सरकारले मिटरब्याज लिनेलाई ७ वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी संहितासम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्दै मिटरब्याज लिने जो कसैलाई ७ वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था गरेको हो ।
नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै सरकाले उक्त व्यवस्था गरेको हो । मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनमा परिभाषित समेत गरिएको छ । लेनदेनक्रममा अनुचित रूपमा हक हस्तान्तरण भए त्यसलाई बदर गरि सम्पत्ति फिर्ता गराउने सम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।
मिटरब्याजपीडितसँग भएको सम्झौताअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कारोबारलाई कसुर परिभाषित गर्नेगरी अध्यादेश जारी गरेको बताइएको छ ।मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेसँगै उक्त अध्यादेश बुधबार राजपत्रमा प्रकाशित गरि लागु गरिएको हो ।
