धर्मरत्न श्रेष्ठ - -प्रदेश सरकारहरूले गत वर्ष ६ अर्बका गाडी खरिद र मर्मतमा खर्च गरेका रहेछन् । महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा देखाइएको बेरूजुको रकम हेर्दा कहाली लाग्ने अवस्था छ । तर बेरूजु कम कसरी गर्न सकिन्छ, उठ्ती गर्नुपर्ने बेरूजु किन रेकर्डमा थन्क्याइन्छ, कोही बोल्दैनन् ।
संसद र सांसदका जे जति बेरूजु छन्, आँखा चिम्लेर फस्र्यौट गर्ने प्रचलन बढेको छ । बेरूजुका अधिकांश अंश आर्थिक नियमको उल्लंघन नै हो । तर महालेखाले जतिसुकै तस्वीर देखाए पनि सांसदहरूले नटेर्ने र बेरूजु हो, फस्र्यौट गर्नुपर्छ भनेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने बनाइने गरिएको छ ।
७ प्रदेश सरकारमा जति भ्रष्टाचार कहीं पनि छैन । हुन त देशका ७ सय ६१ सरकार सबैतिर भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यति हुँदा पनि ७ प्रदेश सरकारले खर्च जति पनि गर्ने, अनियमितता गर्ने र नतिजा केही पनि नदिने । प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार किन चाहिन्छ भनेर औचित्यसमेत पुष्टी गर्न सकेका छैनन् । ५ वर्षमा औचित्यसमेत पुष्टि गर्न नसकेपछि त्यस्तो प्रदेश सरकार किन चाहियो भन्ने बहस यतिबेला व्यापक चलेको छ ।
बिगत वर्षमै ६ अर्बको गाडी खरिद र मर्मत खर्च गर्ने प्रदेश सरकारले यो खर्च कहाँ र किन गरियो, यो खर्चबाट प्राप्ति के भयो पुष्टि गर्नुपर्छ । प्रदेश भनेको ठूला पार्टीका कार्यकर्ता, नेता र आफन्तजनलाई पाल्ने पञ्चदेवलको हण्डीखाना बनाइएपछि कसले प्रश्न गर्ने ? कसले जवाफ दिने, जवाफदेहीता लिने ? प्रश्न गम्भीर छ, तर कसैले प्रदेश सरकार चाहिन्न भनेर बोल्न सकिरहेका छैनन् । देशमा १७ खर्बको बजेटभन्दा बढी ऋणभार भइसक्यो, व्यापार घाटा बजेटको हाराहारीमा छ । प्रदेश सरकारले स्वावलम्बनमा ध्यान दिएको भए पनि गुन्द्रुक, जनै सुपारी आयात गर्नुपर्ने थिएन । चढ्नलाई डेढ, २ करोडका गाडी चढ्ने, काम केही पनि नगर्ने प्रदेश सरकार अब जनताका काँधमा करको भारमात्र बन्नपुगेको छ । यो जनतामाथि अन्याय हो भनेर पार्टीहरूले समयमै बुझ्न सके पार्टी पद्धतिकै कल्याण हुनेथियो । लोकतन्त्र लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तमा आधारित भएर चलाउने हो भने सोच्नैपर्छ ।
लोकतन्त्रलाई यसैगरी लूटतन्त्र बनाउने हो भने कति चल्ला ? यस्तै अधिनायकवादी र परिवारवादले गर्दा श्रीलंकाको कुन हालत भयो ? प्रत्येक नेताभित्र विवेक छ भनेर विवेकी भएर सोच्नुपर्छ । यस्तै हो, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हो भने यसैगरी लूटतन्त्र मच्चाए भयो ।
प्रत्येक प्रदेश र सिंहदरवारभित्रै पनि करोड करोडका गाडी फालिएका छन् । सबैलाई नयाँ मोडलका गाडी चढ्नुपर्ने, मर्मत गरेर चल्नसक्ने गाडीलाई मर्मत नगराउने र नयाँ गाडीको मर्मत खर्च भनेर करोडौं कमिशन खाइदिने । यो सुशासन विरूद्धको चरित्र हो । यस्तो चरित्रले लोकतन्त्र फस्टाउँदैन । फस्टाउने भ्रष्टाचारतन्त्रमात्र हो ।
महालेखा परीक्षकले देखाएका बेरूजुबारे तत्काल छलफल हुनुपर्छ, बेरूजु किन बढ्यो, के कस्ता बेरूजु हुन्, माफी दिन सकिने कि नसकिने बेरूजु हुन् । ६ खर्ब नाघिसकेको बेरूजुबारे नसोच्ने र हरेक वर्ष यसैगरी बेरूजु बढाउने र जोरजबरजस्ती बेरूजु फस्र्यौट गराउने हो भने यो पनि भ्रष्टाचारकै तरिका हुनेछ ।
जब भ्रष्टाचारको संस्कृति ७ सय ६१ सरकारमा प्रोत्साहन यसैगरी पाउँदै जाने हो भने लोकतन्त्र टाक्सिदै सकिने छ । अहिले नै लोकतन्त्र चलाउने प्रवृत्ति देखेर जनतामा नैराश्यता बढिसकेको छ । नैराश्यता कतै जनविद्रोहको कारण नबनोस्, सरोकारवाला सबैले सोचुन् ।
