काठमाडौं । जनयुद्धकालीन फौजदारी मुद्दासमेतमा ‘आममाफी’ र पिडितलाई राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति दिने गठबन्धन सरकारले तैयारी गरेको सुइँको पाएपछि अमेरिकी राजदूत रेण्डीबेरी, बेलायती निकोला पोलिट, अष्ट्रेलिया, स्वीट्जरलेण्ड र युरोपेली संघका राजदूतहरु ‘न्याय र मानवाधिकार’मा नेपालको प्रतिवद्धताका कुरा उठाउँदै सक्रिय भएका छन् । यो सक्रियता प्रतिपक्षी मार्फत देखिएको छ ।
प्रम देउवाको दूतका रुपमा मीनेन्द्र रिजालले ओलीलाई भेट्नु, त्यसपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु र शक्तिराष्ट्रका दूतहरुले ओलीलाई भेट्नुले सत्ताधारी दलहरु ‘आममाफी’ दिने कानुन ल्याउन तैयार भएका र कूटनीतिज्ञहरु ‘यस्तो दण्डहीनता नेपालको हितमा नभएको’ सुझाव दिन अग्रसर भएका हुन् ।
राजदूतहरुले प्रतिपक्षी दलको भूमिका, राय बुझ्न भेट गरेको बुझिन्छ । स्रोत भन्छ– राजदूतहरुले पिडितको आवाज संवोधन हुनुपर्छ भनेका छन् । ओलीले पेलपाल गर्दै आजै, पास गर्न अगाडि बढेको देखिन्छ भनेका छन् ।