तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न भारतकै बाटो चाहिन्छ, चीनसँग पेट्रोलको सम्झौता गरेर नेपालको समस्या समाधान हुन्छ, नाका खुल्छ? भारतले नेपाललाई यसरी हेपेर प्रश्न गरेको छ। यो प्रश्न गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई दिनैपर्ने पारवहन सुविधाका सम्बन्धमा लज्जास्पद हुनुपर्ला भन्ने हेक्कासमेत भारतले राखेको देखिएन। भारतले नेपालका नाकाहरुमा कडा रुख अपनाउने संकेत हो यो। नाका खुल्दैन, खुलिहाले पनि दुःख दिइरहन्छौं भन्ने भारतको धम्कीप्रति नेपालले विकल्पको तैयारीका बारेमा तीनपटक सोच्नैपर्छ, संवेदनशील हुनैपर्छ। भारतले नाकावन्दी गरेर आत्मनिर्भरतातिर नेपाललाई सबक सिखाएको छ, सचेत पारेको छ भारतले।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुन विकास स्वरुप। यिनले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर नेपालले चीनबाट पेट्रोल ल्याएको र ल्याउने सम्झौताका सम्बन्धमा आक्रोश पोखेका हुन्। प्रवक्ताले नेपाल चीनवीचको सम्झौताबारे भारतलाई थाहा छ, नेपालले आयात गर्ने ७० प्रतिशत इन्धन रक्सौल नाकाबाट जाने हो, नेपालभित्रैको आन्दोलनले त्यो नाका वन्द छ। नेपालको दक्षिणी भाग र ठूलो जनसंख्याको हिस्सा संविधानप्रति सन्तुष्ट छैन। उनीहरुले रक्सौल नाकामा धर्ना दिइरहेका छन्। चीनसँगको सम्झौताले रक्सौल नाका खोलाउन कति सहयोग गर्नेछ, त्यो हेर्न बाँकी छ। नेपालमा चीनको प्रवेशले भारतलाई असर गर्दैन, नेपाल भारत सम्बन्ध सहयोगमा मात्र निर्भर छैन, यो सम्बन्ध रोटी बेटीको सम्बन्ध पनि हो। खुला सीमा छ, सम्बन्ध ऐतिहासिक छ। यो समस्या नेपालतर्फको समस्या हो, छिटै समाधान हुन्छ भन्ने उनको स्पष्ट धारणा थियो। नेपालमा भारतविरोधी सेन्टिमेन्ट बढेको छ, यसमा भारतीय चासो निश्चित रुपमा रहेको छ।
नेपालमा सरकार र असन्तुष्ट मधेशी मोर्चावीच वार्ता जारी छ, फलदायी हुने  विश्वास गरिएको छ। राजनीतिक समाधान निस्कने आशा भारतले गरेको छ। नेपालले आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्नुपर्छ। परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्न सुझाव दिएको उनले दावी गरे। नभन्दै कार्तिक १५ गतेको सरकार र संयुक्त मधेशी मोर्चावीचको वार्तामा राजनीतिक समाधान निकाल्न र संविधानमार्फत संवोधन गर्ने सहमति भएको छ। राज्य लचिलो बनेर अगाडि आएको छ। सिमांकनका सम्बन्धमा आयोगले होइन, राजनीतिक दलहरुले निर्णय गर्न तैयार भएका छन्।