राजनीतिक दलले मध्यमार्गी बाटो निकाल्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौतालाई निष्कर्षमा पु¥याएका छन् । बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदले सम्झौता अनुमोदन गरेको हो । अबको प्रक्रिया के हुन्छ र कहिलेदेखि काम शुरू हुन्छ भन्ने जिज्ञासा छ । सम्झौतानुसार नेपालले पाँच वर्षभित्र अमेरिकाबाट ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब) अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेछ । उक्त अनुदानबाट ४०० किलोभोल्ट क्षमताको ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन र १०० किलोमिटर सडक मर्मतमा खर्च हुनेछ । काठमाडौँको नाङ्लेभारेबाट शुरू हुने प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटेबाट मकवानपुरको हेटौँडा जोडिनेछ । यस्तै रातमाटेबाटै तनहुँको दमौली, परासी हुँदै नेपाल–भारत सीमासम्म पुग्नेछ । प्रसारण लाइनमा ८५० टावर निर्माण गरिनेछ । एमसिसीको पाँच करोड २० लाख डलरले पूर्वपश्चिम राजमार्गको चन्द्रौटा, धानखोला, भालुबाङ, लमही हुँदै शिवखोलासम्मको सडक स्तरोन्नति गनिरेछ । अहिलेको प्रश्न हो– समयमा आयोजना पूरा हुन्छ त ? आमनागरिकमा रहेको संशय मेटिएला त ?
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल) का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट भन्छन्– केही प्रक्रिया अब बाँकी छ । त्यो प्रक्रिया छिटो सकिएला भन्ने आशा लिएको छु । तीन सय १५ किमी लामो प्रसारण लाइन छ । १० जिल्लाका ३० पालिकाका ९२ वडा यसमा पर्छन् । ठाउँठाउँको जग्गा अधिग्रहणको काम गर्नुपर्छ । नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार काम गर्नुपर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीका संयोजकत्वमा समिति गठन हुन्छ । त्यसले जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्छ । त्यसपछि मात्रै जग्गा एमसिए नेपालको नाममा आउँछ । यो नै सबैभन्दा लामो समयका रूपमा हामीले लिएका छौँ । यही काम गर्दागर्दै समानान्तर रूपमा रूखको गणना गर्ने काम हुन्छ । त्यसपछि जिल्लाबाट वन विभाग, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने काम हुन्छ । त्यसपछि २ लाख १७ हजार रूख कटानको काम हुन्छ । मुआव्जामा झण्डै ८ अर्व खर्च हुनेछ । डेढ अर्व वितरण भइसकेको छ । वातावरणको अध्ययन बाँकी छ ।
नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माणको काम सबैभन्दा जटिल छ । रूख कटानी, जग्गा अधिग्रहणलगायत काम सकेर निर्माणमा जाने जुन ढाँचा छ, त्यसले पनि यसमा सहयोग गर्छ । ठेकेदार छनोट गर्दा पनि सबैभन्दा सस्तोमा बोलपत्र हाल्नेलाई दिने भन्ने छैन । हामी सस्तो र राम्रो ठेकेदार छनोट गर्छौँ । पछिल्ला दुई वर्षमा एमसिसी सम्झौताका सन्दर्भमा अनेकन प्रकारका गलत प्रचार भए । नागरिकमा अनेकन आशङ्का पैदा भए । सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापामा आए । सम्झौताको दायरा र नेपालको कानुनभित्र छ भन्ने प्रस्ट भएको छ । बौद्धिक सम्पत्ति नेपालकै हो, हामीले भनिरहेका छौँ । यो कुरा म सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीसँग काम गर्न ठेकेदारहरूलाई भनेका छन् । के नेपाली ठेकेदारहरले एमसीसीका ठेक्का पाउलान् त ?
चुनाव निकट छ, चुनावमा होमिएका दल र नेताहरूले एमसीसीबारे सकारात्मक प्रचार गरेको कतै सुनिदैन । संशय नागरिकका मनमा पाकेका छन् । यो मेटाउने दायित्व एमसीसी पारित गर्ने दल र नेताहरूकै हो, किन मौनता कायम छ ?
