काठमाडौं । संविधान अब कागजको खोस्टो भयो । राष्ट्रपतिले उठाएका १६ प्रश्न संसदलाई पठाएको हो । तर संसदमा यी प्रश्नको उठान नै भएन, छलफल कसरी हुने ? हामी ५ दलीय गठबन्धनसँग बहुमत छ भनेर राष्ट्रपतिसँग फुइँकी निकालेर जस्ताको तस्तै पठाउँदा नागरिकता विधेयक शून्यमा गयो ।
यही विषयलाई लिएर गठबन्धन राष्ट्रपतिलाई एमालेसँग जोडेर घेरावन्दीमा लागेको छ । आलंकारिक नै सही, राष्ट्रपतिको प्रश्नलाई संसदलाई समेत ओभरल्याप गरेर गठबन्धन सरकारले अवमूल्यन गर्नु संविधानको अवमान्ना हो । नागरिकको सर्वोच्चता र नागरिक म्याण्डेटको अपमान हो । गैरसंवैधानिक र स्वेच्छाचारिताको चरित्र हो । संसदले पारित गरेका सबै कुरा जायज हुँदैनन् भन्ने उदाहरण १९७५ को सिक्किम घटना हेर्दा हुन्छ । के त्यो निर्णय जायज थियो ? देशै गयो त ? नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचार गर्नु भनेकोमा पुनर्विचार गर्दा गठबन्धन सरकार र दललाई के फरक पथ्र्यो ? वामहरू भन्थे, संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो, बिगत ५ वर्षमा यस्तै देखियो त ?
संविधानको उल्लंघन भयो होला ? के रामवरण यादवले उल्लंघन गरेनन् ? गठबन्धन दल अथवा अरू नेताहरूले उल्लंघन गरेनन् ? प्रश्न हो, राष्ट्रहितमा कि राजनीतिक स्वार्थमा ? अहिले आएको नागरिकता विधेयक राजनीतिक स्वार्थमा आएको कुरामा देशका बढी जनसंख्या सहमत छन् त, यो के हो ?
अब देशका सामु प्रश्न उठ्यो– संविधान बचाउने कि देश जोगाउने ?