काठमाडौं । चीनलगायतका देशमा अध्ययन गरेका (एमबीबीएस) विद्यार्थीहरूको समस्या समाधानका लागि फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषदले के निर्णय गर्ने हो, त्यसैमा यी विद्यार्थीहरूको भाग्य र भविष्य निश्चित हुनेछ ।
कोरोना १९ महामारीमा नेपाल फर्किएका चीनलगायत देशमा अध्ययनरत एमबीबीएस विद्यार्थीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकार लचक रहेको बुझिन्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्रोत भन्छ– निकास निकालिने छ ।
चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा चीन लगायतका देशमा सन २०१६ र त्यसपछि भर्ना भएका विद्यार्थीका हकमा बाँकी रहेको अध्ययन, प्रयोगात्मक अभ्यास र इन्टर्नसीपको पढाइ नेपालमा गर्न पाउने व्यवस्था हुनेसक्नेछ । ती विद्यार्थीहरूको माग पनि यही नै हो । तर लामो समयदेखि सरकार अनिर्णित रहेको छ ।
यसअघि चीनलगायत देशमा गई अध्ययन पूरा गराउने विषय विभिन्न तहमा कूटनैतिक पहल गरिएको भएपनि ठोस नतिजा आउन सकेको छैन । ‘कोभिडका कारण नेपाल फर्किएका (एमबीबीएस) विद्यार्थीहरूको समस्या समाधान गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं,’ मन्त्रीले भनेका छन् । छलफलभएपछि चाँडै टुंगो लाग्छ ।
सन् २०१६ र त्यसपछि भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको हकमा अन्र्तराष्ट्रिय मान्यतामा समेत असर नपर्ने गरी बाँकी अध्ययन र प्रयोगात्मक अभ्यास र इन्टर्नसीप गराई समस्या समाधान गराउन गठित कार्यदलले सुझाव दिएको थियो । त्यही सुझावमा टेकेर सरकारले निर्णय गर्नसक्छ । कोभिडका महामारीका बेला नेपाल आएका एमबीबीएस विद्यार्थीहरू अध्ययन पूरा गर्न सोही देशबाट अनुमति लिनुपर्नेछ ।
समस्या स्वदेशमै पनि छन् । विभिन्न मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट तोकिएको भन्दा बढी रकम लिएको विषयमा पनि विद्यार्थीले आपत्ति प्रकट गरेका छन् र सरकार यस विषयमा पनि गम्भीर बनेको देखिन्छ । तर शैक्षिक माफियाहरूले सरकारलाई प्रभाव र दबाबमा पारेकाले निर्णय भइरहेको देखिदैन ।
विद्यार्थीबाट रकम बढी लिएका मेडिकल कलेजहरूको अनुगमन तथा आवश्यक प्रमाणका जम्मा गर्न सचिवलाई निर्देशन दिए पनि शैक्षिक क्षेत्रमा पार्टीका नेताहरूको लगानी रहेकाले सरकार उचित निर्णयमा पुग्न नसकेको कुरा नकार्न सकिदैन ।
यसैबीच शिक्षामन्त्री आफ्नी छोरीलाई अमेरिका पढ्न पठाएकोमा पार्टीभित्रै तीब्र आलोजनामा फसेका छन् । समाजमा उनको आलोचना भइरहेको छ ।