स्वयम्भुनाथ कार्की- -
गत तीन दशक दलीय प्रणाली निर्वाध छ । बीचमा राजाले शासन प्रत्यक्ष लिएको डेढबर्ष आसपासमा पनि दलमा कुनै प्रतिवन्ध थिएन । पञ्चायतकालमा दलमा प्रतिवन्ध भए पनि त्यसका भातृ संगठनका रूपमा अनेकौ संगठनहरू कृयाशील थिए । ज्यादा जसो विद्यार्थी संगठनहरू भए पनि विभिन्न संगठनहरू वास्तवमा पेशागत हकहित भन्दा पार्टी  वर्चश्व बढाउन क्रियाशील थिए ।
आजका दलहरूमा त्यस्ता विद्यार्थी संगठनहरू, पेशागत संगठनहरू आदिबाट आएकाहरूको बाक्लो र निर्णयक उपस्थिति छ । तर अनौठो कुरा के छ भने पञ्चायत प्रणालीमा राजनीतिको साथै आफ्नो काम पनि दक्षतापूर्वक गर्ने ती दलीय प्रणालीमा भने असफल प्राय भएका छन् । तात्कलिन नतिजाप्रधान कार्य सम्पादन आजको दलीय भागबण्डामा भने त्याग तपस्याको भत्ता सरह भएको छ । नागरिक हुँदाको भावनात्मक एकता भत्केर व्यक्तिगत सम्वन्धमा पनि असर गर्ने गरेर दलीयतामा जनता विभक्त भएका छन । 
यसो हुनाको कारण दलीय व्यवस्थामा कमजोरीको रूपमा रहेको नेतातन्त्र नै हो । जव निर्वाचनमा जनता राम्रो हैन हाम्रो दललाई मतदान गर्नुलाई दवाव हैन कर्तव्य ठान्ने हुन्छन्, प्रजातन्त्र नेतातन्त्रमा परिणत हुन्छ । जनताका अधिकारहरूको उपभोक्ता दलहरू हुन थाल्छन् अनि दलमा संग्रह भएका ती अधिकारको वास्तविक उपभोक्त भने शिर्ष नेताहरू हुन पुग्छन् । आपूmले जेजस्तो निर्णय लिए पनि आफ्ना समर्थकहरूले विनाकुनै प्रश्न त्यसलाई मान्नु पर्दछ भन्ने सोच हावी हुन्छ । अनि सबैजसो दलका शिर्षनेता सुरक्षाको निमित्त ‘सहमती’को ओतमा पुग्छन् । यसले वहुलवाद मर्न जान्छ जो प्रजातन्त्रको आत्मा हो । जनताको छान्न पाउने अधिकारको हरण हुन्छ । उपलब्ध जो छानेपनि केही शिर्षव्यक्तिहरूको सहमतिले जे पनि गर्न सक्ने भएकाले जनताले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वाथ्र्य पुरा हुनसक्ने विकल्प छान्छन् ।
प्रजातन्त्र भनेको अधिकारको उपभोक्ता सिधा जनता हुनु हो । विकृत दलिय व्यवस्थामा संविधानले अधिकार उल्लेख त गर्छ तर यसको उपभोग गर्ने बाटो राख्दैन । अनि व्याख्या गरिन्छ, जनताले अधिकार दलहरू मार्पmत उपभोग गर्ने हो । यो भन्नु नै जनताको अधिकार खोसेर नेताहरूलाई जिम्मा लगाउनु हो । सत्रसालको कदम यहि प्रवृतिको विरूद्धमा थियो, जनताको अधिकार जननिर्वाचितको दम्भमा आपैmले उपभोग गर्ने तर्पm लम्केको सोचलाई रोक्न आवश्यक थियो । आफ्नो घरको नजिकै जनप्रतिनिधि भेटिने र उनिहरूले आपूmखुशी हैन जनताको चहाना बमोजिम काम गर्नुपर्ने सोचको स्थापना आवश्यक थियो । त्यसैले सत्रसालमा नेताहरूको पोल्टामा जान लागेको जनताको अधिकार जनतामा फिर्ता गर्ने प्रयत्न भएको थियो ।
सत्रदेखि दुईबर्ष लगाएर निर्माण गरिएको व्यवस्थाको जग जनसहभानितामा आधारित थियो । दलहरूको त्यहाँ छुट्टै अधिकार र वर्चश्व निषेधित थियो । त्यसैले नियमित रूपमा वार्डसम्मको निर्वाचन हुन आवश्यक थियो । मतदाता समेत सामेल हुने गाउँसभा, वार्डसभा नियमित हुनै पर्ने व्यवस्था थियो । आफ्नो ठाउँमा केकस्तो आवश्यकता छ भन्ने कुरा स्थानियहरू संलग्न छलफलबाट तय गर्नु पर्दथ्यो । त्यसैले त्यो अवधिमा कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति विकासको वहानामा उसको मञ्जुरी वेगर हरण भएन । आफुलाई आवश्यक नपर्ने आयातित योजना लागु भएन । जुन योजना वाहिरबाट आयो त्यसको बारेमा स्थानियले निर्धक्क छलफल गर्न पाए ।
उदाहरणको निमित्त दलिय व्यवस्थामा कुनै ठूलो योजना आउँदा स्थानिय बीच नभई आफ्ना समर्थक बीच छलफको कर्मकाण्ड भयो । यसैको परिणाम हो कि सबैजसो यस्ता योजनाहरूले विरोध खप्नु प¥यो । कयौ योजना त बीचैमा तुहिन पनि पुगे । यस्ता कयौ योजनाहरू छन जो केवल यही कारणले बीसौ वर्षदेखि अलपत्र परेका छन् । काम भएका भए पनि कछुवाको गतिमा काम भएका छन् । 
प्रजातन्त्रको पयार्यवाची भनिएका दलहरूले जनतामा छलफल गर्ने त कुरै छैन । बरू कानूनले वाध्य बनाइको अधिवेशन पनि जतिसक्यो त्यति टार्न खोज्छन । भातृ संगठनहरू वा निर्वाचित स्थानिय तहहरू नेताको मर्जिमा विघठन हुन पुग्छन् । जनता विचार गरून् ।