प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार देश चलाउने कि अध्यादेश ? कुनै अनहोनी केही हुनेवाला छैन, निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई रिपोर्ट बुझाएर राष्ट्रपतिले संसद डाक्ने बेलामा अध्यादेश ल्याएर जेलमा भएका अपराध भोगेका र अदालतका विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन गठबन्धनको सहमतिमा प्रम देउवाले जुन सक्रियता देखाए, यसबाट गठबन्धनकै खस्केको नैतिकता धुलिसात हुनपुग्यो ।
प्रधानमन्त्री भएको डेढवर्षमा चासो नदेखाएको मुद्दामा गठबन्धनले कामचलाउ हैसियतबाट बहुमतको सरकार निर्माणमा समर्थनकै लागि रेशम चौधरीलगायतका जेलमा रहेकालाई रिहा गराउने जुन अध्यादेश ल्याएका छन्, त्यसमा नागरिकता विधेयकजस्तै गठबन्धनले जनआलोचना खेप्नुपरेको छ ।
चुनावपछिको फोहरी र राजनीतिमा अपराधीकरणको सुरूआत गठबन्धनले नै थालेको रूपमा विश्लेषण भइरहेको छ । ताजा जनादेशको समेत अपमान हुनगयो ।