काठमाडौं । प्रचण्डमाथि फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि प्रचण्डसँग असन्तुष्ट भएर विभिन्न पार्टी खोलेको जनयुद्धकालीन माओवादी नेताहरू पुनः एकजुट हुनपुगेका छन् । यसमा बाबुराम भट्टराई र विप्लव सबैभन्दा आक्रोसित बनेका छन् । भट्टराईले प्रधानमन्त्रीमाथि नै मुद्दा हाल्ने ? यो त निहुँ खोजेको हो ? भनेर आक्रोश पोखेका छन् भने विप्लवले  जनयुद्धका सहिद तथा बेपत्ता सन्तति फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उत्तेजित भएर बोल्दै यदि माओवादीलाई अपराधी बनाए इतिहास दोहो¥याउने बताएका हुन् । विप्लवले भनेका छन्– ‘अहिले माओवादीलाई अपराधी, बेपत्तालाई अपराधी बनाउन खोजिँदै छ । असम्भव छ । यो लोकतन्त्रमा माओवादीलाई अपराधी बनाउने अधिकार छैन । ‘माओवादीलाई अपराधीकरण बनाउन खोजियो भने इतिहास दोहोरिन्छ । दोहो¥याउन सकिन्छ । यो कुरा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ ।’
सर्वोच्चले द्वन्द्वकालका मुद्दा अनन्तकालसम्म लम्ब्याइराख्न मिल्दैन भनेपछि प्रधानमन्त्रीले सत्तारूढ ९ दलको बैठक राखेर संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा कानुन परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ । ९ दलको वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘केही समययता सङ्क्रमणकालीन न्याय बारेमा उठेका विषयमा हाम्रो ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन हामी प्रतिबद्ध छौँ । विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानुन निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ । यस बारे बाँकी कामहरू अविलम्ब पूरा गरिनेछन् । द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ । कानुन निर्माणका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गरिने छन् । मुलुककै महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा रहेको साझा विषयलाई उचित निष्कर्षमा पुरÞ्याउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ ।’