सर्वसाधारणको सहकारीमा जम्मा गरेको अर्वौं रकम हिनामिना गरेको आरोपमा जेल परेका सिभिल सहकारीका इच्छाराज तामाङलाई छुटाउन अधिवक्ता रूद्र पोखरेल र न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीच भएको करोडौंको घूस प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भएसँगै कानुन क्षेत्र तरङ्गित हुनपुगेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग दर्ता भएपछि सुधारोन्मुख छ कि भन्ने न्यायक्षेत्र झन झन विकृतमय बन्न थालेको देखिन्छ । यस मामिलालाई रफादफा पार्ने षडयन्त्र स्वरूप छानबिन गर्न ४५ दिनको म्याद दिनु पनि षडयन्त्र मानिएको छ । वकिल र न्यायाधीश दुबैले गल्ती स्वीकारिसकेपछि ४५ दिनको समय किन ? साथै जो जो न्यायाधीश थिए, छन्, तिनीहरूको सम्पत्ति छानविनको माग समेत उठेको छ । न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन भयो भने पहिरो जाने बताइन्छ ।