काठमाडौं । १. तत्कालीन एमालेको ‘कोटा’बाट न्यायाधीश बनाइएका १० ‘पार्टी सेवक’हरू नागेन्द्रलाभ कर्ण, केशबराज जोशी, रमेशबहादुर थापा, रमेशप्रसाद राजभण्डारी, मणकुमार गौतम, राजेश्वर तिवारी, जगन्नाथ महतो सिंह, यमुना भट्टराई र नीलम पौडेल न्यायाधीश बनाइदिने अन्नदाताको ‘बरदहस्त’ माग्न तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष झलनाथको बोलावट र नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यको समन्वयमा दिउँसो पार्टी कार्यालयमा एमालेको मुख्यालय (बल्खु) सुटुक्क पुगे । अझ गम्भीर कुरा ! कथित श्रीमानहरूलाई पार्टी–अध्यक्ष झलनाथले आशीर्वाद तथा अर्ती–उपदेश दिँदै भने, ‘पार्टीको हितलाई कहिल्यै नबिर्सनु होला..।’
ती दिनदेखि अहिलेसम्म अदालत नसुध्रिनु, नसुधारिनु भनेको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । हरिकृष्ण कार्कीले देखाएको अदालतमा थुप्रिएका विकृतिले न्यायपूर्ण समाजका लागि चुनौति कति बिकराल भइसकेछ भन्न सकिन्छ । परमादेशले संसद डाक्ने, प्रधानमन्त्री तोक्ने काम भयो । यसरी बनेको सरकार पनि चलेन । संविधान मरेको नदेख्नेहरू, संविधान कार्यान्वयन भयो भन्छन्, अचम्म छ ।