राजन कार्की :
दिल्ली विश्वविद्यालयका लागि डा.सुभाष काश्यप र विश्वप्रकाश गुप्ताले तयार गरेको राजनीतिक कोषमा राष्ट्रघात गर्ने प्रतिनिधि पात्रका रुपमा क्विजलिङ र लेण्डुप दोर्जीको नाम उल्लेख भएको छ। क्विजलिङ युरोपका थिए भने लेण्डुप १९७५ मा सिक्किम बिलय हुनुपूर्वका नेता थिए। राष्ट्रघाती अर्थात देश बेचुवाको अर्को नाम क्विजलिङ अथवा लेण्डुप दोर्जी भन्ने पर्याय यसरी चलेको देखिन्छ।
भारतीय विद्वानहरुले रामायणकालमा श्रीलंकापति रावणका भाइ बिभिषण, मुगलकालका मीरजाफर र मीर कासिम तथा क्विजलिङ् र लेण्डु दोर्जीलाई देश बेचुवाका रुपमा उभ्याएका छन्। यी सबै प्रतिनिधिपात्रहरुले आफ्ना कालखण्डमा कसरी आफ्नो मातृभूमिको स्वतन्त्र अस्तित्व र अस्मितालाई समाप्त पार्न कसरी विदेशी आक्रमणकारीको सहयोग गरेका थिए भन्ने घटनाक्रम पनि उल्लेख गरिएको छ। यसमध्ये भारतवर्षका ५ सय ३७ राजामहाराजामध्ये चयचन्द पनि त्यस्तै देशघाती थिए, जसले अंग्रेजको पाउमा लम्पसार नीति लिएका थिए।
जनयुद्ध जनआन्दोलनमा विश्राम लियो र संविधानसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो। यो निर्वाचनको ६ महिनामा नै लडाकु समायोजन र दुईवर्षभित्र अग्रगामी नयाू नेपालको संविधान निर्माण गर्न बचनबद्धता राजनीतिक दलहरुले जनताका सामु व्यक्त गरेका थिए। ५ वर्ष भयो, न लडाकु समायोजन गरेर शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्यो, न त संविधानको मस्यौदासम्म सार्वजनिक हुनसक्यो। यो अवधिमा विदेशी हस्तक्षेप र चलखेल यसरी बढ्यो कि राजनीतिक भागबण्डाले अफिमको नशाजस्तै सत्ता र शक्तिको नशामा झुम्न पुगेका दलहरुले आफू उभिएको लोकले तय गरिदिएको नैतिक आधारसम्म पनि बिर्सन पुगे।
संविधानसभाको निर्वाचन अघि कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री दिए भने निर्वाचनको परिणामपछि एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए, उनले विचैमा सत्ता छाडेकाले एमालेको बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले लामो समय सत्ता चलाए। सत्तामा को जाने भन्ने हानाथापमा प्रचण्डको समर्थनमा फेरि एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने। उनले पनि कुनै लछारपाटो लगाउन नसकेपछि फेरि एमाओवादीका उपाध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन्। यसरी राजनीतिक दलहरुले पालैपालो सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर छोपे पनि लोकले चाहेको शान्ति र संविधान अहिले पनि कौवालाई बेल पाकेसरह नै छ। २ वर्षको म्याद सकिएपछि एक वर्ष म्याद थपियो। त्यसपछि ३ महिना र फेरि अर्को ३ महिना म्याद थप्दा आगामी मंसिर १४ सम्म दलहरु आफैले आफ्नो शान्ति र संविधानप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्ने समयसीमा तोकेका छन्।
जनआन्दोलनको सफलतापछि बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो। जनयुद्धका घाउहरु आलै छन् र जनयुद्धबाट प्रभावितहरुको आूखा ओभाएका छैनन्। निरन्तर बगेका आूसु पुछ्ने दायित्व निर्वाह गर्न एकजना पनि लोकनेता नदेखिनु जनआन्दोलनको सबैभन्दा कुरुप र दर्दनाक यथार्थ हो। तैपनि राजनीतिक नेताहरु राजतन्त्र फालियो भनेर डिङ हाूकिरहेका छन्। त्यो उपलव्धिलाई बेयरर चेक बनाएर कहिलेसम्म लुट्ने? यसबारे नेताहरुले कुनै फिक्री गरेको देखिन्न। गणतन्त्र स्थापना भयो भनिन्छ, गणतन्त्र कसरी संस्थागत हुन्छ, गणतन्त्रमा गणको कुन महत्व र महिमा हुन्छ भन्ने सम्मको व्याख्या गर्नसक्ने हैसियतमा नेताहरु देखिदैनन्। लाग्छ, उनीहरुले भन्ने गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल कोरा थियो, कोरा छ र कोरा रहिरहने छ। स्थिति अहिले पनि संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामजस्तै छ। एमाओवादी ठूलो दल र जोदाह दलकै हैसियत राख्छ। कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा कमजोर छन्। ६२ प्रतिशत कम्युनिष्टहरु संविधानसभामा छन्  तर पनि एमाओवादीले उग्रदक्षिणपन्थी मधेसी मोर्चासूग मिलेर सरकार बनाएको छ। मात्र भिन्नता के छ भने संविधानसभाको निर्वाचन परिणाम आउूदा जनतामा जुन उत्साह र जोश थियो, त्यो आज मरेको छ। राजनीति जिवन्त छैन, लोकको आूखामा नैराश्यता बढेको छ। दल र दलवीच, दलप्रति जनताको विश्वास साह्रै नै पातलिदै गएको छ।
संविधानसभा सिङ्गो नेपालको प्रतिनिधि संस्था बन्नुपर्थ्यो। संविधानसभामा मधेस, थारु, नेवाः, ताम्सालिङ, तमु, मगरात, कोचिला, लिम्बुवान, खम्बुवान, खसजस्ता भाषिक, जातीय, क्षेत्रीय संघीय राज्यका मुद्धाहरु निर्वाध प्रवेश गरिरहेका छन्। आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको एक मधेस एक प्रदेशले संविधानसभा र सरकारलाई बन्धक बनाएको स्थितिले अब नेपाली एकता नेपालको बल थियो भन्ने कालखण्ड सुरु भएको छ। नेपाल अधिराज्य बिखण्डन र बिभाजनको खतराको घेराभित्र परिसकेको छ।
डा.बाबुराम भट्टराईले मधेसी मोर्चासूग ४ बुूदे सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्री बन्नु भनेको भयावह भविष्यको आहट हो भन्ने विश्लेषण विज्ञहरुले गरिसकेका छन्। सत्तास्वार्थन्धहरु कहिले प्रतिगामी, कहिले स्वाधीनता र नागरिक सर्वोच्चता, कहिले अर्जुनदृष्टि र अहिले एकलव्य प्रयासका कुरा गरे पनि कहालीलाग्दो अनिष्ठको काला बादल मडारिन थालिसकेका छन्। निर्मल कोही छैनन्, सबै स्वार्थका डोरीले बाूधिएका छन्, जुन विषको सिधा असर राष्ट्रियतामाथि परिरहेको छ। राष्ट्र हाम्रो हो, हामी सबै मिलेर सहमतिमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्छ, नयाू नेपालको संविधान लेख्नुपर्छ र नेपाललाई अग्रगमनको स्थिरता दिनुपर्छ भन्ने उच्च सोच कुनै पनि नेता वा दलले गर्नै सकेनन्। त्यसकारण यक्ष प्रश्न उठेको छ कि जनआन्दोलन नेपाली बलयुद्ध होइन रहेछ, बिदेशी छलयुद्ध पो रहेछ। यति बुझेपछि नेपाल सिक्किमीकरण नभए पनि फिजीकरण हुने प्रक्रिया सुरु भएको देख्न सहज हुनेछ। बुद्धिजिवीहरु नेपालको दुर्दसाका संकेतहरु देख्न थालिसकेका छन्।
निश्चय नै सद्भावना भारतको खुला दल थियो। यो टुक्रा टुक्रा अवस्थामा छ। मधेस आन्दोलनपछि फोरम जन्म्यो, फोरम ३ टुक्रा भइसक्यो। यसरी टुक्रे मधेसवादी दलहरु पनि आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको मधेस प्रदेशका लागि एक छन् किन? यस्तो

उग्रदक्षिणपन्थी मधेसीहरु उग्रवामपन्थी एमाओवादीसूग काूधमा काूध मिलाएर कसरी हिड्न सक्यो? एमाओवादीलाई यो स्थिति कसरी पाच्य भयो? नेपाली राजनीतिको यो परिदृश्यको आूकलन गर्ने विशेषज्ञहरु भन्छन्– मधेसवादीमात्र होइन,

माओवादीभित्र पनि निर्णायक तहमा मानवयन्त्र नै चलायमान रहेछ। माधव नेपालको सरकार बनेपछि माओवादीले त्यो सरकारलाई कठपुतली सरकार, विदेशी प्रभूले बनाइदिएको सरकार, रिमोटबाट चल्ने सरकार भन्ने आरोप लगायो। अहिले ठ्याक्कै

त्यही आवाज माओवादीभित्रैबाट गुञ्जिनु काकतालीमात्र मान्न सकिन्छ र? कांग्रेस त जातैले समाजवादी, दिल्ली दर्शनको लिकमा चल्ने पार्टी भइहाल्यो। कांग्रेसको स्थापना भवानीपुरको भेलाबाट भएकाले यसलाई भवानीपुरको भीड पार्टी पनि भन्ने

गरिन्छ। एमालेमाथि दिल्लीकै आक्षेप लाग्यो, अब माओवादी पनि दिल्लीकै बासमती चामलको बासी भात खाने दल हो भन्ने स्थिति सिर्जना भएपछि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलात्कार त्यसका अगुवा नेताहरुले गरे कि गरेनन्?
कांग्रेसमा तीनभाइ नेता थिए, मातृका,वीपी र गिरिजा। मातृकाले कोशी, वीपीले गण्डकी र गिरिजाले महाकाली भारतलाई बेचेर राष्ट्रघात गरेको आरोप लागेको छ। एमालेका वामदेव गौतम खुकुरी बोकेर कालापानी पुगे, अन्य नेताहरु राष्ट्रिय अस्मिता

बचाउन पशुपतिनगरदेखि महेन्द्रनगरसम्म कूच लगाए तर सिङ्गो एमाले आज दिल्लीको बरदान पाउन लालायित छ। बरदानकै लागि अध्यक्ष झलनाथ खनाल भदौ १० गते दिल्ली हान्निएका छन्, माधव नेपाल बेइजिङमा छन्, केपी ओली दिल्ली गइरहन्छन्। एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल अथवा २२ पार्टीको सहयोगमा बनेको माधव नेपालको नेतृत्वको सरकारमा मधेसवादीले भारतीय दूतावासमा तैयार पारिएको मस्यौदामा सही गराएकै हुन् र तिनले ल्याप्चे ठोकेकै हुन्। मूल्याङ्कन नै गर्ने हो भने एमालेको यो बिसर्जनवाद, कुनै लेण्डुप, मिर्जाफर अथवा क्विजलिङको राष्ट्रघातभन्दा कसरी कम छ र?
एमाओवादी, यो पार्टीभित्र प्रचूर राष्ट्रवाद छ। स्वाधीनता र नागरिक सर्वोच्चताको ठूलै आवाज घन्किएको पनि हो। विदेशी कठपुतली नबन्ने माओवादी गति किन हो अवरुद्ध हुन पुग्यो र २०६८ सालको भदौ महिनामा अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा भन्नुपर्‍यो– म भारत विरोधी होइन। यही कुरा प्रचण्डले म नेपालवादी हुू भनेर पनि भन्न सक्थे। यसबाट थाहा हुन्छ भारतको लोप्वा खाूदा खाूदा प्रचण्ड थाकिसकेका छन्। सम्भवतः एमाओवादी कित्ताबाट सीमा अतिक्रमण, सीमामा हुने अत्याचार र बिस्तारवादी हस्तक्षेपको प्रतिकार नभएको लामो समय भइसक्यो। लिखितमा एमाओवादी स्वाधीन पार्टी होला तर उसको व्यवहारमा स्वाधीनता देखिन छाड्नु नेपाली राजनीतिक स्वायत्तताका लागि खतराको घण्टी हो। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार देवेन्द्रले हालै भनिदिए– एमाओवादीले सभासद किनेर सरकार बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ। यसको अर्थ बाबुरामको सरकार पनि मधेसी मोर्चालाई किनेर बनाइएको बहुमतीय सरकार हो। यस अघि कृष्णबहादुर महरा सभासद् किनेर सरकार बनाउनका लागि चीनसूग ५० करोड मागेको बिबादमा परेका थिए। के यस्तो पार्टीले सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नसक्छ?
प्रधानमन्त्रीको हैसियतसहित डा. बाबुराम भट्टराई संयुक्त राष्ट्रसंघ पुगे। अमेरिकी राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई भेटे। उनले आतंककारीको सूचीबाट मुक्त गरिदिन अमेरिकी राष्ट्रपतिसूग र भारतमा मुद्धा लागेका आफ्ना दलका नेताहरुलाई मुद्धाबाट मुक्ति दिन भारतका प्रधानमन्त्रीसूग आग्रह गरे। राष्ट्रको अवधारणा राख्ने थलोमा पार्टीका  कुरा? यो उचित थियो कि थिएन? अमरिकी सहायक मन्त्रीले हतियार त्याग, वाईसीएल बिघटन नगरेसम्म आतंककारीको सूचीबाट बरी गर्न सकिन्न भन्ने जवाफ फर्काइसके, भारतीय प्रधानमन्त्रीले कस्तो जवाफ दिने हुन्, हेर्न बाूकी छ। लोकतन्त्रवादी पार्टी भइसकेपछि स्वतः आतंककारी कसैले पनि आरोप लगाउन सक्दैन भन्ने तत्वबोध बाबुरामलाई किन नभएको होला? लोकतन्त्रमा लोक बलियो हुनुपर्ने हो। लोक सबैभन्दा कमजोर र दयनीय अवस्थामा तमासो बन्न पुगेको छ। शासन प्रणालीको निर्णय गर्ने लोकबल नेताको बाहुबलमा रुपान्तरण हुनपुगेको छ। नेताहरुको आडमा माफिया र डनहरु हिंस्रक जनावर बनिरहेका छन् र लोकको सिकार गरिरहेका छन्। तैपनि लोक सहीरहेका छन्। लोकका पक्षमा बोलिदिने कोही छैनन्।
यहींनेर क्विजलिङ, लेण्डुप अथवा मिर्जाफरको उदय हुनसक्ने भय देखिन्छ। नर्वेको आधिपत्य हिटलरलाई सुम्पेवापत हिटलरको निगाहमा प्रधानमन्त्री बनेका क्विजलिङले गरेको राष्ट्रघातका लागि उनलाई १९४५ मा मृत्युदण्ड दिइयो। सिक्किमको सर्वस्व १९७५मा भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई सुम्पेका लेण्डुप दोर्जी गान्धीको निगाहमा मुख्यमन्त्री त बने, तर उनको नाम सराप बन्न पुग्यो। कतै नेपालको संविधानसभाबाट त्यस्तै स्वाधीनताका दुश्मन निस्कने त होइनन्?