नेपाल बार नेतृत्वको अन्तर्य हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो भयो । न्यायपालिकाको समग्र सुधारकेन्द्रित थिएन, कसैले मानेनन् । सुन्दा कति मीठो लाग्छ– प्रधानन्यायाधीश घुस्याह भए, उनले राजीनामा दिएर सुधारको बाटो खोल्नुपर्छ । यही कुराका पछाडि सर्वोच्चका  १९ जना न्यायाधीश पनि लागे । सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूबीच सद्भाव, समन्वय र सहकार्य देखिदैन । बारले गोलाप्रथा मागे, पाए । न्याय प्रणालीमा सुधारको कुनै गुञ्जाइस देखिएन । अस्तव्यस्तता, बिचलन झन झन बढेर गएको छ ।
घूस ख्वाउने विचौलिया न्यायपरिषद, वकिलहरू नै हुन् । जसको पहुँच छ, उसैले घूस ख्वाउने हो । वकिलले प्रधानन्यायाधीशलाई बिदा बस्नु, फलानाको इजलास गठन गर्नुसम्म भनेको सुनियो । यो हैसियत आफैमा कानुनको विचलन हो । घुस्याहका कारण, घूसका कारण न्याय प्रणाली बिथोलिएको छ । अब सुधार हुनुपर्छ, न्यायालयबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास जागृत हुनुपर्छ । सर्वमान्यता स्थापित हुनुपर्छ । यो सबै बिकृति र न्यायालयको बेइज्जतीको कारण राजनीतिकरण हो । न्यायाधीश नियुक्त गर्ने बेलामा राजनीतिक दलहरूले भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उनीहरू कानुनभन्दा पनि कानुनको छिद्रमा खेलेर राजनीति निर्देशित फैसला गर्न उद्दत भएका हुन् । यसमाथि विचौलियाले खेल्ने अवसर पनि पाए । कानुन कानुन को हैसियतबाट व्यापारिक कित्तामा रूपान्तरण हुँदै गयो । फलतः आज कानुन माइतीघर मण्डलाको नाराजुलुसको विषय बन्नपुग्यो । आन्दोलित नेपाल बारका पदाधिकारी र अदालत स्वच्छ हुनुपर्छ भन्ने अधिवक्ताहरू सरकारलाई उपाय दिन छाडेर राजनीतिक नेताका दैलोमा प्रधानन्यायाधीश हटाइदेउ भन्न पुगेका छन् । हिजो अदालतमा के परिदृश्य देखियो, संसदको अधिकारलाई अदालतमा पु¥याउनेहरू आज अदालतलाई राजनीति गर्नेको ढोकामा पु¥याइरहेका छन् । यथार्थमा संविधान हिजो पनि बिचलन गरियो, आज पनि विचलन गहुँदैछ । यसको जिम्मेवार कानुनचीहरूले बढी लिनुपर्छ ।
र, स्वच्छ र सफा न्याय प्रणाली चाहेको हो भने के गर्नुपर्छ ? कसरी सुधार हुनुसक्छ ? भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस चलाउनुपर्छ । राजनीतिबाट न्यायप्रणालीलाई परै राख्ने कसरी ? यसबारेमा पनि बहस हुनुपर्छ र योग्य न्यायाधीशहरूको पहिचान गर्नुपर्छ । हरेक न्यायाधीश कुनै न कुनै दलको लाहाछाप लागेका अनुभूति भइरहेको छ, यस्तो परिदृश्यबाट न्यायालयलाई परै राख्न के गर्नुपर्छ ? यसमा स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र विवेकशीलहरूको रायसुझाव अनिवार्य छ । किनकि दलमा आवद्धहरूले दलीय स्वार्थअनुसार सुझाव दिन्छन् । दलीयताको दलदलमा फसेको स्वतन्त्र न्याय प्रणालीको बदनामी अब रोकिनै पर्छ ।