नेपालको कालापानी क्षेत्रको गुन्जीलाई भारतले भाइब्रेन्ट भिलेज बनाउन लगानीमाथि लगानी गरिरहेको छ, नेपाली संसद र सरकार मौन छ ।
नेपाली  भूभागमा भारतको केन्द्रीय बजेट योजना लागू हुनु आपत्तिजनक छ । भारतको यो योजनाले नेपालका गुन्जीलगायतका क्षेत्रमा त्रास र आक नै फैलिएको छ ।
नेपालका सीमा क्षेत्रमा भारतीय सैनिक ज्यादति दिनदिनै बढेर गएको छ । यीकस्ता सांसद र पार्टी हुन्, जो आफूलाई राष्ट्रवादी भन्छन्, मान्छन्, राष्ट्रको भूभागमाथि भारतीय अतिक्रमण र शासन चलिसक्दा पनि बोल्दैनन् ?
भारतको यो ठाडो हस्तक्षेप र नेपालको हक, अधिकार र मानवाधिकारमाथिसमेतको हमला हो । साँचो अर्थमा भन्ने हो भने भारतले युद्ध घोषणा गरेझैं नेपालमाथि शासन गर्न थाल्यो । नेपाली भूभागमा भाइब्रेन्ट भिलेजको योजना लागू गर्दा पनि नेपाल सरकार बोल्न सक्दैन, आफ्नो भूभागको रक्षा गर्नतिर लाग्दैन भने यो नेपाल सरकार हो कि भारतको भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
प्रम प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाने तैयारीमा छन् । सीमा अतिक्रमण र खुला सिमाना ठूलो समस्या छ, त्यसमाथि भारतको यसप्रकारको नेपाली भूभाग कब्जा गर्ने नीति बिस्तारवाद हो भन्ने एजेण्डामा कुरागर्ने हिम्मत गर्नसक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले कुरा गरेनन् भने ठान्नुपर्छ, १० दलीय सरकार भारतको डमी सरकार रहेछ, यस्तो सरकारलाई आमनागरिकले आलोचना गर्नुपर्छ, आउने निर्वाचनमा यस्ता नेताहरूलाई परास्त गर्ने जिम्मा जनताले लिनुपर्छ ।
नेपाली भूभागमा नेपाली जनताले स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न र नेपाली हुँ भन्न नपाउने हो भने यस्तो ज्यादतिलाई सरकारले विश्वमञ्चमा उठाउन सक्नुपर्छ ।