लामो समयदेखि आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा सोमवार अपरान्ह बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी उत्तमबहादुर सुवेदी र डिआईजी गणेशबाबु अर्याल रहने गरि छानबिन समिति गठन गरेको बताइएको छ ।
३ महिनाको समय दिएर समितिलाई मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान हुनेगरी ठोस र व्यवहारिक प्रतिवेदन तयार पार्न अनुमति दिएको छ । साथै बैठकले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगको कार्यालय मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै राख्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताउनु भयो ।
मिटरब्याज पीडितहरुलाई आफ्नो समस्या राख्न सहज हुने भएकाले सरकारले आयोगको कार्यालय मधेस प्रदेशमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
