संविधानको मस्यौदामा जनताको सुझाव मागियो। सुझाव दिनेमा पुरुषभन्दा महिला पछि परेनन्। विभिन्न राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएका महिलामात्र होइनन्, घरगृहस्थी गरेका अथवा व्यवसाय, पेशामा लागेका महिलाहरुले पनि जागरुक भएर सुझाव दिए। सुझावपछि ६ प्रदेशको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएकेा खबर सार्वजनिक हुनासाथ महिलाहरु यसरी 'समानता'को ब्यानर बोकेर सडकमा उत्रिए। यसपटक राजधानीमा होइन, बागलुङ, रुकुम, रोल्पा, सुर्खेत, जुम्ला, अछामबाट महिलाहरु समानता कहाँ छ भनेर सडकमा उत्रिएको दृश्यले नेपालमा संचेतनाको कमी छैन भन्ने सबैलाई स्पष्ट पार्यो। महिला आवाज दलित, मधेस, सम्पन्न बर्गबाट समेत गुञ्जियो। तथापि ४ दलको सिण्डिकेटले महिलाको आवाज अझै सुनेको छैन। महिलालाई समानताको हक सुरक्ष्ाित गर्न कञ्जुसी गरेकै अवस्था छ। तथापि आमाको नाममा नागरिकता दिन चार दल बाध्य भयो। यो महिला जागरुकताको परिणाम हो।
यता राजधानीमा अधिकारकर्मी र सामाजिक कार्यमा संलग्न युवा महिलाहरुले सरकार रक्षक कि भक्षक? जिम्मेवार नेतृत्व? प्रति प्रश्न उठाएर अभियान चलाइरहेको पनि देखियो। चार दल जसरी पनि संविधान जारी गर्ने इच्छापूर्तिका लागि लागिरहेको थियो भने महिला बर्ग संवैधानिक समानताका लागि अझै पनि डटेर लडिरहेका छन्। यसपटक महिलाले अधिकार नलिई छाड्छन् र संविधानलाई त्वम् शरणम् गरेर मान्लान् भन्ने कसैले नसोचे पनि हुन्छ। किनभने महिलाहरु गाउँ गाउँबाट उठ्न थालिसके। महिलामाथि अत्याचार गर्ने, महिला हिंसामा प्रेरित हुनेहरुले पनि आफूलाई सुधार्न जरुरी छ। महिलामा आएको यो चेतनाले मुलुकलाई अग्रगमनको मैदानमा उतार्न प्रेरित गर्नेछ।
यतिले पुग्दैन। महिलाहरु अझ अगाडि आउनुपर्छ, संगठित भएर आउनुपर्छ। यो आमासमूह, दिदीबहिनी बर्गले जति सक्रियता देखाए, महिला दमनमा दङ्ग पर्नेहरुको सातो जानेछ। महिला कमजोर छैनन्, महिला पृथ्वीजस्तो सहनशील र दूर्गाजस्तो शक्तिशाली पनि हुनसक्छन् भनेर प्रमाणित गर्ने बेला यही हो। एकपटक संविधान लेखियो र महिलाको समानताको अधिकार प्राप्त भएन भने अर्को एकयुग महिलाले शोषित भएरै बाँच्नुपर्नेछ। आज मुलुकलाई यस्तै महिला सशक्तिकरणको जरुरत छ।
