अधिवक्ता गंगा दहाल – -
सरकारी सम्पत्ति मानिने ः नेपाल सरकारको हक ,स्वामित्व ,नियन्त्रण वा अधिनमा रहेको देहायको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति मानिनेछः– नेपाल सरकारको हक ,स्वामित्व नियन्त्रण वा अधिनमा रहेको देहायको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति मानिने छ  क) सरकारी घ,भवन वा जग्गा, (ख) सडक बाटो वा रेल्वे ,(ग) बन,जङ्गल वा बन जङ्गलमा रहेका रूख बुट्यान,(घ) नदि खोलानाला ,ताल ,पोखरी तथा त्यस्को डिल ,(ङ ) नहर ,कुलो वा ऐलानी ,पर्ती जग्गा ,(च) खनी वा खनिज पदार्थ, (छ)हिमाल ,भिर,पहरा ,डगर,बगर,सार्वजनिक बगैचा ,(ज) सार्वजनिक ,सामुदायिक ,गुठी वा कुनै ब्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति बाहेकको अन्य सम्पत्ति ।
सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने ः (१) सार्वजनिक प्रयोजनका लागी रहेका देहायको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ ः–(क) परापूर्वकालदेखी रहेको घ,जग्गा ढल वा बाटो , (ख) कुवा ,पधेरो,पानीघाट,इनार,पोखरी तथा त्यसको डिल ,(ग) गाईवस्तु निकाल्ने निकास ,गौचर,खर्क,अन्त्येष्टिस्थल, चिहान ,मसानघाट,समाधिस्थल कब्रीस्थान रहेका जग्गा , (घ) पाटी , पौवा ,देवल, धार्मिक उपासनास्थल,स्मारक ,मठ,मन्दिर चैत्री,गुम्बा ,स्तूप,मस्जिद ,इदगाह,कब्रगाह,गिर्जाघर,चोक,डबली ,चौतारो वा सो रहेको जग्गा ,(ङ) हाट,मेला ,सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्जन गर्ने वा खेलकुद गर्ने ठाउँ रहेको जग्गा ,(च) सार्वजनिक प्रयोजनको लागी कसैले प्रदान गरेको निजि सम्पत्ति ,(छ)नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि सार्वजनिक सम्पत्ति भनी तोकिदिएको अन्य सम्पत्ति । (२) सार्वजनिक सम्पत्तिको स्वामित्व सम्बन्धित सार्वजनिक संस्था वा नेपाल सरकारमा रहनेछ।
सामुदायिक सम्पत्ति मानिने ः कुनै समुदायले आफ्नो प्रयोगको लागी राखेको जग्गा ,त्यस्तो जग्गामा बनाएको कुनै संरचना वा समुदायको स्वामित्व रहेको अन्य सम्पत्ति  सामुदायिक सम्पत्ति मानिनेछ ।
विवरण अध्यावधिक राख्नुपर्ने ः (१) मालपोत कार्यालयले जिल्ला भित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा देहायका विवरणहरू तयार गरि अध्यावधिक गरि राख्नु पर्नेछ । 
(क) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको स्थान वा जग्गा भए कित्ता नम्बर तथा क्षेत्रफल र घर भए त्यस्को स्थिति ,
(ख) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै निकाय वा संस्थाको हकभोग वा अधिनमा रहेको भए त्यसको विवरण,
(ग) अन्य आवश्यक कुराहरू ।
(२) उक्त बमोजिमको विवरण त्ययार गर्न स्थानीय तहले मालपोत कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्नेछ।
(३) उक्त बमोजिमको विवरण तयार गरीसकेपछी मालपोत कार्यालयले त्यस्को एक एक प्रति सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रसासनिक कार्यालय र स्थानीय तहमा पठाउनु पर्नेछ । (४) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेका सामुदायिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा विवरणहरू सङ्कलन र अद्यावधिक गरि त्यस्को एक प्रति सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने दायित्व ः(१) नेपाल सरकार सार्वजनिक संस्था वा समुदायले आफ्नो हक,भोग,जिम्मा वा अधिनमा रहेको सरकारी , सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण आफैले गर्नु पर्नेछ।(२)सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहको हुनेछ ।(३) सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित समुदाय तथा स्थानीय तहको हुनेछ ।
सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति दर्ता गर्न नहुने ः (१) कसैले पनि सरकारी , सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा दर्ता गर्न वा गराउन हुँदैन ।(२)कसैले सरकारी , सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति ब्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरे वा गराएमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ ।(३) सरकारी , सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति ब्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरे  गराएको सम्बन्धमा कसैको उजुरी परेमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले त्यस सम्बन्धमा दर्तावाल समेतलाई झिकाई आवश्यक जाँचबुझ गरि उजुरी परेको छ महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गर्नु पर्नेछ ।(४) यस दफा बमोजिम ब्यक्ति विशेषको नाममा रहेको कुनै सरकारी ,सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति दर्ता बदर हुने भएमा मालपोत अधिकृतले  आफ्नो कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा त्यस्तो ब्यहोरा अभिलेख गरि त्यसको जानकारी सम्बन्धित प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेछ ।(५) यश दफा विपरीत सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गराउनेलाई मालपोत कार्यालयले पच्चिस हजार रूपैयाँदेखी एक लाख रूपैयाँसम्म जरीवाना गर्नु पर्नेछ । 
सरकारी ,सार्वजनिक, सामुदायिक जग्गा कब्जा वा आवाद गर्न नहुनेः
(१) कसैले पनि सरकारी,सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा च्यापी,मिची,घुसाई वा अन्य कुनै तवरले आफ्नो कब्जामा राख्न हुँदैन ।(२) कसैले पनि नेपाल सरकार ,सम्बन्धित सार्वजनिक संस्था वा समुदायको स्वीकृति नलिई सरकारी , सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा आवाद गर्न वा गराउन हुँदैन । (३) कसैले सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा आफ्नो कब्जामा राखेमा वा आवाद गरेमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा भए सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले र सामुदायिक जग्गा भए सम्बन्धित स्थानीय तहले जग्गा छुंयाई र त्यस्तो जग्गाबाट उब्जेको बाली निजबाट लिई जग्गा खाली गराइदिनु पर्नेछ । (४) सरकारी ,सार्वजनिक  वा सामुदायिक जग्गा कब्जा वा आवाद गर्ने ब्यक्तिलाई मालपोत कार्यालयले दश हजार रूपैयाँसम्म जरीवाना गर्नेछ ।
संरचना बनाउन नहुने ः (१) कसैले पनि सरकारी ,सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा निजि वा सार्वजनिक प्रयोजनका लागी कुनै संरचना बनाउन हुँदैन ।
तर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको हकमा नेपाल सरकारले उचित ठह¥याएको प्रयोजनका लागी र सामुदायिक जग्गाको हकमा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सम्बन्धित समुदायबाट कुनै संरचना बनाउन सकिनेछ ।
(२)उपरोक्त बिपरित कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा स्थानीय तहले त्यस्तो कार्य तुरून्त रोक्नु पर्नेछ ।
(३) कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा कुनै संरचना बनाइसकेको भए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो संरचना भत्काउनको लागि संरचना बनाउने मुख्य ब्यक्तिलाई पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ।
(४) दिएको म्याद भित्र त्यस्तो संरचना बनाउने मुख्य ब्यक्तिले आफ्नै खर्चमा संरचना भत्काउनु पर्नेछ ।
(५) दिएको म्यादभित्र त्यस्तो संरचना बनाउने मुख्य ब्यक्तिले संरचना नभत्काएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो संरचना आफैले भत्काउनु पर्नेछ ।
(६) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै संरचना भत्काएकोमा त्यस्तो संरचना भत्काउँदा लागेको खर्च संरचना बनाउने मुख्य ब्यक्तिबाट असुल गरी त्यस्तो संरचना बनाए बापत निजलाई पच्चिस हजार रूपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्नेछ ।
(७) कुनै संरचना बनाउन रोक लगाउन वा बनिसकेको संरचना भत्काउने सम्बन्धमा स्थानीय तहले कुनै सहयोग माग गरेमा आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित प्रहरी कार्यलयको कर्तव्य हुनेछ ।
हदम्यादः– जहिले सुकै नालिस गर्न सकिने छ।