सहदेव सिग्देल
भारतको समर्थन पाएको मधेश आन्दोलन तीन महिना लामो बन्दैछ। संविधान संशोधन गरेर मधेशलाई संवोधन गर्ने प्रस्ताव संसदमा छ, तर कार्तिक ७ गते मधेशी मोर्चाले निर्णय गरेको छ, अव मधेश आन्दोलन अझ धारिलो पारिनेछ। यो निर्णयका साथै मधेश आन्दोलन चर्किएर गएको छ। मधेशका प्रतिनिधि हामी हौं भन्ने ठूला दलका कुनै नेता अझै मधेशमा टेक्न जान सकेका छैनन्। उनीहरु भारतको समर्थनमा मधेश आन्दोलन भएको हो, यिनीहरु थाक्छन् र आन्दोलन पनि सामसुम हुन्छ भन्ने विश्वासमा परेका छन्। जबकि स्थिति भिन्न छ। आन्दोलन कमजोर हुने स्थिति देखिदैन। अव त मधेशी मोर्चा मधेशका २१ जिल्लालाई दुई प्रदेशमात्र बनाउनु पर्छ र कुनै पनि पहाडी जिल्ला जोडिनु हुन्न भन्ने अहंकारी निर्णयमा पुगेका छन्। हिमाल, पहाड र तराई सबै नेपाल हुन् र नेपालको हित कसरी हुन्छ, एकता कसरी कायम हुन्छ, त्यस्तो संघीयता हुनुपर्ने आम धारणाविपरित मधेशी मोर्चाले गरेको पहाड, हिमालविहीन मधेशको परिकल्पना बिखण्डनकारी सोचबाट प्रेरित देखिन्छ। यो सोच गलत छ। तर ठूला दलका नेताहरु मधेशमा उभिएर, मधेशी आन्दोलनलाई रोक्ने कुनै उपाय अवलम्बन गरिरहेका छैनन्।
नेपाली नेपालीवीचको मानसिकतामा चिरा चिरा पार्ने काम यथार्थमा ठूला दलहरुले गरिरहेका छन्। ठूला दलहरुले संविधान जारी गरेको फुइँकी लगाएर के गर्ने? जब संविधानले देश र जनतालाई समेट्न सकेको छैन। संविधान असफल हुनेमार्गतिर उन्मुख हुनथालिसकेको छ। संशोधनले पनि मधेश आन्दोलन रोकिएन भने गर्ने के? सुरक्षा निकाय लगाएर कहिलेसम्म असन्तुष्टहरुमाथि दमन गरिरहने? लोकतन्त्र दमनबाट न संस्थागत हुनसक्छ, न विकास नै। यसकारण लोकतान्त्रिक बिधिअनुसार सबेप्रकारका असन्तुष्टिहरुको निदान खोज्नु जरुरी छ।
कुनै बेला १० हजार मधेशीलाई नेपाली सेनामा सामुहिक प्रवेश गराउने कुरा मधेशी नेताहरुबाट उठेको थियो। बाबुराम सरकारका पालामा यस्तै मधेशी मागलाई शान्त पार्न सहमति समेत गरेको थियो। आजकल त्यो सहमतिको उठान एमाओवादी खेमाबाट भइरहेको देखिदैन। मधेश नेपाल हो, र नेपालको सुरक्षामा मधेशीलाई लगाउँदा के फरक पर्छ र? त्यसै पनि कडा परिश्रम र सैनिक तालिमका लागि मधेशी युवाहरु अनफिट नै हुन्छन्। तिनलाई आह्वान गरेर दक्षिणी मुलुकबाट हुने घुसपैठ र सबै खतराहरु रोक्ने जिम्मा दिने हो भने मधेश आन्दोलन होइन, राष्ट्रवाद बचाउ आन्दोलन सुरु हुनेछ। नेपालको राष्ट्रवाद र एकता झन बलियो हुनेछ। भारतले मधेशीलाई गोर्खाभर्तिमा लिदैन, किन मधेशीलाई नेपालको रक्षा कवचका रुपमा विकास गर्ने योजना लागू नगर्ने?