भारतीय कम्पनीहरुले झण्डै ८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताका डेढ दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाका खोलाहरु झोलामा हालेर बसेका छन्। लाइसेन्स लिने आयोजना सम्पन्न नगर्ने त्यस्ता नेपाली खोलाहरु झोलामा हालेर भारतमा बस्नेहरुको लाइसेन्स ओली सरकारले तत्काल रद्द गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। नेपालका खोलाहरु ओगटेर राख्ने र विद्युत उत्पादन नगरेर भारतीय जेनेरेट, मैनवत्ती, इन्भर्टर बिकाउने रणनीति भारतले लिएको देखिन्छ। यसको अर्थ भारतीय विद्युत उत्पादन गर्ने चासो प्रश्नचिन्हमा परेको हो। अर्को दीपावलीसम्म नेपालमा लोडसेडिङ अन्त गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो वचनलाई सही प्रमाणित गर्ने हो भने सौर्य उर्जा र बैकल्पिक उर्जातिर होइन झोलाका खोला फिर्ता लिएर उत्पादन गर्नसक्ने स्वदेशी वा विदेशी उत्पादनकर्तालाई ती लाइसेन्सहरु वितरण गर्नु उचित हुनेछ। स्मरणरहोस्, हालै जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले ३ अर्वको सेयर माग गर्दा नेपाली जनताले ३५ अर्वजतिको दरखास्त दिएका छन्। यसको अर्थ जलविद्युत आयोजना नेपाली जनताका नजरमा सुरक्षित लगानी क्षेत्र हो र पैसाको अभाव छैन। नेपाली जनताकै लगानीमा ठूला आयोजना निर्माण गर्न सम्भव छ।  
एक जलविद्युत विज्ञका अनुसार भारतीय कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिनुका पछाडि जलविद्युत उत्पादन गरेर भारतमा निकासी गर्ने उद्देश्य सन्निहित रहेको छ। जब उनीहरु जलविद्युत उत्पादन गर्न उत्साहित नै छैनन् भने तिनले कुन राजाको पालामा विद्युत उत्पादन गरेर भारतमा निकासी गर्लान् र? अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्नेमाथि चर्को नविकरण शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि कतिपय कम्पनीले नविकरण समेत नगरी होल्ड गरेर बसेका छन्। लाइसेन्स होल्ड गर्नेहरुले उल्टै पूर्वाधार निर्माण गरिदिन नेपाल सरकार असक्षम भएकाले विद्युत उत्पादन निर्माण गर्न नसकेको भनेर उल्टो दोष दिइएको छ। त्यसो त वर्षौं लाइसेन्स होल्ड गर्ने केही कम्पनीलाई दिइएको लाइसेन्स भने रद्द गरिएको छ।
ठूलो समस्या भारतीय जिएमआर बनेको छ। यो कम्पनीले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको लाइसेन्स लिएको ७ वर्ष भइसक्यो। काम गरेन। यही कम्पनीले माथिल्लो मर्स्याङ्दी २ को लाइसेन्स पनि होल्ड गरेर बसेको छ। अर्को कम्पनी हो सतलज जलविद्युत निगम। यसले अरुण तेस्रोको लाइसेन्स लिएर बसेको छ। यतिबेला काम सम्पन्न भइसक्नुपर्थ्यो, काम हुनसकेको छैन।
भारतीय कम्पनीहरुले कुन कुन खोला झोलामा हालेर बसेका छन्?
माथिल्लो कर्णाली जिएमआर     ९००, अरुण तेस्रो सतलज जलविद्युत निगम     ९००, दुधकोसी २ मेतास मिनरल रिसोर्सेस १३८, दुधकोसी ४ केभिआर इन्डिया इन्फा विद्युत् भेन्चर्स ३५०, कर्णाली ७ लान्को इन्पफोटेक ३३०, ठूली भेरी गेज १२१, भेरी १ केएसके इनर्जी भेन्चर्स ४४०, घान्द्रुक पञ्चाजन्य हाइड्रो १११, ठूली भेरी १ त्रिशक्ति ऊर्जा  ११०, भेरी ३ सनराइज हाइड्रोपावर ४८०, माथिल्लो मर्स्याङ्दी २ जिएमआर ६००, बुढीगण्डकी 'क' पटेल इन्जिनियरिङ १३०, बुढीगण्डकी 'ख' पटेल इन्जिनियरिङ २६०, बलेफी त्रिवेणी ग्रुप ५०, तिला १ एससी पावर ४४०, तिला २ एससी पावर ४२० मेगावाट रहेका छन्।
जब यी कम्पनीहरुले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा ध्यानै दिन चाहदैनन् भने यस्ता कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स होल्ड गराएर राख्न दिनु भनेको नेपालको जलविद्युत उत्पादन नहोस् भन्नु नै हो। एकातिर भारतले नेपालको पारवहन सुविधा नदिने र इन्धन आपूर्ति पनि नगरेर हाहाकारमा पार्ने, अर्कोतिर नेपालका उर्जा उत्पादनका स्रोतहरु उनीहरुकै झोलामा दिइरहनु भनेको नेपालको चरम मूर्खता हो। यस्तो मूर्खता स्वाधीनता र स्वतन्त्रताप्रेमी हुन् हाम्रा नेताहरु भने अव गर्नुहुन्न।

राष्ट्रवादको खुबै हल्ला गर्‍यौ, अव राष्ट्रवादी भएर देखाउ नेताजीहरु।