काठमाडौं । नेपाली पार्टी र नेताहरूले एमसिसीबारे निर्णय लिन नसक्दा नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध दुर्घटनामा पर्दै गएको स्थितिमा इन्डो पसिफिक स्ट्राटेजी अफ द युनाइटेड स्टेट्स २०२२ सार्वजनिक गर्दै चीनविरूद्ध यस क्षेत्रका साझेदारहरूलाई सशक्त बनाउने उल्लेख गरेको छ । नेपालले विवेकपूर्ण कूटनीति अपनाउन सकेन भने राजनीतिक स्वार्थमा गुटमुटिएको राजनीतिले भूराजनीतिक भुमरीमा राष्ट्रलाई धकेल्ने जोखिम देखाएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका समाचारअनुसार अमेरिकाले इण्डोप्यासिफिकलाई अति महत्व दिएको छ ।
यो रिपोर्टमा अमेरिकाले साझेदारहरूविरूद्धको सैन्य आक्रामकतालाई निवारण गर्ने तथा आफ्ना हितहरूको प्रतिरक्षा गर्ने, क्षेत्रीय सुरक्षाको वृद्धिका लागि सम्भव हुने सबै उपाय अपनाउने, त्यसअन्तर्गत नयाँ क्षमता, सैन्य कारवाहीका अवधारणा, सैन्य गतिविधि, रक्षा उद्योगसम्बन्धी पहललाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ ।
विश्लेषकहरू भन्छन्– बढ्दो कम्युनिजमलाई न्यूनिकरण गर्नु र चीनको प्रभाव घटाएर प्रजातान्त्रिक समाजवादको बढोत्तरी अमेरिकाको लक्ष्य हो । रिपोर्टले इङ्गित गरेको छ– चीनको हानिकारक व्यवहारका कारण अस्ट्रेलियाले आर्थिक थिचोमिचो सहनुपरेको, भारतले वास्तविक नियन्त्रण रेखामा द्वन्द्व बेहोर्नुपरेको र ताइवानमाथिको दबाब बढिरहेको अनि पूर्व तथा दक्षिण चीन सागरमा रहेका छिमेकीमाथि चीनले हेपाहा व्यवहार देखाएको छ । रिपोर्टमा अमेरिकाले चीनलाई परिवर्तन गर्ने उद्देश्य राखेको छैन बरू चीनले गतिविधि गर्ने स्थानको रणनीतिक वातावरणलाई आकार दिने उद्देश्य लिएको उल्लेख हुनु भनेको प्रजातन्त्रको व्यापकतालाई जोड दिएको हो ।
बाइडन प्रशासन पूर्ववर्ती ओबामा प्रशासनको पिभट टु एसिया र ट्रम्प प्रशासनको इन्डो–पसिफिक स्ट्राटेजीलाई नै अघि बढाउन चाहेको देखिन्छ । कम्युनिष्ट प्रभाव कम गर्नु र प्रजातान्त्रिक प्रभाव बृद्धि गर्नु बाइडेनको नीति देखिन्छ । यसका लागि साझेदारलाई अधिकतम लाभ दिन खोजिएको छ । नेपालका लागि प्रश्न छ– चीन र भारत आमने सामने खडा हुँदा र प्रजातन्त्रको विकास लागि महाशक्ति अमेरिका अघि बढ्दा एमसिसी चाहियो भनेर माँग्ने र व्यवस्थापन गर्न असक्षम बनेका फोहरी राजनीति गर्ने नेताहरू नेपाललाई कहाँनेर उभ्याउने कसरत गरिरहेका छन् ?
