काठमाडौँ महानगरपालिकाले पाँच दिनभित्र छात्रवृत्तिको बिवरण पेश गर्न महानगरभित्रका अधिकांश संस्थागत (निजी) विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । विद्यार्थीलाई कानुनअनुसार दिनुपर्ने पूर्ण छात्रवृत्ति नदिएको भन्दै महानगरले उक्त निर्देशन दिएको हो ।
महानगरभित्रका अधिकांश संस्थागत (निजी) विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई कानुनअनुसार छात्रवृत्ति दिनुपर्ने बताउदै छात्रवृत्ति नदिने ३ सय ४२ वटा विद्यालयलाई छात्रवृत्ति वितरणसहितको विवरण उपलब्ध गराउन पाँच दिनको समय सहित निर्देशन दिएको छ ।
महानगरकाअनुसार छात्रवृत्ति दिएका संस्थागत विद्यालयले पनि पारदर्शिता कायम नगरी झाराटार्ने काम मात्रै गरेको भन्दै महानगरले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्दै सबै विद्यालयलाई अनिवार्य छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको बताएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले महानगरपालिकाभित्र अध्ययनरत विद्यार्थीको अधिकारप्रति महानगर गम्भीर रहेको भन्दै महानगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ लाई परिपालना गर्न सबै विद्यालयलाई निर्देशन समेत दिएका छन् ।
धेरै विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरण गरी सोको विवरण पेस गरेता पनि छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा २०८० वैशाख २४ को परिपत्र र २०८० जेठ १० मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम २०८० जेठ १५ गते भित्र छात्रवृत्ति वितरण गरी सोको जानकारी पठाउनुपर्नेमा ३ सय ४२ विद्यालयले छात्रवृत्ति विवरण नपठाएकाले विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मेयर साहले नियमावलीको नियम ५८ र ५९ एवं महानगरको शिक्षा ऐन, ०७५ को दफा ५० को उल्लंघन गर्दै छात्रवृत्ति वितरण विवरण पेस नगर्ने विद्यालयलाई जेठ २८ गतेभित्र नियमानुसार विवरण पेस गर्न निर्देशन दिदै यदि नियमअनुसार विवरण पेस नगरे काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५६ को उपदफा ४ बमोजिम विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गरि ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने बताएका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेका पाँच सय चारमध्ये २ सय ८ वटा संस्थागत विद्यालयले भने छात्रवृत्ति वितरणकाे विवरण उपलब्ध गरीसकेका छन् । कतिपय निजी विद्यालय दर्ताविना पनि चलिरहेको भन्दै महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ लाई अटेरी गरेपछि विद्यालयमाथि कारबाही गर्न लागिएको बताएका छन् । उनले निजी विद्यालयले आफ्नो दायित्व बिर्सिएर विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क लिने, तर आफूले दिनुपर्ने सेवा नदिएपछि कडाइ गर्न लागेको जानकारी दिएका छन् ।
