प्रतिनिधिसभाका सदस्य बासुदेव घिमिरेले देशको आर्थिक संकट सुधार गर्नका लागि सांसदहरुको सेवा सुविधा कटौति गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद घिमिरे उक्त कुरा बताएका हुन् ।
सांसद घिमिरेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता हटाउन नहुने भन्दै केहि समयअघि अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवले दिएका अभिव्यक्तिबाट सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिन नसकिने विषय उठेको भन्दै चालु खर्च कम गराएर भए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई यथावत् राख्नुपर्नेमा बताए ।
देशको आर्थिक अवस्था संकट उन्मुख रहेको विभिन्न आर्थिक सूचकहरूले देखाएको अवस्थामा चालु खर्च कम गर्न सरकारसँग स्पष्ट योजना हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले् चालु खर्च कम गर्न संघीय मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो तलव सुविधा आधा कम गर्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी क्रमशः संघीय सांसद, प्रदेश सरकार र सांसदहरूको तलब सुविधा आधा कटौती गर्न सकिने उनको भनाई थियो ।
करार तथा ज्यालादारीका नयाँ कर्मचारीको भर्ना रोक्ने, अनावश्यक बोर्ड, केन्द्र, परिषद जस्ता संरचना खारेज गर्ने, सेमिनार, गोष्ठी, सरकारी भोजभतेर जस्ता कार्यक्रम पूर्णरुपमा बन्द गर्ने, प्रदेश मन्त्रालयहरुका संख्या ७ वटामा झार्ने गर्दा पनि राज्यको मासिक ३५ देखि ४० करोड रुपैंयाँ बचत हुने उनले बताए । आर्थिक अवस्था भयावह हुँदा आमनागरिकले सरकारलाई सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सांसद घिमिरेले विश्वका कतिपय मुलुकमा यस्तो अभ्यास भएको समेत स्पष्ट पारेका थिए ।
सन् १९९० मा दक्षिण कोरियामा आर्थिक संकट आउँदा त्याहाँका नागरिकहरूले सरकारको आव्हानमा मुद्रा, आफ्नो गरगहना लगायतका सम्पति केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गरी सरकारलाई सहयोग गरेको इतिहास उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सहमति सत्ता जोगाउनको लागि मात्र नभएर यस्ता बिषयमा पनि केन्द्रित हुनपर्नेमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
