कानुनलाई संसोधन गरि सरकारले रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने तयारी थालेको छ । कारागारमा रहेका चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गरेको हो ।
कानुन, न्याय तथान संसदीय मामिला मन्त्रालयले बिहीबार केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरेको छ। संशोधन विधेक पारित गरि टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कारगारमा रहेका चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिनेगरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको बताइएको छ ।
सरकारले विधेयकमार्फत् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा एउटा बुँदा थप गरेको छ । जसमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सम्झौता गरेका दल वा समूहका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध चलेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
संशोधन विधेकमा शान्तिपूर्ण राजनीतिक मुलधारमा ल्याउन मुद्धा फिर्ता लिन सकिने दफा ११६ लाई समावेश गरिएको र जस्ले कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधिनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम मुद्धा फिर्ता लिन सकिने बताइएको छ ।
