अनिल पाण्डे - -
‘छक्कापञ्जा– ४’ फिल्ममात्र होइन, नेपाली राजनीतिको छायाँचित्र पनि हो । यो चलचित्रमा एक सन्दर्भ छ– राजनीतिक चलखेल गर्ने कामचोर प्रशासक पिटिएको । प्रशासनिक कर्मचारीले अनेक झमेला सिर्जना गरेर राजनीतिक दलका नेतालाई मतदाता जनताबाट लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आउने गरेको प्रसङ्ग पनि चलचित्रमा छ । राजनीतिक दलमा परिवारवाद कति सशक्त ढंगले लिसोझैं टाँसिएको छ, त्यो सन्दर्भ पनि चलचित्रमा देखिन्छ । दर्शकहरूले चलचित्रको कथालाई तीतो यथार्थ ठानेका छन्, महिनौंदेखि निरन्तर हेरिरहेका छन् । 
वास्तविकता के देखियो भने, सबैतिर दलीयकरण र अति राजनीतिकरण मुलुक र समाजको प्रगतिका लागि सशक्त बाधक रहेछ । राज्यले गठन गर्ने सानो कमिटीमा पनि प्रमुख राजनीतिक दललाई नै भाग बाँड्नुपर्ने, आयोग, प्रतिष्ठान र संगठनहरूमा राजनीतिक दलभन्दा बाहिरबाट कसैले अवसर नपाउने । प्राविधिक रूपले दक्ष र बौद्धिकतामा प्रखर र अनुभवमा अग्रणी व्यक्ति पनि ठूला राजनीतिक दलको छाप बोकेर हिंडेको छैन भने राजकीय संरचनाले नपत्याउने । कस्तो लोकतन्त्र हो यो ?
राजनीतिक दलबाट बनेका मन्त्रीले नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयहरूमा राजनीतिक दल हावी हुनु स्वाभाविक हो भन्ने तर्क गर्नु विडम्बनाको विषय भएको छ । केही समययता बहुदलीय व्यवस्थामा सबैतिर दलको प्रभाव देखिन्छ नै भनेर कुतर्क गर्ने रोग फैलिएको छ । स्थायी सरकार मानिएको प्रशासन दलीय राजनीतिले चिराचिरा परेको छ । हुँदाहुँदा सेना–प्रहरीजस्ता निकायका प्रमुखमा पनि राजनीतिक दलको छाप देखाउँदै पदासीन हुनुपर्ने दुर्भाग्य बढेको छ । खासगरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीजस्ता निकायको प्रमुख बन्नका लागि करोडौंको चन्दा चढाउनुपर्ने बाध्यताले भ्रष्टाचारको आगोमा पेट्रोल छर्किने काम गरेको छ । 
अति दलीय राजनीतिकरणका कारण मुलुक स्वाभिमानी नेपालीका लागि बस्न लायक हुनछोडेको छ । कि त कुनै पनि दलको भ्रष्टाचार, परिवारवाद र अनियमिताको दास बन, चन्दा अनुसारको कुनै पद पाऊ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ‘लाभ’ उठाऊ, होइन भने मात्रृभूमिलाई त्याग, सक्छौं भने युरोप–अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान आदि विकसित मुलुकतिर लाग, सक्दैनौं भने पनि मुलुकमा चाहिं नबस, कि त खाडी मुलुकतिर लाग कि त मलेसियाको टिकट काट मजदुरी गर्न । यसरी मुलुक देशभक्तहरूको मरूभूमिकरण बन्दैछ । सत्ताको रस चुस्नेहरू मुलुकमा बस्ने, चुस्न नपाउनेहरू विदेश पलायन हुने अवस्था छ । सत्ताको रस चुस्नेहरूलाई पनि नेपालको व्यवस्था र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग कुनै भरपर्दो आश देखिन्न । यदि उनीहरूबाट मुलुकको भविष्य उज्ज्वल हुनसक्छ, विकास सम्भव छ भन्ने लागेको भए आज उनीहरूकै छोराछोरी पिआर र ग्रिनकार्डका लागि विदेशमा लामबद्ध देखिने थिएनन् ।       
विज्ञ, व्यवसायिक, क्षमतावान व्यक्तिहरूको समूह तथा राज्यको स्थायी संयन्त्र हो प्रशासन । यसै कारणले सरकारी नीति निर्माण कार्यान्वयनमा प्रशासनिक संयन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यस क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिको गोटी बनाउनु मुलुकमै धमिरा लगाउनु हो । प्रशासन निर्वाचित सरकार वा राजनीति र सेवाग्राही वा जनताबीचको साँघु हो । नदीमाथिको साँघु तटस्थ, स्वस्थ र सबल हुनुपर्छ । रोजेको मान्छे आउँदा तार्ने, मन नपरेको आउँदा नदीमा छोडिदिने गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । वस्तुतः प्रशासनिक संयन्त्र जति प्रभावकारी हुन्छ त्यत्तिनै सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध असल हुनेगर्दछ । यही असल सम्बन्धले नै सरकारको दिगोपनाको सुनिश्चितता गर्नेगर्दछ । मुलुकको विकास सम्भव हुन्छ । मुलुकप्रतिको आस्था बढेर आउँछ । वस्तुतः प्रशासन र कर्मचारीतन्त्र राज्य संयन्त्रको त्यस्तो महत्वपूर्ण अंग हो जो प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट छानिएर आएको हुन्छ, हुनुपर्छ । उनीहरूको कार्य शर्त, कार्य अवधि र सेवाका अन्य शर्तहरू सम्बन्धित कानुनबाट निर्देशित हुनेगर्दछन् । निश्चित पद सोपानमा आधारित नियन्त्रण र आदेशको श्रृंखला भएको र नियममा आधारित निष्पक्ष कार्यशैली अपनाउने, विज्ञतामा आधारित जनशक्ति र संगठनात्मक संरचनायुक्त, व्यवसायिक तथा उत्तरदायित्व बोकेको संरचना प्रशासन हो । यस्तो संरचनालाई सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलको नेतृत्वले गुलाम सरह आफ्नो पिछलग्गु बनाएको छ । ‘नत्र यस महँगीमा पार्टी कसरी चलाउनु’ भन्दै दुवै हातले दोहन गर्ने गरेको छ । यही नै मुलुकमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिको आधारभूत कारण बनेको छ । यसमाथि अवकाश पाएका विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई थप सेवा, सुविधा, भत्ता दिनाले राष्ट्र कङ्गाल बन्ने थप कारण बन्न पुगेको छ ।
दलीय स्वार्थ र आर्थिक प्रलोभन मुलुकमा संस्कारका रूपमा विकसित भएको छ । सन्दुक रोइत, महावीर पुनःजस्ता विज्ञ उत्पादन गर्न र संरक्षणमा राजनीतिक दलका सरकारहरूले कहिल्यै ध्यान दिएनन् । उनीहरूलाई आजसम्म जति पहिचान प्राप्त भएको छ, त्यो सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नै प्राप्त भएको हो । यस्ता व्यक्तिहरू सरकारको आँखामा कहिल्यै किन पर्दैनन् भने उनीहरूसँग कुनै पनि दलको छाप छैन । सबै राजनीतिक दलहरू करिब–करिब समान स्तरका भ्रष्ट, अविवेकी र पाखण्डी भएका कारण यस्ता विज्ञ नागरिकले उनीहरूलाई छनोटमा लिन पनि सक्तैनन् । दलहरूलाई पनि मुखले आम नागरिकको हितको कुरा गरे पनि व्यवहारले कार्यकर्ता र चन्दादाताको मात्र ख्याल राखे पुगेको छ । अति सर्वत्र वर्जयत् भनिन्छ, दलीय राजनीतिकरण अतिभयो । यसमा सुधार हुनैपर्छ । अन्यथा, विदेशी शक्तिको पराधीनताले छिटै मुलुकको घाँटी निमोठ्ने छ ।