सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पूर्जीको अधिकार दिएका गृहमन्त्रीमाथि सशस्त्रलाई बन्दुक होइन, अर्धसैनिक बल पनि होइन, 'लठ्ठीसैनिक बल' बनाउनु पर्ने आलोचना भइरहेका बेलामा कैलालीको जघन्य हत्याकाण्ड भयो। यो हत्याकाण्डमा प्रधानमन्त्रीको आदेश उल्लंघन गरेर गृहमन्त्रीले हतियार नचालाउनु भनेपछि सशस्त्र फायर खोलेन, एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र डेढवर्षका बालकलाई समेत गोली हानेर मारियो। नेपाल प्रहरी निकम्मा र सशस्त्र प्रहरी बल गैरजिम्मेवार भनेर आलोचना भइरहेको बेलामा गृहमन्त्रीले 'गोलीगठ्ठा र हतियार नहुँदा कैलाली घटना घट्यो, आन्दोलन चर्किदै गएकाले अन्यत्र पनि त्यस्तै घटना घट्नसक्छ' भन्ने बहाना बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझाएपछि अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले नेपाल प्रहरीलाई ९६ र सशस्त्रलाई ९७ करोड निकासा दिएका छन्।
गोलीगठ्ठा किन्न रकम निकासा त भयो, गोली हान्ने कसलाई? नेपाली जनताले तिरेको करको पैसाले जनतामाथि नै गोली हान्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्व किन चाहियो? कि संविधान घोषणा गर्ने र बिरोध गर्नेजति सबैलाई ठेगान लगाउने कडा रणनीति त होइन यो? सुडान काण्ड ताजै छ। ४४ करोडको एपीसी किन्दा २८ करोड घूस खाने संस्था हो नेपाल प्रहरी। सम्पर्कमा आउ, रकम बुझाउ, कमाउ स्थानमा जाउ भन्ने घुस्याह थलो बनेको छ सशस्त्र प्रहरीको आइजीपी कार्यालय। उठ्तीपठ्ती र योग्य सुरक्षाकर्मीमाथि विभेद गर्ने आइजीपी कोषराज वन्तका कारण डीआइजीतहकाले समेत राजीनामा दिइसकेका छन्। आफू प्रतिकूल छ भन्ने आशंकामा समेत इमान्दार र योग्य सुरक्षाकर्मीमाथि टेडो नजरले हेर्ने आइजीपी वन्त यथार्थमा व्यवसायिक सुरक्षाकर्मी नै होइनन्। उनी प्राविधिक थिए, प्रविधि नजरिया हुँदा सशस्त्र प्रहरी बलको साख घट्दै गएको छ। हुन त ब्यावसायिक र ब्रेन नभए पनि प्रचण्ड, नारायणकाजीको क्रेनले तानेर आइजीपी बनेका कोषराज वन्तको चरम लापरवाही कैलालीमा देखियो। प्रचण्डकै सिफारिसमा तत्कालीन सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मीले सिनियर महिला पार्वती थापा मगरमाथि अन्याय गरेर उपेन्द्रकान्त अर्यालालाई आइजीपी बनाएका हुन्, उनको नाकाविलियत पनि कैलालीमै पोखियो। चरम राजनीतिकरण र राजनीतिको संरक्षणमा भ्रष्टाचार र अनैतिकरण भइरहेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलभित्र फेरि गोलीगठ्ठा भ्रष्टाचार प्रकरण देखिने भयो।