शाश्वत शर्मा - - -
झूठ, फरेब, अविश्वासमा राजनीति टिकेको छ भन्ने कुरा पुनर्पुष्टी भएको छ । कार्तिक १५ र १६ ते संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गो नगरमा भएको जलवायु परिवतृन सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २६औं सम्मेलनमा भाग लिएर फर्कनासाथ प्रम शेरबहादुर देउवाले एमसिसीका उच्च अधिकारीलाई संसदबाट पास गराउने वचन दिएको बताए । प्रम देउवा यत्तिकैमा अडेनन्, उनले आफू र नेकपा मओवादीका अध्यक्ष प्रण्डले पास गराउने सम्बन्धमा, पत्र लेखेको बताए । त्यसपछि सुरु भएको छ, नेपाली राजनीतिमा रडाको । माओवादीका उपल्लो तहका नेताहरु लीलामणि पोखरेललगायतले तत्कालै यसको विरोध गरे । गठबन्धनका अन्य ३ दल जिल्लाराम परेका छन् । विरोधको क्रम बढेर गएको छ । यही मेसोमा देउवाले भनेको कुरालाई लिएर स्वयमं प्रचण्डले संशोधन नगरी आफू स्वयं पनि एमसिसी पास गर्ने पक्षमा नरहेको बताए । अझ प्रमुख सचेतक देव गुरुङले त प्रम देउवाले झूठ बोलेको आरोपसमेत लगाए । लीलामणि पोखरेलले यो सम्बन्धमा प्रचण्डसँग जवाफ माग्छौं भनेका छन् । अर्थात एमसिसीका सम्बन्धमा नेपाली राजनीतिका प्रमुख पात्रहरु माझ विरोधाभाष टड्कारो देखिएको छ । माओवादीका अर्थ प्रमुख नेता कृष्णबहादुर महराले त ५५ अर्ब हैन, ५५ खर्ब नै आए पनि एमसिसी खारेज गर्नुपछै भनेका छन् । मतलव न्यायालयको प्रकरणपछि राजनीतिमा एमसिसीले ठूलो गञ्जागोल सिर्जना गरिदिएको छ । यसमाथि नारायणकाजी श्रेष्ठले कुनै पनि हालतमा एमसिसी पास गराउन नदिने दृढ संकल्प नै गरेका छन् ।
विरोधीहरुका अनुसार राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाभिमान एवम् हित विपरितका प्रावधानहरु सच्याइएमात्रै एमसिसी पारित गर्न सघाइनेछ । अर्थात अन्यौल बढेको छ । विरोधका ताता स्वर सुनेपछि प्रचण्डले बोली फेर्दै सबै दलहरुसँग छलफल नगरी राष्ट्रिय सहमति नबनाई एमसिसी पारित गर्न सकिदैन भन्न थालेका छन् । छलफल गर्छौं, समस्या कहाँ छ, त्यसको निदान कसरी गर्न सकिन्छ, उपाय निकाल्छौं भनेर चिठ्ठी लेखेको हो । हामी पास गछौ भनेर चिठ्ठी लेखेको होइन भनेर बताएका छन् । अब यसमा एकथरिको भनाई छ कि प्रचण्ड पनि एमसिसीको पक्षमा नै छन् । भलै उनका पछिका माओवादी नेताहरुले नेपाली जनताको भावनालाई बुझेर कडा रुपमा प्रस्तुत भएता पनि प्रचण्ड सिधै इन्कार गर्न नसके पनि उनी बीचको धारमा छन् । प्रधानमन्त्री बन्ने च्याँखे प्रचण्डले थापिरहेका छन् भने बेवकूफ त नेपाली जनता भएका छन् ।
हिजोसम्म माओवादीले एमसिसीलाई संसदबाट पास गर्न रोकेको हो भन्ने विश्वासमा रहेकाहरु अध्ययन गरेर, छलफल गरेर, सहमति गरेरमात्र पास गर्ने भन्ने प्रचण्डको भनाइले जुनसुकै समयमा एमसिसी पास हुने देखिएको छ । अर्थात माओवादीका सुप्रिमो प्रचण्डले सिधै इन्कार गरेको अवस्था होइन । तर उता एमसिीले नेपाल स्थित अेरिकी दूतावसमार्फत एमसिसीका प्रावधानहरु संशोधन हुँदैन भनेर बताएको उहिल्यै हो । विकास निर्माणको गतिविधि भनेर बताइएता पनि यो एमसिसी इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तगृत सैनिक परिचालन गर्ने प्रयास हो भन्ने बुझाइ यता आम नेपालीमा रहेको छ । यही बुझाइले गर्दा नेपालका कथित जनप्रतिनिधिहरु एमसिसीको पक्षमा जान चाहेका देखिदैनन् । ओली चुनावका समयमा मत माँग्न जाँदा मतदाताहरुले ¥याख¥याख्ती पार्ने, अझ चुनावमा हराइदिने डरले पनि धेरै नेताहरुलाई पिरोलेको छ । एउटा टीभीले विज्ञपान बजाउँदासमेत विरोध भएर विज्ञापन नै बन्द गर्नु परेको अवस्था देखेकाहरु एमसिसी पास गर्न लाग्नु फलामको च्यूरा चपाउनु जस्तै हुनेछ ।
विज्ञहरु भन्छन्– एमसिसीको जालो ठूलो छ, उद्देश्य गम्भीर छ । ५ जना पूर्व प्रधानसेनापतिहरुले त्यसै यसको पक्षमा वक्तव्य निकालेका होइनन् । जेहोस्, बेलायतबाट फर्केपछि एयरपोर्टमै प्रम देउवाले दिएको भनाइले ठूलै विवाद सिर्जना गरेको छ । त्यसो त यो विषयमा विवाद हुनुमा लगानी वा अनुदान के हो ? त्यो नै प्रष्ट छैन । पक्षधर भन्छन् अनुदान हो, एमसिसी भन्छ लगानी हो । त्यसमाथि लिनैपर्छ भनिदा संशय झन बढेको छ । पास गर्ने समय थपिदा थपिदा नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने सहयोग हो कि जस्तो पनि धेरैले शंका गरेका छन् ।
सम्बन्ध धमिल्याउन नेताहरुले भूमिका चाहिं खेलेकै हुन् । अमेरिकालाई बुझाउन सकिन्थ्यो, कूटनीतिक अक्षमताका कारणले धेरै समस्याहरु निम्तिसकेका छन् ।
तसर्थ फेरि पनि भनौं, यो शासन व्यवस्था र यी नेताहरुलाई अब अरु सहयोग र समर्थन नगरौं, हाम्रा मित्रराष्ट्रहरुले । हामी जनताले पनि चेतौं अब ।
