पानीको महत्वः- 3
यसरी ब्रह्मदेव मण्डीदेखि गण्डकसम्म ४६५ कि.मि. नहर बन्नेछ र सरदर २१० मि. को उचाईको लेभलबाट त्यो लेभललाई कायम राख्दै त्यहि पानीढलो हुँदै गण्डकसम्म ल्याउन सकिन्छ । यस क्षेत्रमा पश्चिम रापतीको सुराइनाका हुँदै गोरूसिंगेसम्मको क्षेत्रमा करिब १०० मि. उचाइको गल्छी काट्दै ल्याउनु पर्ने हुन्छ । अन्यत्र ठाउँमा त्यति असहज कुनै पनि ठाउँ छैन । पश्चिम तराईको यस खण्डको पानीको मुख्य स्रोतको रूपमा हामीले कर्णाली नदीलाई नै लिनुु पर्दछ र सहयोगीको रूपमा बबई र पश्चिम रापतीलाई लिन सकिन्छ । हिँउद र सुख्खा महिनामा भेसल जहाज र सिँचाईको प्रबन्धको लागि समेत नियमित पानी आपूर्ति गर्न माथिल्लो कर्णाली जलाशय परियोजना, फुलकोट कर्णाली, तिला कर्णाली, मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली र कर्णालीका अन्य स्थानहरूमा सम्भाव्य जलाशययुक्त विद्युत विकास गरी पानीको अपूर्तिलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । थप जलायशमा भेरी पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र पश्चिम रापतीको नौमुरे लगायतका जलाशययुक्त आयोजनाबाट वर्षाको पानी नियन्त्रण गरी हिँउदमा पर्याप्त उपयोग गर्न सकिन्छ । गण्डक सम्झौता गर्दा त्यसको धारा नं. ९ ले नेपालले पानी उपयोग गर्ने अग्राधिकार कायम गर्न निकै जटिलता पैदा गर्नेछन् भने पश्चिमको महाकाली नदीको पानीको वाँडफाँडको मुद्दा अहिलेसम्म पनि नटुङ्गिएको अवस्था छ । त्यसले गर्दा कर्णाली नदीमाथि नै मुख्य भर पर्न‘पर्ने हुनाले हामीले २०६४ सालमा जि.एम.आर. सँग गरेको सम्झौता जो यथार्थमा उसैले काम नगरेर खारेज भैसकेको छ र त्यसलाई सरकारले खारेजीको घोषणा गरी विद्युत तथा पानी आपूर्तिको उपयोग गर्ने नीति राज्य आफैले तर्ज‘मा गर्न‘पर्दछ । कोशीको पानी प्रयोग गर्ने विषयमा नेपाल कहिँ बन्देजमा परेको छैन । महाकाली र गण्डकको पानी उपयोग गर्ने सम्भावना रहेन अव पश्चिमको तराईलाई मरूभूमिकरण हुनबाट जोगाउनको लागि कर्णाली नदीको पानीको उपयोग गर्न‘ भन्दा अरू कुनै विकल्प नै छैन । त्यस्तै पूर्वको तराईमा कोशी नदीको विकल्प रहेको देखिदैन ।
कृषिमा सुधारः
राजा रजौटा प्रथाको अन्त्य, भू–स्वामित्वका लागि भएका विभिन्न प्रथाहरू जस्तैः किपट, गुठी, रकम, जागिर, विर्ता, उखंडा लगायतका प्रथाहरूको सिमीतीकरण र अन्त्यसँगै २०२१ सालमा भूमिसुधार लागु भयो । यसबाट लाखौ मोहि किसानहरू मोहियानी हकको अधिकारबाट जग्गाका मालिक हुन पुगे र किसानहरूको श्रम उत्साहमा व्यापक परिवर्तन भयो । आधारभूत रूपमा नै त्यसले कृषी उपजहरू बृद्धि हुन पुग्यो र त्यसको अलावा अझ खासगरी तराईका झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका जमिनहरू सीमान्तकृत र जमिनबाट बेदखल भइरहेका किसानहरूलाई वितरण शुरू गरी सकेपछि त्यसले किसानहरूमा आधारभूत रूपमा नै श्रम उत्साहमा वृद्धि मात्रै भएन कि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नयाँ ढंगका अन्न उत्पादनका स्रोतहरूमा समेत व्यापक परिवर्तन भई विशाल राष्ट्रिय अन्न भण्डार वृद्धि हुन पुग्यो र धान, मकै, कोदो, तोरी, गहुँ लगायतका अन्य उत्पादनका स्रोतहरू मौलाएर आयो जसको फलस्वरूप कृषि उत्पादनमा क्रान्ति नै ल्यायो साथै व्यापक बजारीकरणको आवश्यकता जन्मायो र त्यसले नयाँ नयाँ उद्योगहरू खोल्नका लागि प्रेरित गर्याे । परिणामतः धान, चामल, गहुँ, चिया, विस्कुट, जस्तापाता, चिनी, कागज लगायतका अन्य उपभोग्य वस्तुहरूमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन पुग्यो र देश कृषि प्रधानतातर्फ अघि बढ्यो । उत्पादनका नयाँ विकल्पहरू देखा पर्न थाले र धानको उत्पादन व्यापक हुन पुगेकोले धान, चामल निर्यात कम्पनी खोली राष्ट्रिय आयमा बैदेशिक मुद्राको परिचालन समेत भयो । 
तर विडम्बनानै भन्नु पर्दछ की २०४६ सालको परिवर्तन पछि आधारभूत रूपमा नै उत्पादनका ती स्रोतहरू सुकाइए । मुख्यतः कृषि उपज र औद्योगिक उत्पादनहरू तहस नहस भयो । एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका बलिया खम्बाहरू देखिन थाले र एकपछि अर्को ढंगले राष्ट्रियतामाथि पनि प्रहार हुन थाल्यो र मुलुक संसार भरी सस्तो श्रम बेचेर रेमिट्यान्समा बाँच्नु पर्ने हविगतमा आज पुु¥याइएको छ । संसारभरी सस्तो श्रम बेचेर रेमिट्यान्सको भरमा बाँच्ने नेपाल संसारको १० औं मुलुक मध्ये ५ औँ मुलुक भित्र पर्दछ । यसरी रेमिट्यान्स नभित्रिएको खण्डमा मुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुने स्थितिमा मुलुक पुगेको छ । ५० औँ लाख युवा जनशक्ति विश्वका तेस्रो मुलुकमा सस्तो श्रम बेच्न बाध्य छन् भने त्यस्तै ५० औँ लाख अदक्ष श्रमीक भारतको दरवान, कुल्ली र कालापहाडमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । यदि हामीले पूर्व पश्चिम नहर प्रणालीलाई सम्पन्न गर्न सकेको खण्डमा ती सबै जनशक्तिलाई नेपाल फर्काउन सकिने र देशको अन्न भण्डार सम्पन्न भइसकेपछि कृषिबाट उग्रिएको जनशक्तिलाई खानी, खनिज उत्पादनमा र औद्योगिक क्षेत्रतर्फ रूपान्तरण गर्न सकिने प्रचुर सम्भावनाहरू रहेका छन् र लाखौँ लाख बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगारीमा फर्काउन सकिनेछ ।
सिँचाइमा सुधारः
अहिले देशको कुल खेतीपाती भइरहेका जमीनहरू मध्ये लगभग १४ लाख हेक्टर मात्रै जमिनमा सिँचाइ पुगेको छ । नेपाल आर्थिक रूपमा कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न नसक्नु र उपभोग्य वस्तुमा परनिर्भर हुनुको मुख्य कारण आफ्नो जमिनमा सिँचाईको प्रबन्ध गर्न नसक्नु हो भन्ने कुरा विश्व बैंकले समेत औल्याएको छ । हामी जलस्रोतमा पर्याप्त धनी भएर पनि परम्परावादी कुलो प्रणाली बाहेक राज्यले व्यापक योजना बनाएर बनाइएका सिँचाइ आयोजनाहरू विरलै मात्र छन् । भर्खर सुरूङबाट डाइभर्सन प्रणाली विकास भएको छ तर त्यो बोकाको मुखमा कुविन्डो जस्तो भएको छ । त्यो सफल हुने र सफल नहुने कुरा अझै परीक्षणकालमै रहेको छ र त्यसले भौगर्भिकतामा के असर गर्छ भन्ने कुराको अझै कुनै निधो भैसकेको छैन । विद्युत प्रणालीमा सुरूङ प्रणालीलाई त गाँसिएको छ तर त्यो सिँचाइसँग अझै गाँसिएको छैन र त्यो बहुआयामिक र बहुउद्देश्यीय हुने कुरा पनि बहुतै कम छ । जसले गर्दा उत्पादनको लागत भन्दा खर्चको लागत बढि हुनसक्छ । 
अहिले तराई क्षेत्रमा सुख्खाग्रस्त अवस्थामा रहेको करिब १० लाख हेक्टर जमीन छ र आंशिक सिँचाइमा रहेका उपरोक्त १४ लाख हेक्टर जमीनलाई पनि बाह्रै महिना सिँचाईको सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा हिँउदे तथा वर्षे खेती र वेसीजनका खेतीहरूले आधारभुत रूपमा नै फड्को मार्न सक्दछौँ । पूर्व पश्चिम नहर प्रणालीको विकास भइसकेपछि नदी तथा बाढी र पहिरो नियन्त्रण भई करिब ६ लाख हेक्टर जमीन तराइमा मात्र उकास आउन सक्दछ । हामीले माथि चर्चा गरिए अनुसार चुरे संरक्षण भित्र परेका ६४ वटा नदी प्रणालीहरू र चुरेबाट निश्रित हुने खहरे खोलाहरू समेत नियन्त्रण हुन पुग्दछन् । त्यसले एकातिर थुप्रिएका गिटी, बालुवा, ढुङ्गा, माटो व्यवस्थापन हुनेछ र पर्याप्त बजार पाउने सम्भावना भई व्यापारिक वस्तुमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । अर्को तर्फ ६ लाख हेक्टर जमीन भन्नाले १० लाख विगाहा जमीन बुझ्न सकिन्छ । उक्त जमीन हामीले तराई क्षेत्रका सीमान्तकृत र न्यून आय भएका किसानहरूलाई वितरण गर्ने वा उनीहरूको श्रमलाई रूपान्तरीत गर्ने काम गर्नासाथ २० औँ लाख किसानहरूको जीवनमा व्यापक सुधार ल्याउन सकिनेछ । पूर्व झापादेखि पश्चिम महेन्द्रनगरसम्म सुख्खाग्रस्त १० लाख हेक्टर जमीन नदी नियन्त्रण भई ६ लाख हेक्टर जमीन र हाल आंशिक सिँचाइ भइरहेको १४ लाख हेक्टर जमीनमा हामी उपरोक्त नहर प्रणालीद्वारा व्यापक सिँचाई परिचालन गर्न सक्नेछौँ । -sadhya bahadur bhandari