डा. केशव देवकोटा - -
०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि लागूगराइएको संघीय शासनमाथि जबरजस्त प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । खासगरी देशको कूल बजेटको अधिकांश हिस्सा संघीय शासनका नाममा बिभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहलाई पाल्न खर्च हुन थालेपछि प्रश्नहरू उठेका हुन् । ०७२ को संविधानले ब्यवस्था गरेअनुसार ०७४ को निर्वाचनबाट देशमा संघीय शासनको अभ्यास थालिएपछि एकातिर वैदेशिक ऋणको भार अत्यधिक बढेको छभने अर्कातिर विकास निर्माणका कामहरू ठप्प भएका छन् । प्रदेश सरकारहरूले आफूहरू स्वायत भएको भन्दै फजुल खर्चलाई अत्यधिक बढाएर लगेको देखिएको छ । पछिल्ला तथ्यांकहरूले कतिपय पश्चिमा मुलुकहरूले खुलेयाम नेपालमा संघीय शासन टिकाउनभन्दै ऋण प्रवाहगर्दा प्रतिबर्ष १४ अर्बभन्दा बढी रकम संघीयता जोगाउनमै खर्च भएको देखिएको छ । करिव तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुक नेपालमा झण्डै एक करोड नागरिक रोजगारीको खोजीमा बिश्वका बिभिन्न मुलुकमा भौतारिइरहेका छन् । सोही संख्यामा बाल बालिका, असक्त र बृद्धबृद्धाहरू रहेको अनुमान गरिएको छ । बाँकी एक करोड जनसंख्यामा केन्द्रका एकजना राष्ट्रपति सहित प्रदेशप्रमुखहरू गरेर आठजना, सोही संख्यामा केन्द्र र प्रदेशमा संसदका सभामुख र उपसभामुख, सांसदहरूको संख्या ८०० भन्दा बढी, प्रधानमन्त्रि र मुख्य मन्त्रिहरूको संख्या आठ, मन्त्रिहरूको संख्यानै झण्डै २००, तिनका पिए, केन्द्रमा रहेका सबै संरचना प्रदेशमा पनि हुनुपर्ने लगायतका कामले देशको अधिकांश बजेट राजनीति र प्रशासनिक काममा खर्च हुनथालेको छ । केन्द्रका सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचर गरेर झण्डै तीनलाख बढी सुरक्षाकर्मी रहेका छन् भने प्रदेशहरूले प्रदेश प्रहरी भर्नागर्न नपाएर रडाको मच्चाएका छन् । अधिकांश नगरपालिकाहरूले नगर प्रहरी भर्नागर्दै आएकोमा अब गाउँपालिकाहरूले पनि गाउँ प्रहरी भर्नागर्न थालेका छन् । जसको काम सर्बसाधारण जनतालाई पाइला पाइलामा अबरोध सिर्जनागर्ने बाहेक केही पनि देखिएको छैन । नगरपालिका र गाउँ पालिकहरूमा भएको राजनीतिक खर्चको हिसाव अर्कै रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय निकायहरूले जल, जंगल र जमिन हाम्रोभन्दै तानातान गरिरहेका छन् । जसमा जोगाउने र संरक्षण गर्नेभन्दा सिध्याउने र बिनाशगर्ने कामनै बढी भैरहेको छ । यसअघि स्थानीय निकायहरूमा निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरूले बिना तलब र भत्ता समाजसेवाका रूपमा कामगर्दै आएकोमा संघीय शासनका कारण तलव भत्ता र सवारी सुबिधा लगायतका अन्य खर्चहरू बढेर गएका छन् । स्थानीय निकायहरूले फजुल खर्च यति बढाएका छन्कि अब हुँदाहुँदा कतिपय स्थानमा भैसीलाईसमेत सुत्केरी खर्च दिन थालिएको छ ।
कुन जातसँग कुन जातले बिवाह गरेमा एक लाखसम्म प्रोत्साहन भत्ता बितरण हुने भनिएकोे छ । यिनै बिभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता पाल्नका लागि सर्बसाधारण जनतामा करको बोझ अत्यधिक बढाइएको छ । अब हुँदाहुँदा प्रदेशका सरकारहरूले निर्माण गरेका ऐनहरू अन्तर प्रदेशकै बीचमा मेल नखाने खालका हुनथालेका छन् । कतिपय प्रदेशले त नेपालको संविधान २०७२ का प्रावधानहरूसँग बाझिनेगरी ऐनहरूको निर्माण गरेको देखिएको छ । अब उनीहरूले बेग्लै संविधानमात्र निर्माणगर्न बाँकी छ । संघीय शासनले देशलाई करिव छबर्षकै अवधीमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा अलग थलग बनाउँदै लगेको छ । मंसिर चारको निर्वाचनबाट निर्माण भएको बर्तमान सरकारले अब प्रदेशका मंन्त्रिहरूको संख्यामा कटौती गरेर खर्च जोगाउने प्रयास गरेको छ । तर प्रदेशहरूले बिभिन्न बहानामा मन्त्रिहरू बढाउँदै लगेका छन् । गतसाता शनिवार काठमाडौंमा भएको संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापना अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघीय शासनका बारेमा जटिल र महत्वपूर्ण सवालहरू उठेका थिए । जहाँ सरकारको उच्च ओहोदामा बसेकाहरूले पछिल्लो समय संघीयताको विषयलाई लिएर बिभिन्न प्रश्न उठिरहेको स्वीकारगर्दै संघीयतामाथि प्रश्न गरेर द्वन्द ननिम्त्याउन सम्बन्धित पक्षहरूलाई आग्रह गरेका थिएभने अन्यले देशमा लागूगराइएको समग्र राजनजीतिक ब्यवस्थाकै पुनराबलोकन जरूरी रहेको टिप्पणी गरेका थिए । सरकारका बिभिन्न पदमा रहेकाहरूको भनाई हरेक १५ वर्षमा देशको संरचना परिवर्तन गरेर जाननसकिने भन्ने रहेको थियो । उनीहरूले हामी सधैँ १०÷१५ वर्षमा संविधान फेर्दै जाने ? हामी यहीनै हो त, हामी यहाँबाट परिष्कृत हुने हो । हामीले जाने बाटोमा अब फेरि संघीयतालाई ब्याक गरेर हामीले हेरौँ न, त्यो संघीयताको विषयलाई जोडदार उठाउने पार्टी र समुदाय पनि उनीहरू के हुन्छन् ? हामी निकैनै ठूलो भड्खारोमा पर्नजाने सम्भावना छ भनेको सुनिएको थियो ।
सत्तामा पुगेका ब्यक्तिहरूले समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको आडमा आफ्ना श्रीमती, छोरी, ज्वाई तथा साला सालीलाई संसदहुँदै मन्त्रि बनाउने, तिनले देशमा कुनै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक उन्नयनको काम नगर्ने, तिनलाई पाल्न वैदेशिक ऋण बेरोकटोक ढंगले बढेर जाने अनी सर्बसाधारणले संघीय शासनका बारेमा बोल्न पनि नपाउने ? चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना अर्थात मंसिरसम्ममा सार्वजनिक ऋण २० खर्ब सात अर्ब १३ करोड पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार मंसिर मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण उक्त रकम बराबर पुगेको हो । देशको आन्तरिक आम्दानी घटिरहेको छभने वैदेशिक सहायता र ऋण बढ्दो छ । गत मंसिरसम्ममा एक खर्ब नौ अर्ब चार करोड वैदेशिक सहायतको प्रतिबद्धता आएकोमा ऋणको हिस्सा ८०.२४ प्रतिशत छ । अनुदान सहायता प्रतिवद्धताको हिस्सा १९.७६ प्रतिशतमात्र छ । यसरी नेपालमा ऋण लगानी गर्नेहरूमा अमेरिका निकटका देश र संस्थाहरू बढी मात्रामा रहेका छन्भने साथसाथै उनीहरूबाट राजनीतिक हस्तक्षेप पनि बढिरहेको देखिएको छ । चालु आवको पहिलो पाँच महिनामा सबैभन्दा बढी वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता अमेरिका नियन्त्रित विश्व बैंकबाट भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मंसिरसम्ममा विश्व बैंक समूहबाट ६०.१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने रकम बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको देखिएको छ । जापानबाट १५.२ प्रतिशत, एशियाली विकास बैंकबाट ९.४ प्रतिशत, यूरोपेली यूनियनबाट ३.१ प्रतिशत र बेलायतबाट ४.८ प्रतिशत वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । अन्य विकास साझेदार मुलुकबाट भने ७.४ प्रतिशत वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको देखिएको छ । त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिनामा वैदेशिक व्यापारघाटा सात खर्ब ११ अर्ब ८५ करोड ८८ लाख पुगेको छ । कूल १४७१८१ बर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको सानो मुलुकमा जनप्रतिनिधिहरू पनि सोही अनुपातमा हुनुपर्दछ । त्यसैले खर्च कटौतीका कुरागर्दा अनुत्पादक राजनीतिक क्षेत्रमा हुने÷भैरहेको खर्च कटौतीका लागि तत्कालै संसदमा रहेका र नरहेका प्रमुख दलहरूको सर्बदलीय र सर्बपक्षीय भेला र छलफलको टड्कारो आबश्यकता देखिएको छ । तत्कालका लागि संसदबाट संविधान र ऐन कानूनहरूमा संशोधनगरी सबै क्षेत्रका लागि खर्चका सीमाहरू निर्धारण गरिनु पर्दछ । केन्द्र सरकारले पनि प्रतिबर्ष कतिसम्म ऋण लिने पाउनेभन्ने कुराको निर्धारण हुनु आबश्यक छ । केन्द्रदेखि स्थानीय निकाय तहसम्मले फजुल खर्च गरेको खण्डमा त्यसरी फजुल खर्च गर्ने÷गराउनेहरूको घरघरानाबाट अशुल उपरगर्ने ब्यवस्था हुनुपर्दछ ।
कुनै पनि देशमा राष्ट्रिय एकता र नियन्त्रण कायम राख्नका लागि सुरक्षा निकाय केन्द्र सरकारले मात्रै परिचालनगर्न पाउनु पर्दछभने देशको जल, जंगल र जमिन केन्द्र सरकारको अधिनमा रहेको हुनुपर्दछ । देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाटमात्र चुनिएर आउन पाउने ब्यवस्था, जनप्रतिनिधिहरूको सम्पति बिबरण निरन्तर अद्याबधिकगर्ने ब्यवस्था, बिभिन्न भ्रष्टाचारलगायतका अभियोग लागेकाहरूले कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने ब्यवस्था हुनु जरूरी छ । प्रत्येक जिल्लाबाट एकजना केन्द्र र एकजनामात्र प्रदेशमा प्रतिनिधि पठाउने ब्यवस्था हुनुपर्दछ । सबैलाई पेशागत परिचय पत्रको ब्यवस्था गरेर प्रतिनिधिको छनोटगर्दा पेशागत जनसंख्याका आधारमा गरिने ब्यवस्था हुनुपर्दछ । पार्टीहरूले किसान र मजदूरलगायतका संगठनहरूलाई बिशेषरूपले अगाडि बढाउनु पर्दछ । नेपालमा रहेर बिभिन्न विदेशी मुलुक र शक्तिकेन्द्रहरूको गुप्तचरीको कामगर्ने तथा जातीय र क्षेत्रीय साम्प्रदायिकता फैलाउन खोज्नेहरूलाई आजीवन कारवासको ब्यवस्था हुनुपर्दछ । नागरिकहरू स्वाबलम्बी, जन प्रतिनिधिहरू स्वाबलम्बी र देशलाईनै स्वाबलम्बी बनाएर नलाने होभने भूगोलका हिसावले सानो र आर्थिकरूपमा गरीव देश नेपाल कसैगरे पनि अगाडि बढ्न सक्तैन । त्यसैले ०६३ को परिवर्तनपछि ल्याइएको संघीय शासन, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणलीकाबारेमा सबैले निष्पक्ष ढंगले तत्काल सोच्न जरूरी भएको छ । जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय निकाय र केन्द्रमा तथा जिल्लाहरूमा आधिकार सम्पन्न प्रशासनिक संरचनाहरू निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था पनि छ । नेपालको राजनीतिक ब्यवस्था यहाँका बिभिन्न पार्टी र शक्तिहरूले निर्माण र परिचालन गर्ने हो । कतिपय प्रयोगवादीहरूले विदेशीको निर्देशन अनुसार राजनीतिक ब्यवस्था ल्याउँदा देशको कहिल्यै उन्नति र प्रगति हुनसक्तैन । पछिल्लो समयमा देशमा लागूगराइएको संघीय शासन र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकाबारेमा जनस्तरबाटै गंभिर प्रकृतिका प्रश्नहरू उठेका कारण हाल संसदमा रहेका १२ वटा दलहरूले आपसमा छलफल गरेर समाधानका उपायहरू पत्तालगाउने र त्यसलाई आम छलफलद्वारा अनुमोदन गराउने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ । हालको आबश्यकता भनेको राष्ट्रिय मेलमिलाप, एकता र स्वावलम्वन हो । त्यसबाट नै सबै क्षेत्र र पक्षको उन्नति र प्रगति हुनसक्तछ । यसबारे बिचार गरियोस् ।
