पछिल्ला केही बर्षहरूमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कमजोर पारेर पश्चिमाहरू फेरी सकृय हुन थालेका छन् । उनीहरूले फेरी दललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न थालेको देखिन्छ । यसका लागि उनीहरूले पहिलो चरणमा सत्ता र दलका महाधिवेशनलाई प्रयोग गरेर देखाइदिए ।
पश्चिमा खासगरी युरोपियनहरूको चासो नेपालमा धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई जसरी भएपनि जोगाउनेमा छ । यसमा ठूला दलका उच्च पदस्थ नेताहरू समेत सहमत नभएको देखिन्छ । माओवादी भित्र भने यो बिषयमा अहिलेसम्म विवाद देखिएको छैन । अरू दलमा भएको विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने नेपालको धर्मनिरपेक्षता र संघीयता युरोपियनहरूलाई महँगो पर्ने देखिन्छ । अहिले देश यही वाटोमा वढेको छ । विश्व बैंकले संघीयता महँगो भयो भनिसक्दाको मौनता बुझ्न सकिन्छ ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि एमालेलाई गैर सरकारी संस्थाको क्लवका रूपमा विकास गरियो । त्यसका लागि पश्चिमाहरूले लगानी गरे । त्यो प्रभाव एमालेको तल्लो तहका कार्यकर्ता पंक्तिसम्म रहेको छ । जसले गर्दा यो पंक्तिलाई पश्चिमाले फेरि पनि प्रयोग गर्न सक्छ । राजनीतिक घटनाक्रमले संकेत गरेको छ । एमालेवाट नेपाल पक्ष बाहिरीएपछि कसरी आफ्नो प्रभाव खोज्ने भन्नेहरूका लागि यो एउटा अवसर हो । फेरी पनि गैर सरकारी संस्थाको माध्यमवाट पश्चिमाहरूले हरेक नेता, नागरिक समाज वा अधिकारकर्मीका अगुवा र पार्टीहरूमा प्रभाव बिस्तारका लागि लगानी केन्द्रित गरेका छन् ।