बेइजिङमा बेइजिङ इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीको इण्डिया रिसर्च सेन्टरले २७ अक्टोबर अर्थात कार्तिक १० गते नेपालसम्बन्धी सम्मेलन भएको छ। नेपाल मामिलाका विज्ञहरुले नेपालमाथि भारतले बृटिशकालीन रणनीति अन्तर्गत हस्तक्षेप बढाउदै लगेको निष्कर्ष निकालेक छ। भारत नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि अतिक्रमण गरेर भारतअधिनस्थ बनाउन लागेको छ। नेपालविज्ञ मानिएका लेखकसमेत रहेका प्रा.वाङ होङ बुईले भारत नेपाललाई आफ्नै सैन्य क्षेत्र मान्दै आएको छ र अझ मजबुत पार्न थालेको बताउादै भारतको यही नीति नेपाल–भारत सम्बन्धको गााठी समस्या हो। नेपालमा भारतको हस्तक्षेप र हैकम धेरै नै गम्भीर प्रकृतिको छ। भारतीय नीतिकारहरु त नेपाललाई दोस्रो सिक्किम बनाउनेसम्मका धारणा राख्छन् भनेर आश्चर्यमा पारिदिएका छन्। सम्मेलनको मूल विषय थियो– भारत र नेपालवीचको सीमा विवाद र चीनको दक्षिण एसिया नीतिका चुनौती। अध्यक्ष थिए रिसर्च सेन्टरका निर्देशक सु लीयङ। उनले नेपाल भारत सम्बन्ध दाजुभाइ र नेपाल चीन सम्बन्ध मित्रको रुपमा परिभाषित गरिदै आएको छ। यही धारणाले गर्दा नेपालमा भारतीय प्रभावलाई प्रतिस्थापन गर्न समय लाग्नेछ। यही सम्मेलनमा पूर्व राजदूत चेङ सुयोङले चीन, नेपाल र भारतवीच त्रीदेशीय आर्थिक करिडोर निर्माणको पहल भइरहेको छ, यो  करिडोर निर्माण अघि र पछि चीनमाथि ठूलो जिम्मेवारी थपिएको बताए। चीनका करिव ४० जना विज्ञहरुले नेपालको नाकावन्दी र नेपाल–भारत–चीन सम्बन्धका विविध पहलुहरुमा विषद छलफल गरेका थिए। सबैको धारणाको संकेत थियो– नेपालको सार्वभौमिकतामा भारतीय हस्तक्षेपको खतरा छ। चीनले संविधानका विषयका असन्तुष्टिहरुलाई थारु, मधेशी र अन्य समुदायसाग वार्ताद्वारा सहमति खोज्न आग्रह गर्दै आएको छ। संविधानको स्वागत गरिसकेको चीनले अहिले पनि नेपालको सार्वभौमसत्तालाई प्राथमिकता दिदै आएको छ र अहिले आपातकालीन पेट्रोलको सहयोग त्यही नीतिको निरन्तरता हो। चीनले भनेको छ– चीन नेपालका सबै प्रकारका सहयोग गर्न तैयार छ।
चीनसाग बिप्पा सम्झौता गर चीनसँग विप्पा सम्झौता गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठमाफृत व्यापारीहरुले माग गरेका छन्। डा.बाबुराम भट्टराईले भारतसँग बिप्पा सन्धि गरेपछि लगानी ओइरिन्छ, व्यापार सहज हुन्छ भनेका थिए, आज नाकावन्दीको बिपद राष्ट्रले झेल्नु परेको छ। यस्तै बिपद नआओस् भनेर चीनसँग पनि बिप्पा सम्झौता गर्न जरुरी भइसक्यो भन्छन् राजेशकाजी श्रेष्ठ। औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या दीर्घकालीन रुपमा हल गर्न, नेपाली पुँजीबजारको विकास गर्न र सहज व्यापारका लागि समेत चीनसँग बिप्पा सम्झौता जरुरी छ। उद्योग र आपूर्ति मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे र गणेशमान पुनलाई भेटेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले चीनसँग बिप्पा सम्झौता गर्न माग गरेको हो।
कलकत्ता बन्दरगाहमा नेपाली सामान थुप्रिएका छन्। डिटेन्सन चार्ज बढी छ। नाकावन्दीले सवारी साधन नेपाल प्रवेश नपाएर अर्वौं घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ। यसतिर पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि असहज परिस्थितिको अन्त्यका लागि प्रभावकारी प्याकेज कदमको माग गरेको छ।