प्रतिनिधिसभाबाट पारित नागरिकता विधेयक १५ प्रश्नसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमा कुनै विमर्श नै नगरी गठबन्धन दलहरूले राष्ट्रिय सभाबाट समेत पास गरेर स्वीकृतिका लागि चुनावको महत्वका सामु राष्ट्रियता बलियो पार्ने गठबन्धनको मनसाय नभएको प्रष्ट भएको छ ।
संविधानअनुसार पुनर्विचार गर्न पठाएपछि पुनर्विचार नगर्नु गठबन्धन सरकारले संविधान मान्दैन भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ ।
मुखले ‘संविधानप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता छ’ भन्ने गठबन्धनका दलहरूले निर्वाचन घोषणा भईसकेपछि पनि संसदको आयु लम्ब्याउँदै तलब भत्ता खाने व्यवस्थासमेत गर्नुले यी कुन स्तरका राष्ट्रवादी स्पष्ट भएन र ?
यसैबीच राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले चुनाव घोषणा भएपछि तलव भत्ता लिनु अनुचित मात्र होईन अनैतिक हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेर सांसद पदबाट राजिनामा दिएका छन् । अब जनताल निर्णय गर्नुपर्छ, को देशभक्त, को जनतावादी ?