हाम्रा राजनीतिक तत्वहरु सबैको परमपिता भएनन्, दिल्ली नै हो। दलहरुले जतिसुकै लोकतन्त्रको झ्याली पिटे पनि यिनले पहिले दिल्लीसाखुल्ले हुने काम गर्छन् अनि लोकको पिठमा टेकेर आफ्नो सत्ता र शक्तिको रचना गर्छन्। यथार्थ मूल्यांकन गर्ने हो भने लोकतन्त्रमा हुनै पर्ने लोकप्रतिको नैतिक जिम्मेवारीपूर्ण विवेक हाम्रा नेताहरुमा छैन। हो, जतिसुकै विवेकहीन भए पनि हामीसाग यिनीहरुको बिकल्प छैन। यिनै अविवेकीलाई विवेकी बनाउनु परेको छ। नेता अविवेकी भइदिएपछि देश र जनताले महगो मूल्य चुकाउनु पर्छ। पटक पटक पछुताउनु पर्छ। ०६३ सालमा जुन परिवर्तन भयो, हाम्रा महारथीहरुमा विवेक भइदिएको भए हामी आज बैधानिक शासन प्रणालीमा हुनेथियौं। यसरी देशव्यापी आगो बालेर राजनीतिक नेतृत्वमा विवेक खोजिरहनु पर्ने थिएन। हाम्रा शासक बर्ग, नेताहरु विवेकही भएकाले तिनले अझै जनताको रगतको होली खेल्न छाडेनन्। यी कतिसम्मका अविवेकी रहेछन् भने बागलुङ्, कपिलवस्तु, सुर्खेत, जुम्ला, दैलेख, बारा, पर्सा, इटहरि, नवलपरासी, रौतहटपछि कैलालीमा रगतको होली खेल्न पुगे। विवेकी नेतृत्व भएको भए, यसरी जनताको ज्यान लिने अथवा रगत बगाउने अवस्था नै आउने थिएन। ७ वर्ष अघि नै मूल विधान बनिसकेको हुनेथियो। संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई आगोको फिलिङ्गो बनाइदिए यिनले, त्यो फिलिङ्गो दनदनी बलेर आज देश नै खरानी हुने हो कि भन्ने हिंसात्मक अगेनो पो बन्न पुग्यो।
लोकतन्त्रमा बेला बेलामा विवाद र झगडा पनि हुनेगर्छ। तर, नेतृत्वमा विद्यमान विवेकले दमकलको काम गर्छ र त्यस्ता विद्रोहरु शान्त पार्ने हैसियत देखाउाछ। हाम्रो राजनीतिमा नैतिक बल नै छैन। एउटा डन चरी मारिदा सत्ताधारीको राजेन्द्र पाण्डे कोकोहोला मच्चाएर संसद नै थर्काउूछन् भने अर्का गुण्डा घैूटे दोहोरो भिडन्तमा मारिदा सत्ताको नेतृत्व गरेको दलका सभासद जगदीश्वर नर्सिङ केसी राज्यले हत्या गर्‍यो भनेर राज्यमाथि नै हत्याको आरोप लगाउाछन्। गुण्डाको पक्षपोषण गर्दा आफ्नै मातृपार्टीको धोती फुस्केको र आफ्नै सभासद हुनुको मर्यादा भुल्नेहरु हाम्रा नेता छन्, शासक छन्। र, शासनमा बस्ने यी ठुला पार्टीभित्र राजनीतिक अनुशासन भन्ने लेसमात्र पनि देखिदैन। विवेकहीनता र नैतिकहीनताको यो पराकाष्ठा हो। हामी दलबाट बिधिसम्मत शासन र राज्यको पुनर्संरचनामा लागेका छौं। यिनले दिने संविधान हाम्रा कि तिनकैै लागि? हो, विकृति र विसंगतिको कन्टेनर बनिसकेको मुलुक। यसको मूल भनेको राजनीति नै हो। राजनीति जबसम्म अपराधिकरण, माफियाकरण, भ्रष्टाचार र समाजविरोधी क्रियाकलाप गर्नेहरुको चोखिने बाइसधारा बनिरहन्छ, तवसम्म लोकतन्त्र यस्तै विवेकहीनता र हाहामा चलिरहन्छ। बिधिको शासन, सुशासन र जनताप्रति जिम्मेवार राजनीति हामी जनताका लागि मृगतृष्णा बनिरहनेछ। जनताले आफूभित्रको असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सडकमा आन्दोलनको आगो फुकिरहनुपर्नेछ।
जनतालाई संयमित हुन आग्रह गरिरहेका सत्तामा आहाल बसेका नेतृत्व तहले किन बिर्सेका होलान्– विवेक र संयम शासितलाई भन्दा बढी शासक बर्गमा हुनुपर्छ। शासकले जतिसुकै दमन गरे पनि, शोषण गरे पनि जनताले संयमित भएर सहिरहनु लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्रमा जनताले आफ्ना पक्ष खुलस्त राख्न पाउनुपर्छ, तिनलाई आफ्ना पक्ष राख्न दिनुपर्छ र विवेकसम्मत भएर लोकमाथि शासन गर्नेले जनताको पक्षलाई संवोधन गर्नुपर्छ। कांग्रेस र एमाले सत्तामा छन् र तिनलाई संविधान बनाउने नाममा एमाओवादीले सघाइरहेको छ। तिनका निर्णयलाई नमान्ने जनताले सडकमा आन्दोलन गर्न गए हुन्छ भनेर राज्यलाई निरंकूशतापूर्ण दमन गर्न उक्साइरहेका छन्। यो सही होइन। जनताले आन्दोलन थालेका छन् भने निश्चय नै जनविरोधी सोचका विरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ। जनताले नचाहने काम भइरहेको छ। त्यसलाई विवेकसम्मत भएर संयमका साथ संवोधन गर्न छाडेर आफ्ना निर्णय लाद्न खोज्नु दुर्भाग्य हो। सत्ताधारी र सहयोगी दलका नेताहरु मर्यादाविहीन र अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाइरहेका छन्। संविधानसभाको समेत घोर अपमान गरिरहेका छन्। जनताको भीडलाई भड्काउन विदेशीले सघाए, आतंक फैलाउने काम गरे, हिंसामा मुलुकलाई झोसे, संविधान विरोधी सलबलाए, ठूलै षडयन्त्र भइरहेका छ भनेर नेताहरुले भन्न कदापि सुहाउादैन। सत्तामा यिनै छन्, संसदमा यिनकै हालीमुहाली चलिरहेको छ। कैलालीमा त्यति ठूलो विभत्स नरसंहार मच्चिने खबर नपाउने यो कस्तो राज्यसंयन्त्र हो? यति भयानक घटनाको भनक नपाउने राज्यले भोलि सिंहदरवारको शीरको नेपाली झण्डा कसैले फेरिदियो भने चाल पाउला? खाली भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि यिनले थाहा पाउने कुरा पनि भएन। यिनलाई किन हेक्का हुूदैन– संविधान संविधानका लागि बनाउने होइन, देश र जनताका लागि बनाउने हो। यति बुझ्ने हो भने नेताभित्रको विवेक स्वतः जागृत हुनेछ। होइन, संविधान सत्ता परिवर्तन र आफ्ना लागि बनाउने हो भन्ने भ्रममा रहने हो भने मूर्खताको ओखती छैन। भीरबाट लड्नेलाई राम राममात्र भन्न सकिन्छ। दुई तिहाई बहुमत छ, ह्याकुल्लाले मिचेर संविधान पास गर्न सकिन्छ, आन्दोलन दबाउा भन्ने अहंकारी राहु यिनको शीर चढेको होला तर संविधान देश र जनताका लागि ल्याउन लागेको हो। जनताले त्यो संविधानलाई अमान्य गरिदिए भने कति दिन जबरजस्ती यो संविधानले शासन गर्न सकिएला? स्मरणरहोस्, २०४७ सालको संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ठ भनिएको होइन, के भयो हालत? के त्यस्तै परिणति दोहोर्‍याएर संक्रमणलाई अरु दश वर्ष अगाडि धकेलिदिने?
महाभूकम्प पछि राष्ट्रिय सरकारको गठन र पुनर्निर्माणका लागि जुट्ने अवसर दिलाएको छ। सत्ता परिवर्तन र पुनर्निर्माणको ६ खर्ब ७० अर्वमा हिस्सेदारी खोजेका चार दलको मिलिभगतमा देशको संविधान बन्दैछ भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन्। भागबण्डा मिलाउनमात्र संविधान सिमित भइदियो भने अर्को परिवर्तनलाई यिनले रोकेर रोकिनेछैन। यिनको विश्वास समाप्त भएपछि गर्ने के? जनता सडकमा निस्किन थालिसकेका छन्। जनताले छातीमा गोली थाप्न निस्किएपछि के परिणति हुन्छ, यसबारे जनयुद्ध र जनआन्दोलन खेपिसकेका राजनीतिक दलहरुलाई सम्झाइरहन पर्ला र? यस्तै दुराग्रह, पूर्वाग्रह र स्वार्थको लम्पट भइरहने हो भने १२ वर्षमा खोला फर्कन्छ भन्ने उखान छ हाम्रो समाजमा, कतै १० वर्षमै अर्को राजनीतिक परिवर्तन नहोस्? त्यत्रो आन्दोलनबाट आएका नेताहरुको पतन, चपरीमुनीको बासमा परिणत नहोस्? जनता मारिदैछन्, राज्य रगतपच्छे हुूदैछ। जनताले ज्यान दिए, रगत बगाए। राज्यको पनि खती हुूदैछ। रगतले संविधान लेखिदैछ। रक्तपात रोक्न र शान्ति तथा खुशहालीका लागि संविधान लेखिएका इतिहास छन्। कतै नेपालमा संघारमा आएको शान्ति प्रक्रिया, प्रगति र समानताको सपनालाई चकनाचूर पार्ने कारकका रुपमा संविधान नलेखियोस्। जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछिका केही वर्षमै राजनीतिक दलका नेताहरुको मुखुण्डो उत्रिसकेका छन्। अव आफूलाई अकर्मण्य साबित नगरुन्। संविधान मूल कानुन हो, कानुनको शासन स्थापित गर्नतिर यिनलाई प्रेरणा मिलोस्। यिनले जनआवाजको कदर गरुन्। लोकतान्त्रिक बन्ने रहर जागोस्। जनसुझाव, जनमागअनुसार संशोधनसहितको संविधान जारी हुने दिन जनताले स्वागत गीत गाउन्, फूलमाला बर्साउन्, दिपावली होस्। यो अपेक्षा सपना नबनोस्।