संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक संविधान घोषणा भयो। देशको संविधान कुनै बर्ग, क्षेत्र वा नागरिकलाई अराष्ट्रिय तत्व बनाउन घोषणा भएको होइन। न त, इतिहासका कहालीलाग्दा अमानवीय घटनाक्रम दोहोरिएकै हो। संविधानले नागरिकका प्रति समानता, देशको सम्पन्नता र देशहितको उत्साह जगाउनु पर्छ। लामो संक्रमणको अँध्यारो सुरुङमा संविधान आशाको किरण बनेर संवैधानिक जीवन सुरु हुनुपर्छ। यसका लागि नेतृत्वपंक्तिमा देशभक्तिपूर्ण दृष्टिकोणको अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हो। तर, डेढ महिनादेखि मधेशका जनता आन्दोलित छन्, किन आन्दोलन गरेको भनेर राजनीतिक नेतृत्व सोध्न तैयार छैन। यस्तो नेतृत्व कसरी जननेतृत्व भनेर मान्ने? ४० भन्दा बढी जनता मरिसक्दा पनि जनताको कुरा नसुन्ने नेतृत्व भनेको निरंकूश नेतृत्वमात्र हुन्छ। लोकतान्त्रिक होइन।
१९०३ असोज ३ को कोतपर्व नेपालको इतिहासकै सत्ता राजनीतिमा भएको सबैभन्दा दुर्दान्त नरसंहारको (१८४६ सेप्टेम्बर १९) कालो इतिहास हो। कोतपर्व अर्थात जंगबहादुरको आदेशमा प्रधानमन्त्री फत्तेजंगसहितका निकटका ४० जना काटिएका थिए कोतमा। त्यस्तो कलंकपूर्ण इतिहास आधुनिक युगमा सम्भव छैन। तथापि २०७२ साल असोज ३ गते संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा हुँदा राजनीति बिमति राख्ने आमनागरिक र तिनलाई दमन गर्ने राज्यशक्तिवीचको द्वन्द्वमा ४० जना नै मारिए। यो कस्तो संयोग? नयाँ नेपालको निर्माण हुनुपर्छ भन्ने आमनागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्यो र अझै जनताको आवाजको सुनवाई भइरहेको छैन, तिनीहरुमाथि राज्य दमन जारी नै छ। यसकारण नेपालको संविधान २०७२ मा पनि जनताको रगतको छिटाका टाटा देखिएका छन्। लोकतन्त्र र नयाँ नेपालमा यस्तो हुनुहुन्थेन तर भयो। संविधान भनेको राष्ट्रिय मुद्दा हो। लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा थियो, त्यो संविधानभित्र छ। गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। संघीयता हुनुपर्छ भन्ने जनमागलाई पनि संविधानमा संवोधन गरिएकै छ। संसदीय पद्धति, नेपालीलाई नागरिकता, आमाका नामबाट समेत नागरिकता र एनआरएनलाई नागरिकता दिने विषय पनि संविधानले समेटेको छ। समानुपातिक र समावेशीता हुनुपर्छ भन्ने विषय पनि नयाँ संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ। फेरि किन उठ्यो जनअसन्तुष्टिको ज्वालामुखी? किन मधेस, पहाड र लिम्बुवानसहितका जातजातिले लाभा ओकलिरहेका छन्? र, अत्यधिक जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको उत्कृष्ठ संविधान भनेर हाम्रा राजनीतिक ठूला तीन दल नाक फुलाइरहेका छन्। यद्यपि सत्य हो यो। तथापि बहुमत जनताले सिमांकनमा चित्त बुझाएनन्, संघीयताको संख्यामा आफ्नो पहिचान भेट्टाएनन् र आफू अझै शोषित, पीडित भएको अनुभव गरे। यही कारण जनता सडकमा छन् र आगो बालेर आन्दोलन चर्काइरहेका छन्।
तिनलाई चित्त नबुझेको पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधारमा अमल गरिएन भन्ने हो। जनताको सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फालियो भन्ने पनि हो। सेना परिचालन फिर्ता गरेर जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ भनिरहेका छन् जनता। यही मुद्दालाई लिएर राजनीतिक दलहरु दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिरहेका छन्, कर्फ्यू लगाइरहेका छन् र राजधानीमा बसेर वार्ता गर्न आउ, सहमति गरौं भनेर भ्रम फैलाइरहेका छन्। राज्यपक्ष र ठूला तीन दल यथार्थमा असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता र सहमति गर्ने इमान्दार प्रयास गरिरहेको छैन।
ठूला दलको मान्यता छ– जनताका अधिकांश माग पूरा भइसकेका छन्। बाँकी केही विषयहरु, केही जनताको सुझावहरु संवेदनशील छन् र ती विषयहरुमा ठूला तीन दलले आयोग बनाएर संवोधन हुन्छ भन्ने ललीपप देखाइरहेका छन्। जनता तिनको कुरा सुन्न तैयार छैनन्। अलिकति समय दिएर जनताको कुरा सुन्ने र संवोधन गर्ने प्रयास नगर्दा यति ठूलो धनजनको क्षति भइसक्यो। १९०३ मा भएको कोतपर्वलाई सम्झना गराउने दुःखद परिस्थितिको समेत सिर्जना हुनपुग्यो। जनतालाई सार्वभौम सम्पन्न अन्तिम शक्ति मान्ने अनि तिनै जनतामाथि राज्यशक्तिले दमन गर्नु भनेको लोकतन्त्रको गरिमा र महिमा घटाउने काम हो। पहिले गोली ठोकेर मार्ने अनि १० लाख दिन्छों भनेर मनाउन खोज्ने राज्य र ठूला तीन राजनीतिक दलको निर्णय आफैमा अलोकतान्त्रिक निर्णय हो। निरंकूशता र सामन्तिपनको धङधङे सकिएको छैन भन्ने प्रमाण हो यो।
पहिले ६ प्रदेश भनियो र मिलेन भनेर ७ प्रदेश बनाउने निर्णय गर्ने यिनै ठूला ३ दल हुन्। शान्ति प्रक्रिया टुंगामो पुग्छ, समानता र बिधिको शासनले प्रवेश पाउँछ र १ सय २६ जातिका नेपालीले अपनत्वसहितको भावना संविधानमा देखाउँछन् भने ८ प्रदेश गर्दा के फरक पर्छ? संविधानसभा र अन्य राजनीतिक शक्तिहरुसँग केही समय छलफल गरेर एउटा अधिकतम सहमतिको विन्दु पहिल्याएर संविधान जारी गर्न कुनै तगारो थिएन। तर, हतार भयो ठूला तीन दललाई। उनीहरुले आफूलाई सहयोग गर्ने फोरम लोकतान्त्रिकलाई समेत लत्याएर संविधान घोषणा गर्न पुगे। अव संशोधनमार्फत जनताको असन्तुष्टिहरु संवोधन गर्न सकिन्छ भनेर तिनै लत्याइएका र बेमतलवका ठानिएका आन्दोलनकारी राजनीतिक शक्तिहरुको ढोका ढोका पुगेर वार्तामा आउ, सहमति गरौं, संविधान संशोधन गर्न तैयार छौं भनेर हारगुहार गर्न परिरहेको छ। यस्तो दिन आउँछ भनेर दूरदर्शीतापूर्ण अर्जुनदृष्टि राख्न सकेको भए नयाँ संविधान जनताको ज्यान र रक्तपातको जगमा उभिने थिएन।
जनयुद्ध, जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्र आयो तर संघीय लोकतान्त्रिक संविधान तिनै परिवर्तनकारी जनतामाथि गोली बर्साउँदै सैनिक घेरावन्दीमा डराई डराई घोषणा गर्नपर्नु भनेको यसमा नेताहरुको सत्ता र शक्तिमोहको अन्धो धृतराष्ट्र चरित्र जिम्मेवार छ भन्ने नै हो।
५४ हजार बर्गमाइलमा बस्ने पहाडीया, मधेशी जनतावीच बिभेदको रेखा त कोरियो? जाति जातिवीचको मानसिक बिभाजन त देखियो? एकदोस्रा नेपालीवीच आशंकासहितको दुर्भावना त फैलियो? यही कारणले कहिल्यै नउठेको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि बिखण्डनको आवाज यसपटक प्रष्टै सुनियो? संघीयताको सिमांकनका कारणले आखिर नेपाली मानसिकताको कित्ताकाट भयो? नामांकन र स्रोतसाधनमाथिको संघीय अधिकारको बाँडफाँड गर्दा संसारका २९ देशमा झैं नेपालमा पनि सीमाहीन विवादहरु उठ्ने निश्चित छ। जसरी केन्या, इथियोपिया, सुडान, सोमालिया र अफ्रिकी मुलुकहरुमा संघीय प्रणाली अपनाउँदा सिमांकन, नामांकन र अधिकारका मुद्दाले अन्तहीन बिबाद र हिंसाको सुरु भयो। राजनीतिक नेताहरुले अहंकारी नबनेर कम्तिमा हिमाल, पहाड, तराईका शक्तिहरुसँग सहमति गरेरमात्र संविधान जारी गरेको भए सुनमा सुगन्ध हुनेथियो। अहिले त संविधान सुन हो कि पित्तल भन्ने मै द्विविधा उत्पन्न हुनगयो। हाम्रा नेताहरुले उत्कृष्ठ भनेको संविधानलाई भारतलेसमेत मान्न इन्कार गरेर नेपालमाथि अघोषित नाकावन्दी गरेर आफ्नो असहमति प्रकट गरिरहेको छ। भारतको यो व्यवहार नेपालीलाई अपाच्य छ र भनिरहेका छन्– भारतले यसरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु ठिक होइन। नेपालको समस्या नेपालीले मिलाउन सक्नुमा नै नेपालको उज्यालो भविष्य सुनिश्चित हुनेछ, भारतको दबाब कदाचित नेपालीलाई स्वीकार्य हुनुहुन्न।
संविधानमा सबै दल, बर्ग, क्षेत्र, धर्म, जाति, भाषा, संस्कृतिको सहमति हुनसक्दैनथ्यो, तर सन्तुलन त कायम गर्न सकिन्थ्यो। सन्तुलन कायम नगर्दा सानो घाउ सूल बन्यो आखिर। बिबाद र द्वन्द्वले देशकै सीमा नाघ्यो। स्थिति जटिल बन्दै गएको छ। विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरुले बधाई दिएर पनि भारतले स्वागत नगर्दा र मधेशी दलहरुको आन्दोलनलाई सीमानाका, दशगजामा फिजाउँदा नेपाल अर्को द्वन्द्वमा फस्न पुगेको छ। भारतको व्यवहारले नेपालको आर्थिक जीवन नै कम्पन गराइदिएको छ। नेपालको राजनीतिक नेतृत्व त असफल भयो भयो, कूटनीतिक क्षमता पनि रहेनछ भन्ने देखियो। यसबाट पनि थाहा हुन्छ– हाम्रो राजनीतिक कति सफल भयो? घोषित नेपालको संविधानका लागि यो शुभ संकेत होइन। किनकि हामी भारतबेष्ठित छौं, १ हजार ८ सय ८ किलोमिटर खुला सीमा भएका र कहिल्यै भारत बिरोधी हुनै नसक्ने नेपालीका लागि भारत रिसाउनुको मूल्य कति महगो पर्ने हो? अनुमानभन्दा परको कुरा हो। यी सबै घटनाक्रममा नेपाली राजनीति र कूटनीति दुबैक्षेत्रको क्षमतामा हामी कंगाल रहेछों भन्ने स्पष्ट भइसक्यो। नेपाललाई सम्हालिन गाह्रो छ।
नरेन्द्र मोदी नेपाल आए, संसदमै संवोधन गरे। श्रृषिमनले संविधान बनाउन आग्रह गरे। सहयोग गर्न तप्पर देखिए। तर नेपाली राजनीतिक क्षेत्रले यो अवसरको लाभ उठाएर नेपाललाई कहाँ कहाँ अप्ठेरो छ, ती अप्ठेरो फुकाउने प्रयास गर्दै गरेनन्। भारतसँग सीमा जोडिएका मधेशका २२ जिल्लामा हिंसात्मक आन्दोलन भइरहदा भारतले तिनलाई पनि विश्वासमा लिएर संवैधानिक मार्गमा अघि बढ भन्दा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भयो भनेर स्याल हुइया चलेको छ। कांग्रेस भारतको भवानीपुरमा जन्मेको पार्टी हो, एमाले भारतमै जन्मिएको सन्तान। एमाओवादीले त भारतकै काखमा बसेर १७ हजार मान्छे मार्ने १० वर्ष लामो जनयुद्ध नै गरेको हो। यी तिनै पार्टीले १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गरेका हुन्। अर्थात भारतका पोष्यपुत्र जसरी सञ्चालित छन् नेपालका राजनीतिक ठूला दलहरु। तिनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेपाली गणहरुलाई देशभक्त बनाउने शिक्षा दिनुपूर्व आफैमा कुट कुट भरिएको नेपालीत्व देखाउन सक्नुपर्छ। घरि घरि भारतीय दूतावास छिर्ने, हाजिर बजाउन दिल्ली पुग्ने अनि भारतको हस्तक्षेप रोकिनुपर्छ भनेर चिच्याउने? आफू सुधि्रए जग सुधि्रन्छ, राजनीति पवित्र हुने हो भने देशमा सुशासन हुन्छ, राष्ट्रियतामाथि कसैले धावा बोल्न सक्दैन। यसकारण नेताहरुले 'मेरो देश नेपाल, म नेपाली' भन्नुपर्छ पहिले अनि वर्तमान र आउने पुस्ताले नेपालको जगेर्ना गर्नेछ। दोष नेताहरुमा छ, भारतमा होइन। थैली थुन्न सकेको भए, कसैलाई चोरदोष लगाइरहनु पर्दैनथ्यो। आज भारतले यसरी ज्यादति गर्न सक्नेथिएन ।
अहिले जुन असन्तोषका ज्वारभाटा उठेका छन्, ती सबै अवसरका खोजी हुन्, सम्मानका हकदार छन्। जनताको सम्मान नगर्ने लोकतन्त्रको साइन बोर्डलेमात्र कुनै सकारात्मक नतिजा निस्कदैन। संविधानभन्दा माथि हिजो राजा हुन्थे, आज नेता त्यो स्थानमा बस्न सक्दैनन्। यसकारण हाम्रा नेताहरु देशभक्त छन्, राष्ट्रवादी छन्, एक नेपाल चाहन्छन् भने सत्ता र शक्तिमा महिला, मधेशी, सिमान्तकृत बर्ग, हिमाल र मधेशका मूल बासिन्दालाई अवसर दिन जरुरी छ। यो प्रयास गर्ने हो भने ठूला तीन दल चोखिन सक्छन्, भावी चुनौतीहरुले सहज निकास पाउनेछन्। असोज ३ को नयाँ संविधान अर्को कोतपर्वको कल्पनामा सिमित हुनेछ। नेताजीहरु, छ मन ठूलो?
