कार्तिक १५ को वार्तालाई अन्तिम वार्ता भनेका मधेशी मोर्चासाग अन्ततः सरकार झुकेको छ। सिमांकनका विषयमा प्रवेश गरेर संविधान संशोधन गर्ने कि पुनर्लेखन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कांग्रेससागसमेत वार्ता गरेर अर्को बैठकमा मधेश आन्दोलनलाई संवोधन गर्न सरकार तैयार भएको हो। यसरी वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नु थियो त साउन ३१ गनेदेखि यति लामो मधेश आन्दोलन भइरहन दिनु र नाकावन्दीलाई उक्साइरहनुको के अर्थ थियो त? सरकार अव सिमांकनका सम्बन्धमा आयोगबाट होइन, राजनीतिक तहमै मिलाउन तैयार भएपछि आन्दोलित मधेशी मोर्चाले मधेशमा दुई प्रदेशमात्र हुनुपर्छ भन्ने जिरह गर्न थालेका छन्। वार्ता टोलीका संयोजक परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाका अनुसार अव शीर्ष दलका अध्यक्षीय स्तरबाट राजनीतिक समाधान खोजिनेछ। आइतवार नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आन्दोलन टुंग्याउन सरकार अधिकतम लचकताका साथ प्रस्तुत हुन तैयार छ भनेर सिमांकनका मुद्दा मिलाउन तैयार रहेको संकेत गरेका थिए। शीर्ष नेताको बैठक बस्नासाथ आन्दोलन टुंगिने छ।
मधेशी मोर्चाका सदस्यहरुले पहिलोपल्ट सरकार समस्या हल गर्न संवेदनशील र गम्भीर भएको अनुभूत गरेको बताएका छन्। प्रतिपक्षमा कांग्रेस रहेकाले उसको पनि सहमति चाहिने हुादा केही समय मागेको बताए। तर मोर्चाले आन्दोलन नरोकिने र अझ कडा पारिने आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति भने दिएका छन्। थापा नेतृत्वको वार्ता टोलीमा मन्त्रीहरु अग्नि सापकोटा, रेखा शर्मा र रामजनम चौधरी थिए भने मोर्चाका तर्फबाट लालबाबु राउत, हृदयस त्रिपाठी, लक्ष्मणलाल कर्ण, रामनरेश राय र समिम अन्सारी सहभागी भएका थिए। छिट्ट निर्णायक बैठक बस्छ भनिएको छ तर त्यसको गृहकार्य आज पनि सुरु भएको छैन। मधेश दुई प्रदेश, जनसंख्याका आधारमा चुनाव क्षेत्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वमा शीर्ष दलहरु सहमत हुन्छन् त? प्रश्न यथावत छ। आन्दोलन र धर्ना जारी छ। नाकावन्दी तत्काल खुल्ने कुनै संकेतहरु देखिएका छैनन्। आमनागरिकहरु ५० लाख दिन्छु आन्दोलनमा आउ भनेर मधेशका जनतालाई उराल्ने राजेन्द्र महतोजस्ता नेता र पहाडीलाई लखेट भनेर कन्चनपुरबाट आह्वान गर्ने अमरेशकुमार सिंह, उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरजस्ता नेतालाई देशघातक अभिव्यक्तिविरुद्ध कारवाही गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर सरकारले ती मधेशी नेताहरु जो जातिवाद र भेगवादको बिखण्डनको बीउ छरिरहेका छन्, तिनलाई कारवाही त के छुनसम्म पनि सकेको छैन।
समस्या अंगीकृत नागरिकले प्रधानमन्त्री, राष्ट्राध्यक्ष पाउनुपर्ने सवाल। ती सबालमा संविधानअनुसार कदापि हुन्न भन्दै अंगीकृत नागरिक सद्भावनाका राजेन्द्र महतोको नागरिकताको विशेष छानबिन गरेर कारवाही गर्न पनि सरकार सक्षम भएको देखिदैन। यो पनि राजनीतिक भ्रष्टाचार नै हो। यो भ्रष्टाचारमा अख्तियारलेसमेत हलचल देखाएको छैन। अख्तियार भन्ने निकाय पनि शोभाका लागि निर्माण गरेजस्तो देखिन थाल्यो, सजाएर सुशासन हुन्छ र?