२०५२ सालमा महाकाली सन्धिको बिरोधकर्ता हुन् डा.बाबुराम भट्टराई । २०७८ मा एमसिसी नभई हुन्न भन्ने पनि डा.बाबुराम भट्टराई नै हुन् । त्यतिबेला माओवादी बाबुराम, यतिबेला मधेशवादी जसपा डा.बाबुराम ।
२०५२ साल माघ २१ गते उनले राखेका ४० बुँदेभित्र ‘राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मागहरू’  थिए । त्यसको २६ वर्ष पछि पनि उनी राष्ट्रियताकै कुरा गर्छन् । त्यतिबेला भट्टराईले ‘संयुक्त जनमोर्चा नेपाल’को अध्यक्षका हैसियतले राखेका ४० बुँदाहरूमा मुख्यतः सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धि, सम्झौताहरू खारेज हुनुपर्छ । २०५२ माघ १५ गते सम्पन्न महाकाली सन्धि अझै बढी खतरनाक भएकोले उक्त सन्धि तत्काल खारेज गरिनुपर्छ । नेपाल–भारत खुला सीमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लाउनुपर्छ । गोर्खा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्छ र नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामका निम्ति स्वदेशी कामदारहरूलाई नै प्रश्रय दिइनुपर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरूलाई काममा लगाउनुपर्दा वर्क परमिट प्रथा लागू गरिनुपर्छ । यस्ता माँगहरूबारे स्थापित विद्वान डा.बाबुराम भट्टराई किन बोल्दैनन् ?