प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत चलिरहेको छ । स्थायीराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको सपथग्रहणसमेत कामुले गराए । आखिर सर्वोच्च अदालतमा किन प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुँदैनन् ? यसको मूल कारण राजनीतिक दाउपेच हो । आफ्ना मान्छेको सुनिश्चितता हो ।
लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न नसक्नु दलीय राजनीतिका असक्षमता नै हो । हुँदा खाँदाको प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर पास गर्न नसक्नु र महाभियोग न भिडाएर अवकाशमा पठाउने राजनीति आफूलाई लोकतान्त्रिक बिल्ला भिराएर थाक्दैन । न्यायालयलाई राजनीतिकरण गर्ने नेतृत्वले विधिको शासन कसरी कायम गराउन सक्छ ? सबैलाई थाहा छ, ०६३ सालपछि अदालतलाई राजनीतिको चरम अखडा बनाइयो । यहाँसम्म कि महाभियोग भिरेरै अवकाश भए प्रधानन्यायाधीश । यसको जिम्मेवारी न संसदले लिन्छ, न सरकारले ? कठै न्यायव्यवस्था ?
आफ्नो मान्छे नपर्ने भएपछि प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति पनि नगर्ने राजनीतिले न्यायालयलाई मन्दिर जस्तो बनाउने भन्ने कुरा सपनामात्र ठहरियो ।
यस्ता बुद्धिजीवी किन देखिदैनन् ?