पुरानो वानेश्वरचोकको यो घर, यस्तो नक्सा पास भएको छ। एअरपोर्टको घरमा जस्तै यो घरमा संसदको कुन्नि के समितिले महानगरलाई निर्देशन दिन्छ कि? यस्तो नक्सा पनि पास हुन्छ, हुन्छ भने कुन इन्जिनियरले नक्सा बनायो र कुन वडाबाट पास गरियो? यो साह्रै संवेदनशील विषय हो। भवन निर्माण मापदण्ड सार्वजनिक गरेरमात्र राज्यको दायित्व पूरा हुनसक्दैन। यस्ता नक्सा कसरी बन्छ, पास हुन्छ। अनुगमन गर्ने शक्तिशाली निकाय हुनु जरुरी छ। यस्ता घर टोलछिमेकमा देख्नसक्छ। यी त साना भए, ७ तलाको अनुमति लिएर २२ तलासम्म बनाइएको अपार्टमेन्ट, हाउजिङहरुमाथि अनुगमन, अनुसन्धान र कारवाही किन हुन्न? न सानालाई छुट दिन सकिन्छ, न ठूलालाई कानुन मिच्न दिनुहुन्छ? कारवाहीको दायरामा सबै पर्छन्। उपभोक्तामात्र होइन, नक्सा बनाउने, पास गर्ने अधिकारीमाथि कडा कारवाही हुनुपर्छ। आफूले बनाएको नक्सा पास हुने, अरुले मापदण्डअनुसार नै नक्सा बनाए पनि पास नहुने गरेका घटना पनि छन्। यो घुस्याह प्रवृत्ति हो। जबसम्म नगर वा महानगरभित्र सफा पार्न सकिन्न, कानुनको राज हुन्न। त्यसकारण भवन मापदण्डअनुसार निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हो भने कडाई थालिहालौं।