शिवप्रसाद सिग्देल
जनतामा सुरक्षाकर्मीप्रति आक्रोस किन देखिन्छ? जब जब राजनीतिक विवाद चर्किन्छ, तव तव सुरक्षाकर्मी र जनता आमने सामने हुन्छन् र एक दोस्राप्रति तिक्तता बढ्छ। अहिले पनि संघीयतासहितको संविधानको मस्यौदा आयो, मस्यौदाको बिधेयक रुप संविधानसभामा पेश भएर अन्तिम निर्णयमा पुग्नुपूर्व नै जनताले मस्यौदाका विरोधमा सडक तताए। राज्यले सुरक्षाकर्मी उतार्‍यो। जनता सुरक्षाघेरा तोड्न अघि सरे। भिडन्त भयो, गोली चल्यो र ९ प्रहरी, एक बालक र १६ जना आम जनसाधारणले ज्यान गुमाए। झगडा राजनीतिक, ज्यान गुमाए सुरक्षाकर्मी र जनताले।
यथार्थमा राजनीतिक झगडाको समाधान राजनीतिक नेताहरुले राजनीतिक रुपमा खोज्नुपर्ने हो। जनताविरुद्ध सुरक्षाकर्मी उतारेर राजनीतिक नेताहरु उदासीन हुनु भनेको यो अराजकताको कारण नै नेताहरु हुन्। नेताहरुले जनतालाई बुझाउन, सम्झाउन र विश्वासमा लिन नसक्दा अकालमै जनताले ज्यान गुमाउनु परेको छ। विचरा सुरक्षाकर्मी भनेको राज्यले खटाएको जिम्मेवारीमा  खटिनु र पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु हो। जनताको आक्रोसका सामु आफू नआउने र सुरक्षाकर्मीलाई सामुन्ने राखेर आफू सुरक्षित हुने काम नेताहरुले गरिरहेका छन्। यथार्थमा यो सुरक्षाकर्मीविरुद्ध अत्याचार नै हो भन्दा हुन्छ। किनभने यतिखेर जुन विवादले विद्रोहको स्वरुप धारण गरेको छ, यो राज्यविप्लव हुादै होइन। यो विदेशी हस्तक्षेप पनि होइन। नितान्त रुपमा राजनीतिक नेताहरुले संवोधन गर्नैपर्ने जनभावनालाई संवोधन गर्न नसकेको विषय हो। राजनीतिक दलहरुवीचका असहमतिलाई आगो बनाएर जनताको कााधमा बन्दुक राखेर पड्काउने काम नेताहरुले गरिरहेका छन्। यही मेलोमा विदेशीले पनि चलखेल गरिरहेको छ, विदेशीका खेताला बनेका व्यक्ति र समूहले पनि यही मौकालाई लाभमा परिणत गरिरहेको छ।
जनताको कुनै पनि असन्तोषको संवोधन गर्ने जिम्मेवारी संविधानसभाको हो। कस्तो संविधान, कस्का लागि संविधान भन्ने विषय राजनीतिक विषय हो। यो विषयमा ठूला राजनीतिक शक्तिहरुले जनताको चित्त बुझाउन सक्नेपर्ने थियो। त्यो जिम्मेवारी दल र दलका नेताहरुले पूरा गर्न सकेनन्। यसकारण जनता सडकमा उत्रिए। जनतामाथि राज्य दमन भएपछि विद्रोहका स्वरुप लिनु कदाचित उपद्रो होइन। संविधानलाई अन्तिम रुप दिनुपूर्व छलफल गर्न राज्य र राजनीतिक दलहरुले वातावरण बनाएर अघि सरेका भए यसरी रक्तपात हुने थिएन। कमजोरी राज्य र राजनीतिक नेताहरुको छ। यही कमजोरीलाई सुरक्षाकर्मी र जनताको ज्यान जाने अचानो बनाइयो। भूकम्प गयो, कहिले बाढी पहिरोको विपत पर्छ, कहिले अन्य महामारी अथवा आपातकाल पनि पर्छ। हरेक समयमा सुरक्षाकर्मीलाई खटाइन्छ। उनीहरु ज्यानको पर्वाह नगरी जनताको नमक खाएको सोझो गर्छन्। दशैं तिहासजस्ता चाडबाड पनि यिनले मनाउन पाउादैनन्। ड्यूटी भनेपछि यिनका लागि पहिलो प्राथमिकता हो। घरपरिवारबाट टाढै ब्यारेकमा बस्नुपर्छ, देशका लागि काम गर्नुपर्छ। यस्ता सुरक्षाकर्मीलाई राजनीतिकरण गर्ने, राजनीतिक झगडामा मुछेर यिनलाई धरापमा पार्ने काम पटक पटक भइरहेको छ। लोकतन्त्र भनिसकेपछि लोकतन्त्रमा नायकहरुले आफूलाई जनताका सामु उभ्याउन सक्नुपर्छ। आफ्ना कमजोरीको आक्रोसको अचानो सुरक्षाकर्मीलाई बनाउनु नेताहरुको अकर्मण्यता नै हो।
देशघातकहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने सुरक्षाफौज लोकतान्त्रिक जनता दमन गर्ने हतियारका रुपमा प्रयोग भइरहेका छन्। जुन दुर्भाग्जनक स्थिति हो भन्नुपर्छ। यदि तस्कर, माफिया, गुण्डा, वैदेशिक हस्तक्षेप, अन्य असामाजिक क्रियाकलापविरुद्ध लडेर मर्नु परेको भए सुरक्षाकर्मीका लागि पुरस्कार नै हुनेथियो। जनताले भाला रोपेर मार्नुपर्ने स्थितिको जिम्मेवारी संघीयतालाई सुल्झाउन नसक्ने चार दलको हो। चार दलले पाउनुपर्ने दण्ड सुरक्षाकर्मीलाई किन? यसको अर्थ हाम्रो राजनीति जनताप्रति, देशप्रति इमान्दार छैन। नैतिक धरातल खस्किएपछि नेताहरु व्यापारी हुन्छन् भन्थे वीपी कोइराला पनि। नभन्दै आज सुकिलामुकिला नेताहरु बनेका छन्। तिनको विश्वास जनतामा लेसमात्र पनि छैन। र, यिनको पापको भागिदार सुरक्षाकर्मी हुनुपरेको छ।
६० लाख युवा विदेशीने कारण तिनलाई गरिखान नदिनु हो। आज अराजकता र आतंक फैलिएको छ, यसको कारण नेताहरु हुन्। आज प्रत्येक ठाउामा भातृसंगठन खोलेर भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। यसको कारण राजनीतिक नेताहरु हुन्। प्रत्येक पार्टी गुण्डाहरुको गुाड बनेको छ, सुशासन छैन, बिधि कता हो कता? जता पनि यिनै चार राजनीतिक दलहरुको भागबण्डा चलिरहेको छ। यसको अर्थ चार दलको सिण्डिकेट शासन चलिरहेको छ। यस्ता सिण्डिकेटेले ल्याएको संविधान लोकतान्त्रिक हुन्छ कसरी भन्ने? लोकतान्त्रिक हुनछ, लोकको रायसुझावको संवोधन हुन्छ भन्ठानेको भए जनताले यति ठूला विद्रोहको आगो फुक्ने नै थिएन। जनता सडकमा उर्लिएका छन्, चार नेताहरु सत्ताको सपना देखिरहेका छन्।