काठमाडौं । सरकारले बर्गिकरण नभएका जग्गाको खरीद, बिक्री, कित्ताकाट, बण्डा, कर्जा, दृष्टि बन्धक सबै रोकेपछि मालपोत कार्यालयहरुमा भीडभाड देखिन छाडेका छन् । सरकारले कृषियोग्य जमिन छुट्याउने उद्देश्य लिए पनि जग्गाको खरिदबिक्री, टुक्रा पार्ने काम मान्छेको जिविकासँग सम्बन्धित छ भन्ने बिर्सेको छ । छिटोभन्दा छिटो सहजीकरण नगर्ने हो भने आन्दोलन हुने अवस्था आउने छ ।
जग्गाको बर्गीकरण ६ महिनामा सिध्याउन भने पनि जग्गा वर्गिकरण व्यवहारिक हिसाबले सहज देखिदैन । सहरी विकास, भू–उपयोग योजना र नीति, सहरी भू–अर्थशास्त्र र बजारको आधारभूत पक्षको बुझाई÷विश्लेषण बिना हचुवाको भरमा भू–उपयोग ऐन ल्याउनाले अनेक साइड इफेक्टहरु सिर्जना भएका छन् ।
नियम ल्याएको केही दिनमै समस्या जटिल बनेको छ, समीक्षा जरुरी देखिन्छ ।
यसैबीच अदालतले दर्ता गरिदिन गरेका फैसलाहरु मालपोत कार्यालयहरुले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । कर्मचारी भन्छन्– दर्ता खुलेको छैन । अदालतको आदेश भइसकेपछि दर्ता खुल्नुपर्ने किन ? घूस दियो भने दर्ता गरिएका घटना पनि छन् । दलालहरु भन्छन्– चुनाव आयो, चुनाव खर्चका लागि अब दर्ता खोल्छन् ।