सुरेशकुमार पान्डे– - -

अहिले पाँच दलीय गठबन्धनमा भएको सरकारले भारतीय पक्षले लिपुलेखमा नेपालको भूमि मिचेर बनाएको बाटोको बारेमा शेरबहादुर देउबा र प्रचण्ड समेत चुँ गरेर बोल्न सकेका छैनन् । तर पनि सरकारलाई बाहिर बाट समर्थन दिएको राजमोले लगातार यस्को बिरोध गर्दै आएको छ । कामरेड चित्र बहादुर केसीले त्यो कार्य रोक्नको लागि सरकारमा माग गरेका छन् । छिमेकी द्वारा कालापानी आतिक्रमण गर्दा त्यसको बिरूद्धमा राजमो लगायतका कयौं दलहरूले आवाज उठाएका छन् । नबुझिने सवाल के हो भने विरोध पनि गर्ने, सरकारमा पनि बस्ने ? यो के हो ? र, पहिले शेर बहादुर बिपक्षमा हुँदा राष्ट्रियताको सवालमा हाम्रो सधै देश र जनताको पक्षमा नेपाली कांग्रेस रहनेछ भनेर नथाक्ने देउवाले अहिले आफू सरकारमा बस्दा मौन रहनु दुःखको बिषय हो । हुन त नेपाली कांग्रेस एउट दलाल पुंजिपति बर्गको पार्टी भएकोले पनि उस्को चरित्रनै यही हो, यो भन्दा यसबाट जनताले के आश गर्ने ? तर अहिले गठबन्धनमा भएको सरकारले न्यूनतम गठबन्धनको मर्म समेतलाई बुझ्न नसक्नु आत्माघाति ब्यबहार नै हो । मुखले विरोध गर्ने र कामले राष्ट्रघातको समर्थन गर्ने यस्तो पनि पार्टी राजनीति हुन्छ र ?
लिपु लेख लिंम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो भूमि हो भनेर त्यस बारे संसदको पुरैमतले पास गरिसकेपछि त्यो जमिन बाट आर्काको सेनालाई हटाएर आफ्नो राष्ट्रिय सेना खटाउनु पर्नेमा अहिले झन भारतीय पक्षले त्यो बाटो पुरागर्न थालिसक्दा पनि देशको सरकार चुं सम्म नगर्नु देशको दुरभाग्यनै हो ।
हामीलाई लाग्छ यिनै पार्टीका नेताहरूबाट हाम्रो देश सुरक्षित हुन सक्दैन । जनताले देशको लागि कयौं पटक आफ्नो बलिदान दिएर देश जोगाए तर त्यही देशका पार्टीका नेताहरू सरकारमा पुगेपछि बिदेशीहरू सँग लम्पसार नीति अपनाउँछन् । आफ्नो देशको सुरक्षा गर्न सक्दैनन् भने यस्ता नेताहरूको यो देशलाई आबश्यकता छैन । यसमा जनताले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।
कालापानीको मुद्धा धेरै लामू समय देखि बिवादमा रहंदै आएको छ । यो मुद्धा छिंप्पिंदै जाँदा एकदिन यही मुद्धाले देश ठूलो अनिष्टमा फस्ने सङ्केत हुन्छ ।
अहिले समय छंदै सरकारले बुद्धि र विवेकले काम गरोस् देशमा जुनसुकै सरकार आएपनि त्यो छिमेकीको दलाली गर्ने र कटपुतलि जस्तै छम छम नाच्ने बाहेक केहि काम गर्न सकेको छैन ।
अहिले लोकतन्त्र आएको पनि झण्डै पन्द्र बर्ष भैसक्यो तर देशलाई र देशका जनतालाई लोकतन्त्र आएको आभास समेत भएको छैन । भलै सम्बिधानमा समाबेसी र समाजवाद उन्मुख भनेपनि अहिले देशका जनताहरूको अबस्था उस्तैछ, देशमा बिकासका गफ बाहेक अरू कतै सिन्को भाँचेको छैन । गणतन्त्र संगै आएको यो संघीयताले देशलाई आर्थिक अभावमा ढेकल्दै लगेको छ । शिक्षामा नीजिकरण र रोजगार शून्य बनाएर देशको अर्थतन्त्रलाई डांबाडोल पारेपछि देश झनै परनिर्भर मात्र होईन बिदेशीमा आश्रृत बन्न पुगेको छ ।
सदियौं देखि गुलामी नझेलेको यो देशले गणतन्त्र आएपछि साम्राज्यवादको गुलाम बन्ने आधार यिनै बर्तमानका पार्टी राजाहरूले तैयार पार्दै लगेका छन् । एकातिर देशका पढेलेखेका युवाशक्तिलाई राहदानी थमाएर बिदेशमा आफ्नो अमूल्य श्रम न्यूनतम ज्यालामा बेच्न बाध्य बनाईएको छ । आर्को तर्फ बिदेशीहरूलाई कुनै न कुनै बहानामा  देश भित्राईएको छ र साम्राज्यवादी शक्तिहरू सँग असमान सन्धि र सम्झौताहरू गरेर देशलाई रणभूमि बनाउने प्रयत्न भएकोछ । यो अबस्थामा देश कसरी सुरक्षित रहनसक्छ ? अहिलेको सबैभन्दा जल्दो बल्दो प्रश्न भनेको यही नै हो ।
आफुलाई कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी भनौदाहरूले पनि यो राष्ट्रिय संकट परेको बेला एकमना एकता गरेर जानुपर्नेमा आपसमै टुक्रा टुक्रा पर्दै तमासा देखाउँदै हिंडेका छन् जस्ले गर्दा जनता र देशलाई झन ठूलो समस्या जन्मिएको छ ।
अहिले यो कालापानीको बिषयलाई लिएर सरकारले कुनै ठोंश पाईला चाल्नु पर्नेमा देउवा र प्रचण्डले चुँ गरेर नबोल्नु भनेको मौन समर्थन दिनुनै हो र यिनीहरूको यही ब्यवहारले छिमेकीको झन हिम्मत बढाउने काम गरेको छ । यिनै नेताको अदुरदर्शिताले गर्दा देशभित्र एमसिसी जस्तो खतरनाक विवाद बढेको छ । अब समस्याको समाधान देशका बासिन्दाहरूको हातमा आयो । अहिलेको अबस्थामा देशभक्तहरूको ठूलो आन्दोलनले नै देश जोगाउन सक्नेछ ।