कोशीपूर्वका ९ जिल्लाबाट लिम्बुवान र मगर बाहुल्य भएका १८ जिल्ला पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, तनहुँ, बाग्लुङ, स्याङजा, कास्की, लमजुङ, गोरखा, म्याग्दी, पर्वत, रोल्पा, रुकुम, प्युठान, दाङ, डोल्पा लगायतका क्षेत्र बन्द आन्दोलनमा होमिएको छ। यी २७ जिल्ला बाहेक मधेस बन्द छ, सल्यान, कैलाली, बाँके, बर्दिया, सुर्खेतलगायतका जिल्लाहरु अशान्त छन्। आजदेखि हिन्दूहरुले राजधानीमा आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। एकप्रकारले देशै आन्दोलित छ, देशमा आन्दोलनको तापक्रम निरन्तर बढ्को बढ्यै छ। चार दलका चार नेताले गरेको संघीयता कसैलाई मान्य देखिदैन। सबै जातजातिले जातीय राज्यको माग गरेका छन्, हिन्दूराष्ट्रको माग सबैभन्दा पेचिलो रुपमा सामुन्ने आउनेवाला छ। सबैभन्दा बढी बिबाद यही विषयमा देखिन्छ। पूर्वमा लिम्बुवानले गरेको आमहड्तालले जनजीवन अस्तव्यस्त पारेको छ भने आजदेखि राजधानीको जनजीवन, यातायात प्रभावित हुनेवाला छ। कतै स्वायत्तको माग, कतै अखण्ड र कतै सिमांकनमा जातीयतालाई छिन्नभिन्न पारेकोमा जनता असन्तुष्ट छन्। डा.बाबुरामजस्ता नेता आन्दोलन गर्न उक्साइरहेका छन् भने अन्य नेताहरु यथास्थितिमा संविधान जारी हुनैसक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन्। तर चार नेता जसरी पनि संविधान जारी गर्न १९ गतेसम्मको संशोधन प्रस्तावलाई संवोधन गरेर प्रक्रियामा पस्ने निर्णयमा पुगेका छन्। प्रक्रिया भनेको मतदान हो, मतदानमा ४ पार्टीसँग ९० प्रतिशत सभासदको संख्या रहेकाले संविधान पारित र जारी गर्न प्राविधिक कुनै कठिनाई देखिदैन। तर असन्तुष्ट जनताले अस्वीकार गरिदिए के होला? संविधान देशको होला कि ४ दलको?