले कर्मचारी आन्दोलनमा सघाएर गभर्नरलाई असफल पार्दैछन्।
कर्मचारी आन्दोलनका माग देख्दा लाग्छ, एमाले कर्मचारी संगठन नेपाल राष्ट्रबैंकलाई जुका बनेर चुस्न पल्केका छन्। तिनका मागहरु यस्तो रहेका छन्– पत्रपत्रिका खर्च बढाउनु पर्ने। घरभाडा सुविधा बृद्धि गर्नु पर्ने। खाजा खर्च ५० प्रतिशतले बढाउनु पर्ने। भ्रमण तथा पोशाक भत्ता ५० प्रशितले बढाउनु पर्ने। टेलिफोनको विल राष्ट्र बैंकले नै तिरिदिनु पर्ने। गाडी किन्न १५ लाख सापट दिनुपर्ने। घर किन्न ३० लाख सापट दिनुपर्ने। जागिर छोड्दा एकमुष्ट ६५ महिनाको तलब दिनुपर्ने। सुविधामा लाग्ने करहरु राष्ट्र बैंकले नै तिरिदिनु पर्ने। सुत्केरी बिदा बढाउनुका साथै शिशु स्याहार खर्च दिनुपर्ने। सञ्चय कोष सुविधा बढाउनु पर्ने। उपत्यकाभित्र सबै कर्मचारीलाई पायक पर्ने अतिथि गृह बनाउनुपर्ने। बढुवाको व्यवस्था पारदर्शी बनाउनु पर्ने। विदेश भ्रमण र तालिममा विभेद गर्न नहुने। राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने। भूकम्पबाट क्षति भएका केन्155ीय बैंकका भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने। नियमन र सुपरिवेक्षणका क्षेत्रमा कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने। ज्यालादारी कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्ने। आदि।
कर्मचारीका ३७ माग छन् र त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी माग कर्मचारीको सेवा, सुविधा बढाउनुपर्ने भन्ने रहेको छ। बैंकहरुको बैंक हो नेपाल राष्ट्र बैंक। केन्द्रीय बैंकभित्रै यस्तो अराजकता भएपछि बैंकिङ प्रणाली कसरी मजबुत हुनसक्छ। जब प्रणालीको कडी खुस्कन्छ, तव देशको अर्थव्यवस्था अराजक बन्नजान्छ।
यी सबै आन्दोलनको निथार भनेको एमाले गभर्नर चाहियो भन्ने हो। यही कारण एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले असहज स्थितिमा एमाले विचार राख्ने कर्मचारी बर्गले सरकारलाई सघाउनु पर्छ भनेर आह्वान गर्न सकेका छैनन्।