काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ १७–२० गतेको भारत भ्रमणपछि भनेका छन्– बंगलादेश छिचोल्ने बाटो पाए लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी भूभाग साटफेर गर्न पनि सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने हो यी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूभागलाई भारतले कब्जा गरेको छ । यो विषय जटिल बनिसक्यो, यसको समाधान कूटनीतिक संवाद, राष्ट्रसंघमा गुहार, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजुरी कुनै उपायबाट मात्र हुनसक्छ । कसरी साट्फेरको कुरा गरियो ?
निर्वाचित संसद छ, संसदमा परामर्श गरिएकै छैन । जनताको सहमति बिना प्रधानमन्त्रीले भारतसँग भूभाग नै सट्टापट्टाको बहस गर्ने हिम्मत कुन जनादेश, जनबलबाट गरे होलान् ? प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किसके, संसदमा प्रश्न उठेको छैन । नागरिक समाजमा पनि यसबारे गम्भीरता देखिएन । प्रधानमन्त्री गैरजिम्मेवार कामकुरो गर्दै जाने, सार्वभौम संसदले आँखा, कान, र मुख बन्द गर्ने हो भने यो देश कतिञ्जेल स्वतन्त्र रहिरहन सक्ला ? प्रधानमन्त्रीले देशको भूभाग साट्ने अधिकार राख्छन् भने १९७५ मा सिक्किमको ३२ मध्ये ३१ सांसदले भारतमा मिलान हुन सहमति जनाएजस्तो १० दलीय सरकार गर्न के बेर ?