अधिवक्ता शिवप्रसाद सिग्देल
दिएनन्, सुशील कोइरालाले राजीनामा दिएनन्। उनले नयाा सरकारको गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरे, राष्ट्रतिले पनि ७ दिनमा सहमतीय सरकार गठन गर्न राजनीतिक दलहरुलाई आदेश दिएका छन्। असोज २१ गतेसम्म संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ दलको सहमति भएन भने राष्ट्रपतिले नै बहुमतीय प्रक्रियाबाट नयाा सरकार गठन गर्न आग्रह गर्नेछन्। संविधान जारी गर्नुपूर्व ठूला ३ दलवीच भद्र सहमति भएको थियो– संविधान जारी भएपछि सुशील कोइरालाले राजीनामा दिने, केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने। राष्ट्रपति कांग्रेसलाई, सभामुख एमाओवादीलाई। उपराष्ट्रपति र उपसभामुख साना दललाई। रात रहे अग्राख पलाउाछ भन्ने नेपाली उखान छ। सुशील कोइरालाले आफैलाई बहुमतीय प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरिदिन असोज १६ गते प्रचण्डलाई निवासमै बोलाएर आग्रह गरेका छन्। प्रचण्ड बाहिर बाहिर भने पूर्वसहमतिअनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन्। ओली पनि प्रचण्डसाग लपक्कै टाासिएको स्थितिले गर्दा प्रचण्ड फेरि एकपटक किङपिन अथवा नयाा सरकार गठन गर्ने माष्टर किको रुपमा देखापरेका छन्। प्रचण्डले के रोज्छन्? यो प्रश्न खिया लाग्दै गएको एमाओवादीका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो।
यता कांग्रेसभित्र सरकार आफैले नेतृत्व गर्नुपर्छ, अन्यथा प्रतिपक्षमा बस्नु ठिक भन्ने आवाज उठिरहेको छ। संविधान जारी गर्ने जस कांग्रेसले लिइसकेको छ, कार्यान्वयन गर्ने र असन्तुष्टहरुलाई मनाएर अघि बढ्ने जिम्मेवारी पनि कांग्रेसले नै पूरा गर्नुपर्छ भन्ने भनाईले खासगरी एमाले तिलमिलाउन पुगेको छ।
सर्प, विच्छी र भ्यागुताजस्ता कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी अहिलेसम्म त मिलेर अघि बढेका छन्। यिनलाई भारतको दबाबविरुद्ध कुन शक्तिले उभ्यायो र संविधान घोषणा गर्ने तातक दियो भन्ने विषयले भारतलाई पुर्न पीर परेको छ। खासगरी अहिलेसम्म आफूसाग निहुरा गरेर राजनीति गर्दै आएका ठूला तीन दलका नेता एकाएक भारतलाई बाइपास गरेर संविधान जारी गर्दा नेपालमा भारतको पकड फुस्कदै गएको अनुभूति हुनु स्वभाविक हो। अघोषित नाकावन्दी गरेर भारतले तर्साउनु स्वभाविक थियो। तर यही अघोषित नाकावन्दीले नेपाली राष्ट्रियतालाई मजबुत पारिदिएको र नेपालमा भारतको व्यापक घृणाभाव फैलिएको देखिएपछि भारत नेपालको पारवहन सुविधा नरोक्ने पक्षमा पुगेको छ। तर भारत घाइते बाघ हो नेपालका लागि। आगामी दिन नेपाल र नेपालीका लागि चुनौतिपूर्ण हुनेछ। भारतले जुनसुकै बेला बाघपञ्जा हान्नसक्छ र नेपालका विकास, पुननिर्माण र जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अप्ठेरो पार्नसक्छ। यसकारण नेपालले आत्मनिर्भरताका साथ अघि बढ्ने मार्ग चयन गर्नुपर्छ।
र, युरोपियन ताकतले संविधान त घोषणा भयो, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता पनि कायम भयो। तर, यो संविधान कार्यान्वयनमा बाधा आइरहनेछ। पहिलो बाधाका रुपमा सुशील कोइरालाले आफै बहुमतीय सरकार हााक्न तैयार हुनु झल्कामात्र हो। 'आगे आगे होता है क्या...' भारतको हस्तक्षेप र हैकमवादी चरित्रका कारण संदेहपूर्ण प्रश्न हो। सुशील कोइरालाको बाङ्गो कुराले राजनीतिक बिबाद उठ्यो। यो बिबाद नचर्कियोस्, यसका लागि जुटाउने शक्तिले तीन दललाई एक ठाउामा राख्न सक्ला कि नसक्ला? भारतको प्रभाव अहिले नै निस्तेज भइसकेको छैन, चेतना रहोस्।