काठमाडौं । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानु २ घण्टा अघि अघिल्लो संसदले सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरेको नागरिकता विधेयक ताजा जनप्रतिनिधि, संसदलाई अनास्था गरेर नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि २०५७ सालमा प्रमाणित हुन नसकेको नागरिकता विधेयक पनि प्रमाणिकरण गर्ने कि भन्ने प्रश्नले संसदलाई निकै तताएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश आएपछि राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उठेको अवस्था छ ।
नागरिकता विधेयक गलत बाटोबाट प्रमाणित गरियो भनेर बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने लगायतले प्रमाणीकरण प्रक्रियाविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए । अदालतका प्रवक्ताले इजलासबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिदै दुबै पक्षलाई बहसमा बोलाएको भएको जानकारी दिएका छन् । नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनु पर्नेमा सबैपक्ष सहमत छन् । तर गलत उद्देश्य र प्रक्रियाबाट नागरिकता विधेयक आएको र अरूकै स्वार्थअनुकूल भएको आरोप छ ।
२०४६ सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्म भई नेपालमै स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको थियो । त्यस्ता १ लाख ७० हजारले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छ । नागरिकता दिने कानुन विवादित बनेको हो ।
सर्वोच्चले जन्मकैद ठहर गरेकालाई माफी दिएको र गलत प्रक्रियाबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरेकाले राष्ट्रपति राष्ट्रको अभिभावक बन्न नसकेको, सत्तारूढ माओवादी, कांग्रेसको इसारामा चलेको गम्भीर आरोप लागेपछि नैतिक संकटमा तानिएका छन् । प्रधानमन्त्री समेत भूक्षेत्र नै भारतसँग साट्ने विवादका कारण नैतिक संकटमा फसेका छन् । यो समस्याले कांग्रेस ठूलो राजनीतिक माखेसाङ्लोमा फस्न पुगेको देखिन्छ ।