राष्ट्रपतिलाई कामु प्रधानन्यायाधीशले शपथ खुवाए ।
लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न नसक्नु दलीय राजनीतिका असक्षमता नै हो ।
हुँदा खाँदाको प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर पास गर्न नसक्नु र महाभियोग न भिडाएर अवकाशमा पठाउने राजनीति आफूलाई लोकतान्त्रिक बिल्ला भिराएर थाक्दैन ।
न्यायालयलाई राजनीतिकरण गर्ने नेतृत्वले विधिको शासन कसरी कायम गराउन सक्छ ?
सबैलाई थाहा छ, ०६३ सालपछि अदालतलाई राजनीतिको चरम अखडा बनाइयो ।
आफ्नो मान्छे नभए प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति पनि नगर्ने राजनीतिले न्यायालयलाई मन्दिर जस्तो बनाउने भन्ने कुरा सपनामात्र ठहरियो ।
